एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदाराला साधं वाचता येत नाही. अशा आशयाच्या रील्स सोशल मिडीयावर फिरत आहेत. तुमच्यापर्यंत देखील ही रील आली असेल. तुम्हीदेखील त्यावर कमेंट केली असेल. पण तुम्हाला आमदार आमशा पाडवी सामाजिक पार्श्वभूमी माहित आहे का? ते खरंच अशिक्षित आहेत का ? त्यांना खरंच वाचता येत नाही ? आपल्या विधानसभेत खरंच एका अशिक्षित माणसाला स्थान दिलं गेलंय का? वाचा मॅक्स महाराष्ट्रचे कार्यकारी संपादक सागर गोतपागर यांचा लेख.....
आमदार आमशा पाडवी हे पूर्वी विधानपरिषदेचे सदस्य होते. २०१४ तसेच २०१९ मध्ये त्यांनी अक्कलकुवा मतदारसंघातून विधानसभेची निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत त्यांना अपयश आले. २०२२ ते २०२४ या कार्यकाळात ते विधानपरिषदेचे सदस्य होते. आताच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ते २९०४ मतांनी निवडून आले आहेत. यावेळी विधानसभेचे आमदार म्हणून शपथ घेत असताना ते अडखळल्यामुळे त्यांच्यावर टीका होत आहे.
आमशा पाडवी ज्या मतदारसंघातून येतात तो मतदारसंघ पूर्णतः आदिवासी आहे. ते डोंगरी भिल्ल या आदिवासी जमातीतून येतात. त्या परिसरातील मातृभाषा बिलोरी आहे. याच भाषेत येथील आदिवासी संवाद करतात. त्यामुळे मराठी भाषेसोबत त्यांचा फारसा संबंध येत नाही. घरातील बोलीभाषा बिलोरी तर शाळेत शिक्षणाचे माध्यम मराठी भाषा आहे. यामुळे आदिवासी भागातील मुलांना शिक्षण घेताना मोठी अडचण निर्माण होते. ही मुले आदिवासी भाषा ज्या पद्धतीने अस्खलित बोलतात त्या पद्धतीने मराठी भाषा बोलू शकत नाहीत. अलीकडच्या काळात मराठीचा संबंध जास्त येऊ लागल्याने नवी पिढी मराठी शिकत आहे. पण जुन्या पिढीला मराठी उच्चार करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. याच सामाजिक शैक्षणिक परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्राच्या आदिवासीबहुल भागातील विद्यार्थ्यांची जडण घडण होते. पण विधानसभेतील कामकाजाची भाषा मराठी असल्याने आदिवासी सदस्यांना याबाबत अडचणींचा सामना करावा लागतो. इतर आदिवासी सदस्यांच्या बाबतीत देखील ही समस्या कमी अधिक प्रमाणात जाणवते. ही शपथ त्यांच्या स्थानिक आदिवासी भाषेत घ्यायची असती तर त्यांना इतकी अडचण आली नसती. परंतु आदिवासींच्या स्थानिक भाषेला विधीमंडळाच्या कामकाजात स्थान नसल्याने आदिवासी आमदारांना या समस्येला तोंड द्यावे लागते. त्यांच्यावर हसणाऱ्या सदस्यांना त्यांच्या आदिवासी भाषेत शपथ घ्यायला लावली तरी त्यांच्या यापेक्षाही भयानक तारांबळ उडेल
या निमित्ताने आदिवासींच्या भाषेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. एका आमदाराची ही स्थिती असेल तर आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांची स्थिती काय असेल. गडचिरोली जिल्ह्यात माडिया गोंड आदिवासी जमात राहते. त्याच्या घरी माडिया भाषेत बोलले जाते तर शाळेत शिक्षक मराठीत शिकवतात. शाळेतील शिक्षणाचे माध्यम गोंडी ठेवल्यास आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण घेणे आणख सोप्पे होईल.
गडचिरोली जिल्ह्यात पाथ फाऊंडेशनने केलेल्या एका अभ्यासात अनेक आदिवासींना संविधानाची प्रास्ताविकेचा अर्थच माहिती नसल्याचे उघड झाले होते. गडचिरोलीतील संविधान जनजागृती करणाऱ्या तरुणांनी यावर काम केले होते.चिन्ना महाका यांनी संविधान प्रास्ताविकेचे गोंडी भाषेत रुपांतर केले होते. यानंतर संविधानाचे महत्व लोकांना समजायला मदत होऊ लागली. याप्रमाणेच राज्यातील महत्वाच्या आदिवासी भाषांची ओळख अभ्यासक्रमात करून द्यायला हवी. विधानसभेतील शपथेचा नमुना स्थानिक आदिवासी भाषेत देखील उपलब्ध करून द्यायला हवा. इतकेच काय संसदेत देखील स्थानिक आदिवासी भाषेत शपथेचा नमुना उपलब्ध करून द्यायला हवा.
इंग्रजी, हिंदी भाषिक लोक मराठी बोलताना चाचपडत बोलत असतील तर लोकांना त्यात भाषिक सौंदर्य दिसते. त्यांचे व्हिडीओ प्रसिद्धीसाठी व्हायरल केले जातात. पण आदिवासी भाषिक मराठी बोलताना चाचपडला की तेंव्हा मात्र तो अडाणी अशिक्षित ठरवला जातो. यामागे जातीय दृष्टीकोन देखील आहे. निसर्गावर आधारीत सामुहिक लोकशाही जीवन जगणारे आदिवासींनीच जगाला लोकशाही व्यवस्था दिलेली आहे. या अनुषंगाने आदिवासी अडाणी अशिक्षित नाहीत तर ते आपल्या सर्वांच्या पुढे आहेत याचे भान नेहमी ठेवायला हवे....
सागर गोतपागर