शोषित वंचितांसाठी मोर्चा काढा,आंदोलन विधिमंडळात जाब विचारा

महापुरुषांनी आपले विचार संविधानातून सांगितले आहेत. यामध्ये सर्वसामान्य, दलित आदिवासी ,भटके विमुक्त, ओबीसी ,अल्पसंख्यांक यांच्या मूलभूत गरजा भागविण्याची, त्यांचे वस्तीत मूलभूत सेवा सुविधा देणेची, शिक्षणाची, आरोग्याची, रोजगाराची, उपजीविकेची, सुरक्षतेची ,सन्मानाची विशेष काळजी घ्या, असं संविधानकर्त्यांनी सांगितले आहे कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचे वास्तव तपासा. अनेक समस्या आहेत. गायरान जमिनीचा, वन हक्क जमिनीचा प्रश्न आहे. संविधानाचे अनुच्छेद 46 वाचा. याकडे दुर्लक्ष होत आहे. सरकारचा याकडे लक्षवेध साठी कधीतरी मोर्चा काढा, आंदोलन करा असे ते म्हणाले.

साधे सरळ विषय आहेत:

1) अनुसूचित जाती जमातीच्या कल्याणासाठी बजेट चा कायदा पास करा.

2) अट्रोसिटी ऍक्ट अंतर्गत rule16 ची राज्यस्तरीय समिती गठीत करून बैठका घ्या, जातीय अत्याचार थांबवा.

3) उच्च शिक्षणात सरकारचा खोळंबा आहे तो दूर करा. शिष्यवृत्ती व फी माफी योजनेचा लाभ द्या. स्वाधार चे पैसे द्या. वसतिगृह व निवासी शाळेत सेवा सुविधा द्या. बजेट असताना ही दुरवस्था का?

4) परदेशी शिष्यवृत्ती ची संख्या 200+ करा व उत्पन्न मर्यादा वाढवा.

5) सामाजिक न्याय, बार्टी मधील पदभरती, संस्थांना पैसे वाटप, कार्यक्रमांवरील खर्चात गैरव्यवहार व भ्रष्टचार, समाज कल्याणच्या खरेदीतील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार, 125 व्या जयंती /समता प्रतिष्ठान मधील भ्रष्टाचार, शिष्यवृत्ती घोटाळा इत्यादी च्या चौकशीचे निष्कर्ष जाहीर करा. कारभार सुधारा, सामाजिक न्याय विभागासह सर्व विभागात राज्यभर No Corruption, No exploitation अशी संकल्पना राबवा. अभियान राबवा. त्यातून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल.

6) रमाई घरकुल योजनेकडे दुर्लक्ष 2022-23 वर्षाचे अजूनही उद्धिष्ट ठरविले नाही. ते ठरवा. लक्ष द्या.

7. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना, स्वाभिमान योजननेकडे दुर्लक्ष, योजनेची वाताहत झाली. लक्ष द्या. सुधारणा करा. दि30 मे2018 ला आम्ही 12 सुधारणा सुचविल्या आहेत. विचारात घ्या .

आदिवासी साठी स्वतंत्र आयोग नेमा अशी मागणी केली आहे. समाजाच्या वंचित बहुजन अल्पसंख्याक कुटुंबांचे अनेक प्रश्न /समस्या आहेत. एवढंच नाही तर वर मांडलेले प्रश्न प्रथमिकतेने सोडवा. सामाजिक न्यायाचे, महापुरुषांच्या विचारांना साजेसे काम होईल. सरकारला विनंती आहे, लोकप्रतिनिधींनी विधिमंडळात प्रश्न मांडावे अशी त्यांना विंनती आहे. सरकारच्या वतीने सामाजिक न्याय परिषद आयोजित करावी. 'संविधान की बात, विकास के साथ' हा आमचा कार्यक्रम आहे. सनदी अधिकाऱ्यांना संवेदनशील व कार्यतत्पर करा. संविधानिक नितीमतेने काम करायला भाग पाडा. शोषण कमी होईल. माझा ,माझ्या जाती-धर्माचा, माझ्या विचारांचा असे समजून भ्रष्टाचार व शोषण, पिळवणूक करायला मोकळीक देता येत नाही. अन्याय अत्याचार होतो आहे. सरकारच्या तिजोरीची लूट होत आहे. थांबवा. प्रधानमंत्री जी म्हणतात, भ्रष्टाचार zero tolerance महाराष्ट्रात का नाही? मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री जी आपण ठरविले तर हे सगळं होऊ शकते. राजकीय इच्छाशक्ती दाखवा संविधानिक अधिकार आहेतच.

सत्तापक्षाने या विषयाकडे स्वतःहून लक्ष द्यावे. संविधानिक जबाबदारी आहे. आम्ही संविधान फौंडेशन चे वतीने सातत्याने शोषित वंचित दुर्बल समाज घटकांचे योजना विषय सरकारकडे मांडत आहोत. आमच्याशी बोला. वेळ द्या. ऐकून तरी घ्या. आम्ही 7 लक्षवेधी मेल केल्या आहेत. कृपया वाचा. वास्तव लक्षात येईल महापरिनिर्वाण दिनी केलेला संकल्प पूर्ण करण्याची संधी आहे. हिवाळी अधिवेशनात निर्णय घ्या. बोलता तसे वर्तन दिसले पाहिजे.

महापुरुषांच्या अपमानाबाबत राजकीय नेते एवढेच गंभीर असाल तर, नागपूर अंबाझरी येथील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन जे 20 एकर जागेवर 60 वर्षांपासून होते. ते सरकारनेच उध्वस्त केले व खाजगी व्ययसायकाला ती जागा अमुझमेंट पार्क साठी दिली. हा करार रद्द करावा, सरकारने जागा ताब्यात घ्यावी आणि तेथे बाबासाहेबांचे स्मारक बांधावे. ऐतिहासिक ठेवा जपावा, असे केल्याने महापुरुषांच्या विचाराचे व संविधानाचे काम केल्यासारखे होईल.

आज 17 डिसेंबर, संविधान सभेत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पाहिले भाषण 1946 ला झाले होते. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यांनी मांडलेल्या ध्येय व उद्धिष्ट च्या ठरावावर बोलतांना बाबासाहेब म्हणतात,"सत्ता हाती आली म्हणून तिचा अविचाराने किंव्हा स्वार्थाने वापर करता कामा नये. बळाचा वापर करून कुणालाही फार काळ आपल्या अधिपत्याखाली ठेवता येत नाही. सत्ता देणे सोपे आहे, परंतु शहाणपण देणे कठीण आहे. या सभेला प्राप्त झालेल्या सत्तेचा आणि सार्वभौम अधिकाराचा वापर शहाणपणाने करण्याची आपली तयारी आहे हे आपण आपल्या आचरणाने सिद्ध करू या. एकतेकडे जाण्याचा याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. कोणतीही शक्ती भारताला एकात्मक होण्यापासून प्रतिबंधित करू शकत नाही. भारत हे एकसंघ राष्ट्र म्हणून उभे राहावे" असे तेजस्वी विचार मांडलेत. ह्याचे स्मरण सत्तापक्ष व विरोधी राजकीय पक्ष नेत्यांना झाले पाहिजे. हे विचार आत्मसात करून जबाबदेही व जबाबदारीचा राज्यकारभार होत असल्याचे दिसले पाहिजे, असे शेवटी ई.झेड खोब्रागडे म्हणाले.