केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करताना मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना हमीभावा संदर्भात समिती स्थापन करुन निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याप्रमाणे आता सरकारने समितीची स्थापना केली आहे. पण या समितीला भाजपचा एकेकाळचा मित्रपक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने विरोध केला आहे. वादग्रस्त केंद्रीय कृषी कायदे तयार करणाऱ्यांना या समितीचे अध्यक्ष करण्यात आल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदवला आहे. एवढेच नाही तर समितीमध्ये असलेल्या सदस्यांचा भाजपशी संबंध आहे, तसेच काहींनी तर केंद्रीय कृषी कायद्यांना पाठिंबा दिला होता, असा आरोपही शिरोमणी अकाली दलाच्या खासदार आणि माजी मंत्री हरसिमरत कौर यांनी केला आहे.
एवढेच नाही या समितीने पंजाबमधील एकाही नेत्याला किंवा शेतकऱ्याला यामध्ये घेतलेले नाही, तसेच ज्या कृषी विद्यापीठांची निवड करण्यात आली आहे, त्यामध्ये देखील पंजाबमधील एकाही विद्यापीठाचा समावेश नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे सरकारने पंजाबला जाणनूबुजून डावलले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. तसेच शेतकऱ्यांना भडकवून पुन्हा आंदोलन करण्यास भाग पाडू नका, असा इशाराही त्यांनी मोदी सरकारला दिला आहे.