'दलित' शब्द वापरण्यावर माध्यमांवर बंदी आहे का?

हिंदू समाजात पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या चातुवर्ण्य व्यवस्थेत 'अस्पृष्य' मानल्या गेलेल्या आणि भारतीय संविधानाने 'अनुसूचित जाती' असा उल्लेख केलेल्या समाजवर्गासाठी माध्यमांनी 'दलित' असा शब्द वापरण्यावर कोणतीही कायदेशीर बंदी नाही. सरकारी व्यवहारांमध्ये मात्र 'दलित' ऐवजी 'अनुसूचित जाती' असाच शब्दप्रयोग करण्याचे बंधन आहे.

राज्याचे माजी समाजकल्याण मंत्री चंद्रकांत हांडोरे यांनी स्थापन केलेल्या 'भीम शक्ती' संघटनेचे अमरावती जिल्ह्यातील एक कार्यकर्ते पंकज मेश्राम यांनी केलेल्या जनहित याचिकेने तीन वर्षांपूर्वी 'दलित' या शब्दाच्या वापरावर बंदी घालण्याचा विषय चर्चेत आला.

मेश्राम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे ही याचिका करण्याआधी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालयांना विभागांना आणि सर्व राज्य सरकारांना शासकीय व्यवहारात 'दलित' व हरिजन' हे शब्द न वापरता त्याऐवजी या समाजवर्गांना 'अनुसूचित जाती' म्हणावे, असे निर्देश देणारे पत्र १५ मार्च, २०१८ रोजी पाठविले होते.

या पत्राचा आधार घेऊन मेश्राम यांनी उच्च न्यायालयास अशी विनंती केली की, सरकारने त्यांच्या पातळीवर 'दलित' शब्द न वापरण्याचे ठरविले असल्याने माध्यमांनाही हा शब्द वापरण्यास प्रतिबंध करावा. मात्र, माध्यमांचे प्रतिनिधित्व करणारे पक्षकार कोर्टापुढे नसल्याने न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. झेड. ए. हक यांच्या खंडपीठाने असा मनाई आदेश न देता केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सर्व बाबींचा विचार करून योग्य तो निर्णय घ्यावा आणि शक्य असल्यास प्रेस कौन्सिलच्या माध्यमांतून तो माध्यमांना लागू करावा, असे निर्देश ६ जून २०१८ रोजी दिले होते.

न्यायालयाच्या या निर्देशांनुसार केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ७ ऑगस्ट, २०१८ रोजी 'दलित' शब्द वापरण्यास बंदी न करता माध्यमांनी हा शब्द न वापरता त्याऐवजी संविधानात व अन्य कायद्यांमध्ये वापरलेला 'अनुसूचित जाती' हा शब्दप्रयोग वापरावा, अशी सल्लावजा सूचना जारी केली.

त्यानंतर महिनाभराने म्हणजे ४ सप्टेंबर, २०१८ रोजी 'प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया'ने या विषयावर सविस्तर चर्चा करून माध्यमांनी 'दलित' हा शब्द वापरण्यावर सरसकट बंदी घालणे 'व्यवहार्य व योग्य होणार नाही', असा निर्णय घेतला.

विशेष म्हणजे हिंदू धर्माकडून अन्याय आणि अत्याचार सहन कराव्या लागलेल्या समाजास 'दलित' न म्हणणे दलितांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्था व संघटनांनाच मान्य नाही. या शब्दातून या समाजाच्या शोषितपणाचे वास्तव प्रकट होते व हा शब्द या समाजाची संघटित ओळख आहे, असे त्यांना वाटते.

अशाच काही व्यक्ती व संघटनांनी 'दलित' शब्द न वापरण्याच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने माध्यमांना दिलेल्या 'सल्ल्याविरुद्ध' सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली. परंतु तत्कालिन सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई व न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सरकारमधील सुयोग्य प्राधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्यास सांगून त्यांची याचिका १८ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी निकाली काढली.

या घटनाक्रमावरून स्पष्ट होते की, 'दलित' शब्द न वापरण्याचे सरकारने स्वत:पुरते ठरविले असले तरी माध्यमांनी हा शब्द वापरण्यास कोणतीही बंदी नाही. सरकारने माध्यमांना केवळ सल्ला दिला आहे. तो पाळायचा की नाही हे माध्यमांनी आपापल्या विवेकानुसार ठरवायचे आहे.

'दलित' हा शब्द साधारणपणे १९३० च्या दशकापासून वापरला जाऊ लागला. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या लिखाणात किंवा भाषणांमध्ये हा शब्द कधीही वापरला नाही. अमेरिकेतील 'ब्लॅक पँथर'वरून स्फूर्ती घेऊन महाराष्ट्रात सन १९७०च्या दशकात 'दलित पँथर'ची स्थापना झाली आणि हा शब्द सर्वतोमुखी झाला.

'दलित पँथर'ची १९७३ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या घटनेत 'दलित' या शब्दाची जी व्याख्या करण्यात आली त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, कामगार अशा धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक व राजकीय दृष्टिने शोषण होणाऱ्या सर्व समाजवर्गांचा त्यात समावेश करण्यात आला.

अजित गोगटे
(लेखक : कायदा व न्यायालय या विषयातील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)