आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांचा मोठा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narveka)यांच्या कामावर नाराजी व्यक्त केलीा होती. 30 ऑक्टोबरपर्यंत आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर वेळापत्रक जाहिर करण्याचे आदेश कोर्टाने अध्यक्षांना दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehata )यांना विधानसभा अध्यक्षांसोबत दसऱ्याच्या सुट्टींमध्ये एकत्र बसून याचिकांचं वेळापत्रक ठरवण्याची सूचना केली होती. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्षांना वेळापत्रक जाहीर करणं बंधनकारक असणार आहे. त्यानुसार राज्याच्या राजकारणात आज महत्त्वाच्या घडामोडी घडली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेच्या (disqualification of MLAs) प्रकरणावर आज सुनावणी घेतली आहे.

दरम्यान सर्व याचिकांची सुनावणी एकत्रीत व्हावी अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. त्यातचं आता शिंदे गटालाही कागद पत्र सादरकणासाठी २५ ऑक्टोबर पर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. तर ३४ याचिकांवर एकत्रित निर्णय घ्यावा का ? या मुद्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी काही कारणानुसार एकत्र सुनावणी घेण्याचं ठरवलं आहे. यामागील ६ कारणांमुळे याचिका एकत्र घेण्यात येणार आहे. ६ याचिकांमधील ३४ याचिका एकत्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिंदे गटाला कागदपत्रांसाठी २५ ऑक्टोबर पर्यंत मुदत देत या प्रकरणी २६ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार असल्याचं अध्यक्षांनी जाहिर केलं आहे.

सहा कारणांमुळे विधानसभा अध्यक्षांनी घेतला निर्णय

1 ) वर्षा निवासस्थानी झालेल्या पहील्या बैठकीस गैरहजर राहणे

2 ) दुसऱ्या बैठकीला गैरहजर

3 ) विधानसभा अध्यक्ष निवडीवेळी विरोधी मतदान करणे

4 ) बहुमत चाचणी वेळी झालेले विरोधी मतदान

5 ) भरत गोगावले यांनी बजावलेलं व्हीप

6 ) अपक्ष आमदारांसंदर्भातील याचिका