"केंद्र सरकारने केंद्राचे टॅक्स लावायचे काम करावे, पण राज्याला जो अधिकार दिला गेला आहे, त्या अधिकारावर गदा आणता कामा नये, हे अधिकार कमी करता कामा नये. राज्यसरकारचा टॅक्स लावण्याचा अधिकार कमी करण्याबद्दल एखादी गोष्ट जीएसटी कौन्सिलमध्ये आली तर तिथे मात्र स्पष्ट भूमिका मांडू" असे परखड मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडले आहे.
पेट्रोल -डिझेलवर जीएसटी लावायचा अशा प्रकारची चर्चा सुरू आहे, मात्र त्यावर सरकारतर्फे कुणी अजून बोललं नाही. मात्र उद्या जीएसटी कौन्सिलच्या परिषदेत चर्चा झाली तर राज्यसरकारची भूमिका काय मांडायची, वित्त विभागाने काय भूमिका मांडायची ही रणनीती ठरली आहे आणि त्याठिकाणी ती मांडली जाईल असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारला जीएसटी बाबतचा 'वन नेशन्स वन टॅक्स' हा कायदा करत असताना केंद्रसरकारने संसदेत जे - जे आश्वासन दिले ते पाळावे लागेल असेही अजित पवार यावेळी म्हटले आहे.
केंद्राने आश्वासन दिल्याप्रमाणे राज्याच्या हक्काचे ३०-३२ हजार कोटी रुपये अजून मिळालेले नाही तो आकडा दर महिन्याला पुढे मागे होत असतो, असेही अजित पवार यांनी म्हटले आहे. दरम्यान
मंगळवारी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष, सीईओ, सल्लागार, सदस्य यांच्याशी मुख्यमंत्री, आपण स्वत: आणि बाळासाहेब थोरात व मुख्य सचिव यांनी चर्चा केली. यावेळी राज्याचे प्रश्न, जीएसटीबाबत राज्याची भूमिका नीती आयोगासमोर मांडली आहे.
राज्याचे अधिकार कमी करता कामा नये. कारण मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क या विभागामार्फत मोठ्याप्रमाणावर टॅक्स मिळतो. याशिवाय सर्वाधिक टॅक्स जीएसटीमधून मिळतो त्यामुळे जे काही ठरलं आहे त्याचपध्दतीने पुढे सुरू ठेवावे असा सल्लाही अजित पवार यांनी केंद्रसरकारला दिला आहे.