सर्वच प्रकारच्या स्वातंत्र्याचे हवन सध्या देशात होतयं: सामना
केंद्र सरकारविरुद्ध टीका करणे म्हणजे देशद्रोह नाही, असे lसर्वोच्च न्यायालयाने सांगुनहीमोदी सरकारविरुद्ध परखड बोलणाऱया कलाकार, सिनेसृष्टीतील निर्माते-दिग्दर्शकांवर 'इन्कम टॅक्स'ने धाडी घालायला सुरुवात केली आहे.सर्वच प्रकारच्या स्वातंत्र्याचे हवन सध्या देशात होतय अशी खरमरीत टीका आज सामना संपादकीय मधून करण्यात आली आहे.
सगळ्यांनाच सत्ताधाऱयांच्या पालखीचे भोई होता येत नाही. काहीजण पाठीला कणा आहे हे वेळप्रसंगी दाखवत असतात व पडद्यावर ज्या संघर्षमय भूमिका करतात त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष जीवनात जगण्याचा प्रयत्न करतात. 'पिंक', 'थप्पड', 'बदला' अशा चित्रपटांत तापसीने केलेल्या भूमिका ज्यांनी पाहिल्या त्यांना तापसी इतकी बाणेदार का? असे कोडे पडणार नाही. अनुराग कश्यपच्या बाबतीतही तेच म्हणावे लागेल. सर्वच प्रकारच्या स्वातंत्र्याचे हवन सध्या देशात होत आहे. त्यात केंद्रीय तपास यंत्रणांचे निःपक्ष काम करण्याचे स्वातंत्र्यही जळून गेले आहे. तापसी, अनुराग कश्यपप्रकरणी तेच घडले आहे!देशातील राजकीय चित्र अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे की, अधिकाधिक गोंधळाचे आणि गुंतागुंतीचे होत आहे? केंद्र सरकारविरुद्ध टीका करणे म्हणजे देशद्रोह नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले असतानाच मोदी सरकारविरुद्ध परखड बोलणाऱया कलाकार, सिनेसृष्टीतील निर्माते-दिग्दर्शकांवर 'इन्कम टॅक्स'ने धाडी घालायला सुरुवात केली आहे, असं सामनातून सांगण्यात आलं आहे.
तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, विकास बहल, सिने वितरक मधू मँटेना हे त्यात प्रमुख आहेत. मुंबई-पुण्यात 30 पेक्षा जास्त ठिकाणी धाडी घातल्या. तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप हे त्यांची मते परखडपणे मांडत असतात. एक प्रश्न यामुळे असा निर्माण होतो की, हिंदी सिनेसृष्टीतले इतर सर्व व्यवहार, उलाढाली स्वच्छ आणि पारदर्शक आहेत, अपवाद फक्त तापसी आणि अनुराग कश्यप यांचा. सिनेसृष्टीतल्या अनेक महान उत्सवमूर्तींनी शेतकरी आंदोलनासंदर्भात विचित्र भूमिका घेतली. त्यांनी शेतकऱयांना पाठिंबा तर दिला नाहीच, उलट जगभरातून जे लोक शेतकऱयांना पाठिंबा देत होते त्यांचा पाठिंबा म्हणजे आपल्या देशात ढवळाढवळ असल्याचे मत या उत्सवमूर्तींनी व्यक्त केले. पण तापसी, अनुराग कश्यपसारखी मोजकी मंडळी शेतकरी आंदोलनाच्या बाजूने उभी राहिली. त्याची किंमत त्यांना चुकवावी लागत आहे. 2011 मध्ये केलेल्या एका व्यवहारासंदर्भात हे छापे आहेत. या मंडळींनी एक 'प्रॉडक्शन हाऊस' स्थापन केले व त्याबाबत करचुकवेगिरीचा हा मामला आहे. ज्याअर्थीत्याअर्थी कुठे तरी गडबड आहेच, पण धाडी घालण्यासाठी किंवा कारवाई करण्यासाठी फक्त याच लोकांची का निवड केली? तुमच्या त्या 'बॉलीवूड'मध्ये जी कोटीच्या कोटी उड्डाणे रोज होत असतात ते काय गंगाजलाच्या प्रवाहातून वर येतात? पण व्यवहारात कोठे तरी पाणी मुरतच असल्याने सरकारच्या तालावर नाचायचे व बोलायचे हेच आतापर्यंत घडत आले. त्यातले काही लोक मात्र स्वाभिमानी किंवा वेगळय़ा धाटणीचे असतात. मुळात 'बॉलीवूड' लॉक डाऊन काळात प्रचंड अडचणीत आहे.
चित्रीकरण, नव्या निर्मिती बंद आहेत. सिनेमागृहे बंद आहेत. एक मोठा उद्योग व्यवसाय आर्थिक संकटात सापडला असताना त्यावर राजकीय सूडबुद्धीने असे हल्ले करणे योग्य नाही. मोदी सरकारची उघड चमचेगिरी करणारे कित्येकजण सिनेसृष्टीत आहेत. त्यातले अनेकजण तर मोदी सरकारचे सरळ लाभार्थीच आहेत. त्या सगळय़ांचे व्यवहार आणि उलाढाली धुतल्या तांदळाप्रमाणे स्वच्छ आहेत काय? भाजप आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका केल्यामुळे कारवाई होत असल्याचे आरोप माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी फेटाळले आहेत. तपास यंत्रणांकडे जी खात्रीशीर माहिती येते त्याआधारे कारवाई केली जाते, अशी 'दिव्य' माहिती श्री. जावडेकरांनी दिली आहे. म्हणजे बॉलीवूडमधील भलेबुरे धंदे जणू समस्त देशवासीयांना माहीतच नव्हते असे कंद्रीय मंत्र्यांना म्हणायचे आहे काय? तपास यंत्रणांकडे याच तीन-चार लोकांसंदर्भातच बरी माहिती आहे. सगळ्यांनाचहोता येत नाही. काहीजण पाठीला कणा आहे हे वेळप्रसंगी दाखवत असतात व पडद्यावर ज्या संघर्षमय भूमिका करतात त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष जीवनात जगण्याचा प्रयत्न करतात. 'पिंक', 'थप्पड', 'बदला' अशा चित्रपटांत तापसीने केलेल्या भूमिका ज्यांनी पाहिल्या त्यांना तापसी इतकी बाणेदार का? असे कोडे पडणार नाही. अनुराग कश्यपच्या बाबतीतही तेच म्हणावे लागेल. त्यांचे विचार कदाचित पटत नसतील, पण त्यांना त्यांचे मत मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहेच.
दीपिका पदुकोणने 'जेएनयू'मध्ये जाऊन तेथील विद्यार्थ्यांची भेट घेताच तिच्याबाबतीतही छुपे आंदोलन, बहिष्काराचे हत्यार चालविण्यात आले. दीपिकाचे चित्रपट ठरवून पाडण्याचे प्रयोग झालेच, पण समाजमाध्यमांवर तिच्याविरुद्ध घाणेरड्या मोहिमादेखील राबविण्यात आल्या. हे सर्व करणारे कोण आहेत किंवा कोणत्या विचारप्रवाहाचे आहेत ते सोडून द्या, पण अशा कृतीतून ते देशाची प्रतिष्ठा नक्कीच वाढवत नाहीत. पर्यावरणवादी कार्यकर्ती दिशा रवीला ज्या घृणास्पद पद्धतीने अटक केली त्यावर जगभरात मोदी सरकारवर टीका झाली. यात देशाचीच बेइज्जती होत असते. गोमांस प्रकरणात झुंड-बळी गेले, पण भाजपशासित राज्यांत गोमांस विक्री जोरात सुरूच आहे. यावर कोणीच कसे बोलायचे नाही? सर्वच प्रकारच्या स्वातंत्र्याचे हवन सध्या देशात होत आहे. त्यात केंद्रीय तपास यंत्रणांचे निःपक्ष काम करण्याचे स्वातंत्र्यही जळून गेले आहे. तापसी, अनुराग कश्यपप्रकरणी तेच घडले आहे! असो सामना संपादकीय मधून सांगण्यात आलं आहे.