बँकिंग पेट्रीऑटीझम सिद्ध करण्याची वेळ : सी.एच. व्ही

Insolvency and Bankruptcy Code २०१६ ची अंमलबजावणी केंद्र सरकार कशा पद्धतीने करत आहे. याचे साक्षीदार AIBEA मध्ये अनेक सदस्य आहेत. अनेक कर्ज बुडव्यांना केंद्र सरकारने कायद्याच्या नावाखाली लोकांचा पैसा लुटण्यासाठी मोकळे रान दिले आहे असा आरोप ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे सरचिटणीस सी.एच. व्यंकटाचलम यांनी केला.

या बँक लुटांरूंनी आणि सरकारने मिळून बँकांच्या निव्वळ नफ्यात घट केली आहे. त्यामुळे लोकांच्या हितसंबंधांविरुद्धच्या बँक खासगीकरणाच्या निर्णयाला AIBEA ही संघटना कडाडून विरोध करेल. यासाठी सर्वार्थाने संघर्ष करण्यास AIBEA सज्ज असल्याचा इशारा सी.एच. व्यंकटाचलम यांनी दिलाय.

ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या व्याख्यानमालेच्या ३१ व्या सत्रात त्यांनी पुढील कृतीकार्यक्रमांची घोषणा केली आहे. ‌बँक पेट्रीऑटीझम आम्ही सिद्ध करू असे ते म्हणाले.

Insolvency and Bankruptcy Code २०१६ अंतर्गत झालेल्या कारवाईदरम्यान भूषण स्टील लिमि. कंपनीला ३६.५१ टक्के हेअरकट, इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमि.ला ५९.६२ टक्के ,ओरीसा मँगनिझ अँड मिनरल्स लिमि व व्हिडिओकॉनला ९४.२५ टक्के हेअरकट, श्रीधी इंडस्ट्रीज लिमि. ७३.८३ टक्के हेअरकट, जेईकेपीएल प्रायव्हेट लिमि.ला ७३.२९ टक्के हेअरकट आहे. या स्थितीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका कर्ज बुडव्यांचे ओझे वाहत आहेत. अशी अनेक उदाहरणं आहेत.

२०२१ या आर्थिक वर्षात बँकेकडे दिवाळखोरीचा क्लेम केलेल्यांपैकी हेअरकटमुळे बँकांच्या उत्पन्नात ६० टक्के नुकसान झाले. २०२० मध्ये हा भूर्दंड ५५ टक्के होता. २०२१ च्या पहिल्या तिमाहीत हेअरकटचे प्रमाण ७४ टक्के इतके वाढले आहे.

सार्वजनिक बँकांच्या कार्यपद्धतीमुळे हे घडलेले नाही. तर सरकारच्या धोरणातील कॉर्पोरेट अभिमुखतेमुळे बँकांतील सामान्य ठेवीदारांच्या ठेवी सरळ सरळ कायद्याच्या मार्गाने लुटल्या जात आहेत. त्यावर सरकार म्हणते आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका नफ्यात नाहीत. इतके असूनही आज या बँका मजबूत आहेत. मात्र, निव्वळ नफा घटत आहे. तो सरकारच्या बेफाम कॉर्पोरेट प्रेमामुळेच असे सी.एच. व्यंकटाचलम यांनी म्हटले आहे.

AIBEA ही संघटना आता सरकारविरुद्ध संघर्षाचे स्वरूप व्यापक करणार आहे. भारतात १३५ कोटी जनता आहे. त्यांना बँकिंग सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी १० लाखांच्या आसपास आहेत. त्यामुळे १० लाख कर्मचाऱ्यांच्या या संघर्षात विविध क्षेत्रातील संघटनांनी, सामान्य लोकांनी, व्यावसायिकांनी तसेच आर्थिक धोरणांचा फटका ज्या व्यापक समुदायाला बसत आहे. त्या सर्वांनी बँका वाचवण्यासाठी एकत्र आले पाहिजे. त्या दिशेने AIBEA ने काम सुरु केले आहे.

बँक कर्मचाऱ्यांनी देखील एकदिलाने संघर्ष करावा. जवळपास सर्वच बँक कर्मचारी, अधिकारी मध्यमवर्गात येतात. बँक मर्जिंग होताना आपण काहीही करू शकलो नाहीत. आता खासगीकरणाविरुद्ध, सरकारविरुद्ध कसे लढणार? असा प्रश्न हजारो कर्मचारी विचारतात. लढणे, संघर्ष करणे हे मध्यमवर्गाला कसे शक्य आहे? सरकारशी झगडा कसा परवडेल? हे प्रश्न अनेकजण विचारतात.

मात्र, शोषण करणारा व श्रम करणारा हे दोनच वर्ग असतात हे लक्षात घ्यावे लागेल. अन्यथा मध्यमवर्गाकडे शक्ती नाही. या भ्रमात राहून आपण देशातील खूप मोठा पैसा, सार्वजनिक कल्याणासाठीचे संचित थेट मोजक्या काही कंपन्यांकडे देऊन टाकू. मध्यमवर्गीय असा काही प्रकार AIBEA ने कधीही मानलेला नाही.

पंडित जवाहरलाल नेहरूंपासून ते आज नरेंद्र मोदींपर्यंत प्रत्येक पंतप्रधानांशी संघटनेने लढा दिला आहे. कधी तो रस्त्यावर उतरून दिलाय, कधी संप, कधी वाटाघाटीच्या पातळीवर तो दिला आहे. पण बहुंतांश वेळी AIBEA ला यश आले आहे. बँक मर्जिंगचे युद्ध आपण गमावले म्हणून आता खासगीकरणाविरुद्धचा लढाही द्यायचा नाही, हा तर्क योग्य नाही. एक सामना हरला म्हणून मैदानात उतरायचे नाही असे कधीही होत नाही. तमाम बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या ग्राहकांनाही याविषयी जागरूक करणे अनिवार्य आहे. वेळेची ती मागणी आहे असे व्यंकटाचलम म्हणाले.

AIBEA चा लढा हा पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीविरुद्ध नाही. तो क्रोनी कॅपिटलिझम, बॅड लोन्स, Insolvency and Bankruptcy Code सारख्या लोकहितविरोधी कायद्यांविरुद्धचा लढा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतील कर्मचारी लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेसे नाहीत याची जाणीव मला आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या संपालाही आता बेकायदेशिर ठरवणारे कायदे येत आहेत. त्यामुळे आपल्या ग्राहकांना विश्वासात घ्या. त्यांना जाणीव करून द्या असे आवाहन सी.ए. व्ही. यांनी केले.

AIBEA लोकांच्या पैशासाठी व देशाच्या आघाडीच्या सार्वजनिक क्षेत्रासाठी संघर्ष करत आहे. याबद्दल जनजागर करणे कर्मचारी, सदस्य, पदाधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित आहे.

भारत हा पॉलिटीकल इकॉनॉमी असलेला देश आहे. त्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध लढावे का? या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थीच आहे. जर सगळे राजकारणातून ठरत असेल तर संघर्षाला पर्याय राहिलेला नाही. आपण राजकारणापासून स्वत:ची सुटका करून घेऊ शकत नाही.

सगळ्या जगात खासगीकरणाचा बोलबाला आहे. तुम्ही का संघर्ष करताहात? असा विचार बाळगणारे बहुसंख्य आहेत. पण देशातील डीएचएफएल, पंजाब अँड महाराष्ट्र कोऑपरेटीव्ह बँक, येस बँक, कराड बँक अशा अपयशी बँकांबद्दल कोणीही विश्लेषण करत नाही. सरकारही त्यावर काहीही बोलत नाही. फक्त खासगीकरणाने बँका सुधारतील इतकेच अर्थमंत्री बोलताहेत. याचा आधार काय? असा प्रश्न सी.एच.व्हींनी विचारलाय.

त्यामुळे जगात काय होते आहे यापेक्षाही आपला अनुभव काय सांगतो हे AIBEAसाठी महत्त्वाचे आहे. १९४६ पासून AIBEA ला संघटनात्मक वाटाघाटींमध्ये यश आले आहे. त्यामुळे देशाचे कल्याणच झाले आहे. याचा अभिमानही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी बाळगला पाहिजे. आत्मविश्वासाने खासगीकऱणाला विरोध करा असे व्यंकटाचलम यांनी सांगितले.

आज अनेक बँक कर्मचारी वैयक्तिक पातळीवर लढत आहेत. कोणी पेन्शनच्या समस्येने ग्रस्त आहे. तर कोणी सेवाशर्तींच्या. व्यक्तिगत प्रश्न सोडवत असतानाच सामुहिक संघर्षाची वेळ आली आहे. ती सरकारने आणली आहे असे AIBEA चे सरचिटणीस व्यंकटाचलम यांनी म्हटले आहे.

सरकारने आज आर्थिक धोरण हे मागणी अभिमुख राखणे अपेक्षित आहे. मात्र ते सप्लाय (पुरवठा) अभिमुख आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन असणाऱ्या बँकिंग प्रणालीवर रिफॉर्म्सच्या नावाखाली डल्ला मारला जात आहे. रिफॉर्म्स (सुधारणा) या लोकांच्या कल्याणासाठी असतात. मात्र, सध्या जे काही बँकिंग रिफॉर्म्सच्या नावाखाली सुरु आहे. ते लोकविरोधी, कामगार विरोधी, शेतकरी विरोधी, सार्वजनिक पैशांविरोधी, विकासविरोधी आहे. त्यामुळे सरकारने जर वाटाघाटी करण्यास नकार दिला तर संघर्षाला शॉर्टकट नसल्याचे अल्टीमेटम AIBEA च्या सांगता सत्रात सी. एच. व्यंकटाचलम यांनी दिले आहे.

©️ तृप्ती डिग्गीकर

#banknationalisationin1969

#bankbachaodeshbachao

#AIBEA