स्वच्छतेची सुरूवात अन् आरोपांचे 'शुक्ल'काष्ठ

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सप्टेंबर २०२०च्या शेवटच्या आठवड्यात लोकमतच्या एका पत्रकाराला दिलेल्या मुलाखतीत महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न काही पोलिस अधिकाऱ्यांनी केल्याचा खळबळजनक दावा केला होता. संबंधित पत्रकाराने नेमके प्रकरण काय आहे, ते अधिकारी कोण कोण आणि त्यांनी कसा प्रयत्न केला होता, हे आधी विचारले. पण त्यावेळी अनिल देशमुख यांनी फारसे काही सांगितले नव्हते. या मुलाखतीवरून बराच गदारोळ उडाला. ते चार -पाच अधिकारी कोण, आमदारांना धमकावणारी, तुमच्या फायली माझ्याकडे आहेत म्हणणारी अतिवरिष्ठ महिला अधिकारी कोण असे प्रश्न उपस्थित झाले होते. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी हे प्रकरण शिताफीने हाताळले असे त्यावेळी म्हंटले गेले होते. सप्टेंबरच्या महिन्यात कोरोनाची लढाई जोरात असल्यामुळे त्यावेळी त्याची चर्चा लगेच विरून गेली. पण ते अधिकारी कोण ? ती अतिवरिष्ठ महिला अधिकारी कोण हे प्रश्न सर्वसामान्य जनतेच्या मनात मात्र कायम राहिले होते.

सहा महिन्यानंतर वाझे, परमबीर सिंग प्रकरण चर्चेत आले अन् सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करणारे ते पोलीस अधिकारी कोण हे एक-एक करत उघड होवू लागले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वाझे प्रकरण जरा जास्तच मनावर घेत सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला आहे. मात्र या घाईगडबडीत जाणते अजाणतेपणी सरकार पाडण्यासाठी मदत करणारे ते वरिष्ठ अधिकारी कोण होते हे उघड होत गेले. महाविकास आघाडीमधील एका मंत्र्यांनी थेट नाव घेवून शुक्ला यांच्यावर आरोप केला, तर राज्यमंत्र्यांनी स्वत:च रश्मी शुक्ला यांनी आपल्याशी संपर्क केल्याचे सांगून त्याला अनुमोदन दिले. फडणवीस यांच्या गुडबूकमध्ये कोण होते आणि त्यांनी काय काय केले याच्या चर्चा आता बाहेर येवू लागल्या आहेत.

पोलिसांचे उजव्या विचारसरणीच्या मंडळींसोबतचे संबंध आता गुपित राहिलेले नाहीत. भीमा कोरेगाव प्रकरण, अर्बन नक्षल, पानसरे यांची हत्या अशा प्रकरणामधून अधिकाऱ्यांची मानसिकता उघड झाली आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरण आणि त्यानंतरच्या घडामोडी घडल्या तेव्हा रश्मी शुक्ला या पुण्याच्या आयुक्त होत्या. त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली नेमका काय तपास झाला हे सगळ्या जनतेने पाहिले आहे. महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर भीमा कोरेगावचा तपास नव्याने होणार म्हणताच तपास कसा एनआयएकडे वर्ग झाला हे देखील मराठी जनतेने पाहिले आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी महाराष्ट्र पोलिस दलात हे असे उजव्या विचारसरणीचे अधिकारी ओळखून ठेवले होते. तसेच आपल्या वरिष्ठांकडे याची माहिती देखील दिली होती. या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत गेले काही महिने ते योग्यपद्धतीने उपाययोजना करत होते. देशमुख हे अशाच पद्धतीने आपल्या गोष्टी गोळा करत राहिले तर आपल्या अनेक गोष्टी उघड होतील, म्हणून काही ज्येष्ठांचे पाय धरले तर काहीजणांनी नवनवीन कांड करणे सुरू केले. वॉशिग्टन पोस्टने जेव्हा भीमा कोरेगाव प्रकरणी खुलासा केल्यानंतर तर ही गुडबूक अधिकारी चांगलेच बिथरले. सुशांत सिंग प्रकरण, ड्रग्ज रॅकेट, बदल्याचे प्रकरण आणि आता १०० कोटींची वसुली अशी प्रकरणे पुढे करत महाराष्ट्र पोलिस, गृहमंत्री व महाविकास आघाडीला बदनाम करण्याचे षडयंत्र याच पाताळयंत्री लोकांनी रचले.

सत्ताधाऱ्यांसोबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे संबंध असतात, यात काही नवीन बाब नाही. पण ते कोणत्या पात‌ळीवर असावेत याला काही मर्यादा असत. सत्तेत येणारे हे कायम सत्तेत राहतील असे नाही. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी एका मर्यादेत व लोकहिताच्या बाजूने राहणे महत्त्वाचे असते. पण फडणवीस सत्तेत असताना नेमका उलटा कारभार चालू होता हे आता समोर येऊ लागले आहे. एखाद्या विशिष्ट पक्षाशी, नेत्याशी बांधिल राहत काम करण्याचा प्रकार यापूर्वी कधी झाला असेल असे वाटत नाही. अधिकारी सत्तेत असलेल्या नेत्यासोबत सत्ता असेल तोपर्यंत चिटकून राहत होते. पण फडणवीस यांच्याबाबत मात्र जरा वेगळेच घडत आहे. ते सत्तेत नाहीत तरी त्यांच्या मर्जीतील काही अधिकारी अजूनही ते सत्तेत असल्यासारखे त्यांना सर्व माहिती पुरवत असल्याचे आता उघड झाले आहेत. सीडीआर, टॉप सिक्रेट असलेली माहिती विरोधीपक्ष नेत्याकडे पोहोचणे हे सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. त्यांनी अशा प्रकारांना वेळीच आळा घातला नाही तर, १०० कोटीच्या वसुलीसारखी कारण नसताना बदनामी होत राहणार. महाविकास आघाडी सरकारने अशा अधिकाऱ्यांना वेळीच ओळखून त्यांच्यापासून दोन हात लांब राहिले पाहिजे.

फक्त राजकारण्यांपासून अशा अधिकाऱ्यांनी लांब राहिले पाहिजे असे नाही तर प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी देखील कोणत्याही पक्षाची बाजू न घेता आपण या व्यवस्थेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग असल्याने अशा अमिषापासून लांब राहत आपली कर्तव्य निभावली पाहिजेत. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी बलाढ्य अशा उत्तरेकडील आयपीएस लॉबीला अंगावर घेतले आहे. सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो अधिकाऱ्यांना आपल्या कामाशी इमानदार राहिले पाहिजे. अशाप्रकारे अधिकारी पक्षीय पातळीवर विभागली गेल्यास देशात अराजकता माजायला वेळ लागणार नाही. हा या पक्षाचा तो त्या पक्षाचा अशी विभागणी झाली तर प्रत्येकजण एकमेकाचे उट्टे काढण्याची एकही संधी सोडणार नाही. हे ओळखूनच देशमुख बहुदा अशा अधिकाऱ्यांचा बंदोबस्त करत असावे. वाझे प्रकरणानंतर एक मात्र नक्की चांगले झाले, वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांचे खरे चेहरे जनतेसमोर आले आहेत. प्रत्येकवेळी आपण राजकारण्यांना दोष देत पोलिस अधिकाऱ्यांचे कौतूक करत असतो. मात्र सगळेच अधिकारी काही धुतल्या तांदळासारखे नसतात. अनेकजण किती पाताळयंत्री असतात हे दिसतेच. त्यामुळे जनतेने देखील उठसूठ आरोप करणाऱ्यांवर डोळे झाकून विश्वास न ठेवता प्रत्येक गोष्टीचा सर्वबाजूने विचार करून मत बनवण्याची वेळ आली आहे.

संतोष पांडे