Ph.D.चे भ्रष्ट ओंगळवाणे वास्तव बदलता येईल का ?

 Ph.D. /विद्यावाचस्पती या पदवीचा लाँगफॉर्म आहे - Doctor of Philosophy. एखाद्या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर आपल्याला Ph. D. पदवीसाठी प्रवेश घेता येतो.

• विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या मार्गदर्शक प्राध्यापकाच्या मार्गदर्शनाखाली आपणास रुची असणाऱ्या विषयात सखोल संशोधन करून प्रबंध सादर केला जातो. आणि या प्रबंधाचे विद्यापीठा बाहेरील (बहिस्थ परीक्षकांनी) परीक्षण करून अनुकूल अहवाल पाठवल्यानंतर त्या विषयावर आधारित बहिस्थ परीक्षकांसमोर( रेफ्री )मौखिक परीक्षा द्यावी लागते. त्यात उत्तीर्ण झाल्यानंतर ही पदवी प्राप्त होते .

• १९८२ पूर्वी वरिष्ठ महाविद्यालय अथवा विद्यापीठामध्ये व्याख्याता/ लेक्चरर आजच्या भाषेत सहाय्यक प्राध्यापक /असिस्टंट प्रोफेसर होण्यासाठी Ph.D. पदवीची आवश्यकता नव्हती. पदव्युत्तर शिक्षण प्राध्यापक होण्यासाठी पुरेसे असे.

• त्यानंतर वरिष्ठ महाविद्यालयात नोकरीसाठी पदवी पदव्युत्तर शिक्षणाबरोबर M.Phil .( Master of Philosophy) ही पदवी अनिवार्य केली गेली. ही पदवी मिळवण्यासाठी काही महिने अथवा एका वर्षाचे कोर्स वर्क पूर्ण करावे लागायचे आणि त्यानंतर विद्यापीठाने नेमलेल्या मार्गदर्शकाच्या मार्गदर्शनाखाली संशोधन करून एक छोटा प्रबंध विद्यापीठाला सादर करावा लागायचा. विद्यापीठाबाहेरील बहिस्थ परीक्षकांनी त्यावर अनुकूल अहवाल दिल्यानंतर बहिस्थ परीक्षकांसमोर मौखिक परीक्षा व्हायची आणि मग ही पदवी संबंधित संशोधक विद्यार्थ्यांना प्रदान केली जायची.

• M.Phil.ची पदवी प्राप्त केली नसेल तर विद्यापीठाकडून परमनंट ॲप्रुव्हल मिळायचं नाही आणि त्याशिवाय नोकरीत कायम होता होता येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे आज जसे Ph.D. या पदवीचे बाजारीकरण होऊन ही पदवी वाटणारी विद्यापीठे नव्हे तर कारखाने उभे राहिलेले आहेत, तसेच सवंग स्वरूप M Phil ला आलेले होते.

• M.Phil.चे क्रॅश कोर्सेस घेऊन या पदवीचे वाटप केले जात होते. यामध्ये मदुराई वगैरे कडील विद्यापीठे खूपच गाजली होती.

• तत्त्वतः M.Phil. ही Ph .D. पदवीच्या संशोधनाअगोदरचे लघुतम स्वरूपातील संशोधन असून पुढील विस्तृत Ph.D.चे संशोधन सुलभ जावे म्हणून अगोदरची पायरी आहे.

• मूलभूत संशोधनतंत्राची, दीर्घकाळ अध्ययनाची, संशोधनवृत्ती विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होण्यासाठी M. Phil. ही मधली पायरी आहे. परंतु वरिष्ठ महाविद्यालयात नोकरी मिळणे, ती नोकरी कायम होणे, तसेच M.Philमुळे दोन इन्क्रिमेंट अधिक मिळणे, Ph .D. मुळे तीन इन्क्रिमेंट अधिक मिळणे, या गोष्टीं M Phil व Ph.D. या पदव्यांशी जोडल्या गेल्यामुळे त्यांना बाजारू व सवंग रूप येऊन या पदव्यांचा दर्जा ढासळला.

• M.Phil.व Ph.D. या पदव्या खरेदी करता येतात आणि यांचा दर्जा घसरतो आहे हे लक्षात आल्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नेट (राष्ट्रीय पात्रता चाचणी)आणि सेट (राज्यस्तरीय पात्रता चाचणी) या परीक्षा सुरू केल्या आणि १९९१ मध्ये नियम केला की महाविद्यालय अथवा विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापक होण्यासाठी नेट किंवा सेट परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.

• मात्र १९९१ अगोदर ज्यांनी M.Phil अथवा Ph.D. पूर्ण केलं असेल त्या प्राध्यापकांना यातून सूट देण्यात आली.

• सेट आणि नेट परीक्षांचे सुरुवातीच्या काळातले स्वरूप हे कठीण होते तिथे विस्तृत वर्णनात्मक (descriptive) उत्तरे लिहावी लागायची पण नंतर या परीक्षांचे स्वरूप बदलून वस्तुनिष्ठ(objective) स्वरूपापुरते मर्यादित केले गेले. त्यामुळे या परीक्षांमध्ये सहज उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण वाढले.

• सेट परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याची बोगस प्रमाणपत्रे सादर करून प्राध्यापकाची नोकरी प्राप्त केलेल्या काही घटना समोर आलेल्या आहेत.

• तथापि, या परीक्षांमुळे शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला वचक बसला होता. असं असताना २०१८ मधे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नेट / सेट पात्रता परीक्षेला Ph . D.चा पर्याय दिला.

• परिणामी, वरिष्ठ महाविद्यालय अथवा विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापक होण्यासाठी अत्यंत कष्टाने नेट /सेट परीक्षा उत्तीर्ण झालेले बेकार राहिले व नेट-सेट न झालेले पण Ph.D. विकत घेतलेले महाभाग नोकरीसाठी पात्र ठरले !

•नेट-सेट ची महत्ता अशी शून्यवत केली व Ph.D. चे स्तोम पदोन्नतीसाठी सुद्धा वाढवून ठेवले. म्हणजे, सहाय्यक प्राध्यापक / Assistant Professor पदापासून सहयोगी प्राध्यापक / Associate Professor व्हायचे असेल तरी Ph D. अनिवार्य आहे ! प्राध्यापक/ Professor आणि प्राचार्य / Principal पदासाठी Ph. D. पदवी अनिवार्य आहे !

• त्यामुळे Ph. D. पदवी वाटपाची प्रचंड आर्थिक उलाढाल असणारी एक बाजारपेठ उभी राहिली.

• शासनमान्य विद्यापीठे आणि तसेच अभिमत विद्यापीठे येथील विविध विषयांचे विभाग तसेच या विद्यापीठांना संलग्न महाविद्यालये येथे संशोधन केंद्र स्थापन करून Ph D च्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाऊ लागला.

• यामध्ये एक लाखापासून दहा लाखापर्यंतचे शुल्क आकारले जाऊ लागले. Ph.D. ला प्रवेश मिळण्यासाठी PET ही प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. पण अनेक अभिमत खाजगी विद्यापीठातून या परीक्षेचे स्वरूप अत्यंत सुलभ केलेले आहे. निव्वळ मांडवाखालून जाणे अशा स्वरूपात ही परीक्षा घेतली जाते .

• पूर्वी Ph .D. साठी Guide (मार्गदर्शक) होणे हे अत्यंत कठीण होते. पण आज Ph.D. प्राप्त झाली की दुसऱ्या दिवशी मार्गदर्शक होता येते !

• त्यामुळे विषयाचा व्यासंग, अभ्यास, अध्यापन या गोष्टींचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे अनेक मार्गदर्शक सुद्धा विद्यार्थ्यांची संशोधन वृत्ती पहात नाहीत तर त्याचा आर्थिक स्तर पाहतात व त्याला आपला विद्यार्थी म्हणून स्वीकारतात.

• आणि मग त्या विद्यार्थ्याकडून आपली अनेक व्यक्तिगत कामे करून घेणे, निरनिराळ्या स्वरूपामध्ये भेटवस्तू घेणे, धनप्राप्ती करून घेणे हा भ्रष्टाचार सुरू झाला. यामध्ये स्त्री मार्गदर्शकही मागे नाहीत. सुवर्णालंकारापासून पैठणींपर्यंतच्या भेटी स्वीकारल्या जातात. पुरुष मार्गदर्शकांना दिल्या गेलेल्या ओल्या पार्ट्या सुद्धा या क्षेत्रातील चर्चेचा विषय आहे.

• त्यापुढचा भ्रष्टाचार हा मौखिक परीक्षेसाठी बहिस्थ परीक्षक नेमताना केला जातो. मार्गदर्शक / गाईडनेच आपल्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यासाठी बहिस्थ परीक्षकांची नावे विद्यापीठाला सुचवायची असतात ! आणि मग त्यातून जे बहिस्थ परीक्षक निवडले जातात ते त्या मार्गदर्शकाचे मित्र असतात. मग यामध्ये साटेलोटे व्यवहार असा घडून येतो की, मी तुझे काही विद्यार्थी पास करतो तू माझे काही विद्यार्थी पास कर !

• या बहिस्थ परीक्षकांना आणि मार्गदर्शकाला मौखिक परीक्षेसाठी विद्यापीठात येण्याचा जाण्याचा राहण्याचा सर्व खर्च विद्यापीठाकडून मिळतो. तरीसुद्धा संबंधित विद्यार्थ्यांला, प्रचंड पैसा खर्च करून मार्गदर्शक आणि कधी सहकुटुंब सहपरिवार येणारे बहिस्थ परीक्षक यांची उत्तम हॉटेलमध्ये राहण्याची आणि खानपान तसेच नंतरच्या भेटवस्तू याची व्यवस्था करावी लागते.

• या मौखिक परीक्षांचे स्वरूप अत्यंत हास्यास्पद असते. अर्ध्या तासात ही मौखिक परीक्षा उरकली जाते. विद्यार्थी आत्मविश्वासाने आपल्या विषयावर काहीही बोलू शकत नाही. त्याची समोरच्या स्क्रीनवरील पीपीटी वरील नजर सुद्धा ढळत नाही. तो पीपीटी वाचून दाखवतो.

• खरं म्हणजे मौखिक परीक्षा घेताना त्याचे नोटिफिकेशन या विषयाच्या संदर्भातील अनेक अभ्यासकांना आणि विद्यार्थ्यांना पाठवले गेले पाहिजे. त्या मौखिक परीक्षेला निदान या विषयातील दहा वीस विद्यार्थी उपस्थित असायला हवेत. ओपन डिफेन्स झाला पाहिजे. पिंजून काढणारे प्रश्न संबंधित विद्यार्थ्याला विचारले गेले पाहिजे. पण असे काहीही न होता परीक्षेला फक्त विद्यार्थ्याचे पालक, आप्त आणि मित्रमंडळी जमा झालेले असतात. तो एक कौटुंबिक सोहळा होऊन जातो.

• पीपीटी वाचून दाखवण्याचा मौखिक परीक्षेचा उपचार कसाबसा उरकला गेल्यानंतर बाहेर गाड्या तयार असतात. त्यामध्ये मार्गदर्शक, बहिस्थ परीक्षक, विद्यार्थी व त्याचे नातेवाईक बसून मेजवानीसाठी ताबडतोब हॉटेलमध्ये रवाना होतात !

• कोणे एकेकाळी प्रबंध online प्रकाशित करण्याची सुविधा नव्हती. त्यामुळे, उदाहरणार्थ - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विद्यार्थ्याने बनारस विद्यापीठातील जुना प्रबंध मिळवून प्रबंधाच्या शीर्षकात फेराफार करून तो आपला प्रबंध म्हणून सादर करणे, अशा घटनाही घडल्या आहेत.

• Ph.D. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांला दोन संशोधन निबंध, संशोधन पत्रिकेतून प्रकाशित करणे अनिवार्य आहे. तसेच सहयोगी प्राध्यापक किंवा प्राध्यापक पदासाठी बढती हवी असेल तर त्याकरता अधिक गुणसंपादनासाठीही असे संशोधन निबंध प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संशोधन पत्रिका अशा शीर्षकाखाली गल्लीबोळामधून अशी नियतकालिके प्रकाशित केली जाऊ लागली !

• आयोगाच्या हे लक्षात आल्यानंतर अनेक नियतकालिके UGC CARE listed मधे असणे आवश्यक केले गेले. यावर असा उपाय शोधत शोधला गेला की, एखादे संशोधनपर नियतकालीक off line छापील अंक स्वरूपात आयोगाच्या यादीमध्ये असेल तर तेच नाव घेऊन बनावट online प्रसिद्ध करायचे !

• आणि त्यामधून भरपूर पैसे घेऊन संबंधित उमेदवारांचे संशोधन निबंध /Research article की आढावा निबंध / Review article ? प्रकाशित करायचे आणि त्या उमेदवाराला खोटे गुण प्राप्त करून द्यायचे.

• खरा संशोधक विद्यार्थी जागतिक दर्जाच्या संशोधनपत्रिकेमध्ये आपला शोध निबंध प्रसिद्ध करतो. एक संशोधन निबंध लिहिण्यासाठी रोज १२/१३ तास कष्ट घेऊन वर्षभरात एक निबंध प्रकाशित करू शकतो. आणि इथे बारा महिन्यात बारा काय चोवीस तथाकथित शोधनिबंध आम्ही प्रसिद्ध करतो !

• T to T म्हणजे Title to Thesis तयार करून देणारी एक बाजारपेठ यामुळे निर्माण झाली. तीन हजार रुपयांपासून पाच हजार रुपयांपर्यंत खर्च केल्यास एक संशोधन निबंध लिहून मिळेल. ३ ते ५ लाखापर्यंत खर्च केल्यास संपूर्ण प्रबंध तयार करून मिळेल !

• मौखिक परीक्षेसाठी तयार करायची पीपीटी प्रेझेंटेशन, संशोधन निबंध, सर्व काही रेडिमेड तयार करून मिळेल. त्यामुळे जे प्राध्यापक आहेत आणि त्यांना दरमहा एक ते दोन लाख उत्पन्न आहे, ती मंडळी बाजारात पैसे फेकून संशोधन निंबध, ISBN प्राप्त झालेली पुस्तके लिहून घेऊ लागली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून लाखो रुपयांचे अनुदान घेऊन minor व major research project ही लिहून घेऊ लागली.

• ज्या विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती दरमहा नियमित मिळेत आहेत त्यातील अनेक विद्यार्थी स्वतः संशोधन न करता या बाजारपेठत पैसे फेकून Ph .D. प्राप्त करून घेऊ लागली.

• कायमस्वरूपी प्राध्यापकांसाठी विद्यापीठ अनुदान मंडळ लाखो रुपयांचे अनुदान वाटून ॲकेडेमीक टूरीझमला प्रोत्साहन देते. काही प्राध्यापक, विभाग प्रमुख हे रशिया, मॉरीशस,थायलंड, फ्रान्स अशा विविध देशातील शिक्षण संस्थांशी भरपूर पैसे देऊन संधान साधतात आणि मग येथून प्राध्यापकांना संबंधित देशात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या खर्चाने नेले जाते. तेथे एखाद्या शिक्षण संस्थेच्या सभागृहात तिथली दोन-तीन मंडळी शोभेपुरती मंचावर बसवून ठेवून आणि पाठीमागे बॅनर लावून या प्राध्यापकांचे तथाकथित संशोधन निबंध वाचून घेतले जातात ! आणि त्यांना प्रमाणपत्र दिली जातात.कधी कधी तर निबंध वाचायची सुद्धा तसदी न घेता नुसतीच बॅनर समोर फोटो काढले जातात आणि मग सर्वजण त्या देशातील पर्यटन स्थळी मग मजा करण्यासाठी निघून जातात.

• सदरहू संशोधन निबंध लिहून देणे, त्यासाठी आवश्यक असणारे फॉर्म भरणे, या सेवा सुद्धा पैसे दिले की मिळतात.

• यामुळे खरोखर अत्यंत अभ्यास करून परदेशातील प्रतिष्ठित विद्यापीठाकडून आलेल्या निमंत्रणाचा स्वीकार करून खरेखुरे संशोधन निबंध वाचण्यासाठी परदेशातील विद्यापीठात जाणारे स्कॉलर प्राध्यापक सुद्धा बदनाम होतात.

• विद्यापीठाला सादर केलेल्या प्रबंधामधील Plagiarism/ चौर्य / copy cut paste शोधता येऊ नये यासाठी सुद्धा अनेक सॉफ्टवेअर उपलब्ध आहेत.

• Chat GPT सारख्या app चा उपयोग केला जातो. सॉफ्टवेअर वापरून किंवा वाक्य खालीवर करून बदलून देणारे एक्स्पर्ट आहेत. त्यामुळे Plagiarism / वाङ्‌मय चौर्यातूनमधून सुटका करून घेता येते.

• या सर्व भ्रष्टाचाराला आळा घालण्या याठी एक सक्षम यंत्रणा विकसित केली पाहिजे.

• सर्व विद्यापीठातील संशोधन केंद्रांना सॉफ्ट कॉपीमध्ये उपलब्ध नसणारे सुद्धा सर्व प्रबंध तसेच मायनर मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट स्कॅन करून पब्लिक डोमेन मध्ये online सर्वांना वाचण्यासाठी खुले करून द्यायला हवेत.

• Ph.D. मौखिक परीक्षेसाठी बहिस्थ परीक्षक नेमण्याचा अधिकार संबंधित गाईडला दिला जाऊ नये.

• मौखिक परीक्षेची तारीख आणि विषय तीन महिने अगोदर जाहीर करून त्या विषयाशी संबंधित लोक उपस्थित राहून विद्यार्थ्याला अनेक प्रश्न विचारतील अशी व्यवस्था करावी.

• API / Academic Performance Indicator साठी प्राचार्यांनी गुण खिरापतीसारखे वाटू नयेत.Teaching learning, exam work या गोष्टी संबंधित प्राध्यापक खरोखरीच पूर्ण करतो आहे का ? या बाबी तपासता येतील, अशी व्यवस्था महाविद्यालयात निर्माण करणे आवश्यक आहे.

• Ph.D. मार्गदर्शक होण्याच्या क्षमता आहेत की नाही याची कसून परीक्षा घेऊन मगच मार्गदर्शक पद देण्यात यावे.

• सहयोगी प्राध्यापक होऊन तीन वर्षे झालेली आहेत आणि Ph.D. मार्गदर्शक आहे अशा किमान पात्रतेवर संबंधित व्यक्तीला प्राध्यापक / Professor पद देऊ नये.

• विदेशातील अनेक विद्यापीठांमध्ये, प्राध्यापक पद काढून घेण्याची सुद्धा तरतूद आहे. तुम्ही तीन वर्षात काहीही नवीन संशोधन केले नाही, विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन केले नाही, आणि स्वतःला सिद्ध केले नाही, आपल्या विषयातील ज्ञान अद्यावत केले नाही, तर प्राध्यापक पद काढून घेतले जाते.

• आपल्याकडे मात्र एकदा मिळालेले प्राध्यापक , प्राचार्य पद ताम्रपटाप्रमाणे अखेरपर्यंत मिरवता येते.

• कधीतरी नव्या जुन्या Ph.D. धारक प्राध्यापक आणि प्राचार्यांना त्यांच्या प्रबंधाच्या संदर्भात विचारा. अनेकांना तर आपल्या प्रबंधांचे शीर्षक सुद्धा सांगता येणार नाही ! ही शोकांतिका आहे.

• बोगस Ph.D. पदवीधारक शोधून त्यांची पदवी काढून घ्याव्यी. त्यांची नावे जगजाहीर करावीत.

• Ph.D. पदवी प्रदान प्रक्रियेतील उपरोक्त उल्लेखित सर्व दोष निरस्त करून नव्याने ही प्रक्रिया सुस्थापित करावी व तोपर्यंत देशातील सर्व विद्यापीठांमधील सध्याची Ph.D प्रवेश व प्रदान प्रक्रिया थांबवावी.

• भ्रष्ट झालेल्या Ph.D ला पुन्हा शिष्ट(संमत) स्थान प्राप्त करण्याची व्यवस्था निर्माण होईतो, कुणी Ph.D धारक नाही झाला तर लगेच काही आकाश कोसळणार नाही.

• एकप्रकारे ज्ञानक्षेत्राला संघटित गुन्हेगारीचे स्वरूप आले आहे व त्याला माझ्यासह मौन बाळगणारे आपण सर्व 'गुरुजन' जबाबदार आहोत, ही बाब मला माझ्या क्षेत्रातील आजी माजी सहकाऱ्यांच्याही निदर्शनास आणून द्यावीशी वाटते.