मोदी सरकारने तीन कृषी कायदे परत घेतल्यानंतर दिल्ली येथे सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन थांबवण्यासाठी आता शेतकरी नेत्यांवर मोठा दबाव आहे. शेतकरी नेते देखील आता हे आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवर जास्त दिवस सुरू ठेवू इच्छित नसल्याचं त्यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेतून स्पष्ट होतं.
त्यामुळं शेतक-यांच्या या आंदोलनातून शेतक-यांना काय मिळालं? ७०० शेतक-यांचा जीव गेल्यानंतर शेतक-यांची स्थिती जैसे थे च्या ठिकाणी येऊन पोहोचली आहे. थोडक्यात तीन कृषी कायदे होण्यापूर्वीच्या स्थितीत शेतकरी येऊन ठेपला आहे. त्यामुळं इतक्या मोठ्या ऐतिहासिक आंदोलनातून शेतक-यांची वर्षोनुवर्षाची हमीभावाची मागणी पूर्ण झाली का? असा सवाल उपस्थित होणे साहजिकच आहे.
तीन कृषी कायदे सरकारने परत घेतले. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव मिळावा म्हणून संसदेने कायदा पारीत करावा. हे देखील मागणी केली होती. मात्र, ही मागणी पूर्ण होताना दिसत नाही.
जर इतक्या मोठ्या ऐतिहासीक आंदोलनातून ही मागणी जर पूर्ण होणार नसेल तर ती कधी पूर्ण होणार असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो. ज्या पंजाब हरियाणा राज्यातील शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन यशस्वी केलं. त्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मालाला अजूनही हमीभाव मिळतो. या तीन कृषी कायद्यांनी त्यांच्या या हक्कावर गदा येईल. अशी त्यांची धारणा होती. आणि ही धारणा काही अंशी खरी देखील आहे.
मात्र, उर्वरीत देशाचं काय? उर्वरीत देशात हमीभावाने माल खरेदी करण्यासाठी खरेदी केंद्र अस्तित्वात आहेत का? यापासून सुरूवात आहे. त्यामुळं पंजाब हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी त्यांना हवं ते मिळवलं. इतर देशातील शेतकऱ्यांना या आंदोलनातून काय मिळालं? कदाचीत त्यामुळेच देशातील इतर राज्यातील शेतकरी या आंदोलनात फारसा सक्रीय दिसला नाही.
संयुक्त किसान मोर्चाची ऐतिहासिक बैठक ४ डिंसेबरला दिल्लीच्या सिंघू बार्डरवर पार पडली. या बैठकीनंतर शेतकरी नेत्यांनी माध्यमांशी संवाद साधतांना, शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावे. तसेच शेतकऱ्याच्या मालाला हमीभाव मिळावा अशा मागण्या मांडल्या. दरम्यान शेतकरी आंदोलना मधील शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत तितक्या जोरदारपणे पद्धतीने हमीभावाची मागणी बोलून दाखवली नाही.
यासंदर्भात शेतकरी नेत्यांशी आम्ही बातचीत केली, ते म्हणाले की, या आंदोलनामध्ये ज्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले गेले आहेत ते गुन्हे जर तात्काळ मागे घेतले गेले तर आम्ही हे आंदोलन मागे घेण्याचा विचार करू. मात्र, शेतकरी आंदोलनामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची मागणी जी आहे ती म्हणजे एमएसपीची. या एमएसपीच्या मागणीसंदर्भात तितक्या जोरदार पद्धतीने बोलताना शेतकरी नेते आपल्याला पहायला मिळाले नाहीत.
त्यामुळे शेतकरी आंदोलन हमीभावाशिवाय संपुष्टात येणार का अशी शंका उपस्थित होणे साहजिक आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हमीभावा संदर्भात पाच सदस्यीय समितीची निवड करण्यात आली आहे.
या पाच सदस्यीय समितीचे सदस्य असलेल्या अशोक ढवळे यांच्याशी आम्ही बातचीत केली असता ते म्हणाले की, "आंदोलनाचं स्वरूप बदलू शकतं." MSP ची लढाई सुरूच राहील.
त्यामुळं इतक्या मोठे आंदोलन करून जर MSP च्या हमीभावाचा कायदा होत नसेल तर नंतर बदलेल्या आंदोलनांच्या स्वरूपाने तो होईल का? या आंदोलनानंतर एमएसपीचं भविष्य काय ?असा सवाल उपस्थित होतो. जे शेतकरी नेते हमीभावाशिवाय आंदोलन संपुष्टात येणार नाही. अशी घोषणा देत होते. ते शेतकरी नेते आता यावर स्पष्ट भूमिका घ्यायला तयार नाहीत.
अशोक ढवळे यांच्यासह इतर शेतकरी नेत्यांच्या बोलण्यातून एक बाब स्पष्ट होते ती म्हणजे, येत्या काळात आंदोलनाचं स्वरुप बदलु शकतं. जर शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेतले गेले तर दिल्लीच्या सीमेवरील आंदोलन देखील संपुष्टात येऊ शकतं. या संदर्भात आम्ही ज्येष्ठ शेतकरी नेते योगेंद्र यादव यांच्याशी देखील चर्चा केली असता ते म्हणाले, "मी याविषयी आज काही बोलू इच्छित नाही. मात्र, हमीभाव संदर्भात आंदोलन सुरूच राहील पण, आंदोलनाचं स्वरूप बदलू शकतं." अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
एकंदरीत, शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव मिळावा ही शेतकऱ्यांची वर्षानुवर्षांपासूनची मागणी या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनामध्ये पूर्ण होणार नसेल तर ती कधी पूर्ण होणार? इतके मोठे आंदोलन होऊन शेतकऱ्यांची स्थिती पुन्हा एकदा जैसे थे ठिकाणी आली आहे.