अण्णा हजारे' पुन्हा ॲक्टीव का झाले?. राज्यात पुन्हा 'ऑपरेशन-लोटस' ची चाहूल

महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये शिखर बँक घोटाळा प्रकरणावरून यापूर्वीच प्रचंड मोठी उलथापालथ झाली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस असताना भाजपच्या कार्यकाळात सर्वपक्षीय संचालकांचा या घोटाळ्यांमध्ये समावेश असताना अजित पवार यांना टार्गेट केल्यानंतर अजित पवारांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचेही नाव त्यामध्ये गोवले गेल्या नंतर सक्तवसुली संचालनालयाने शरद पवारांना नोटीस दिल्याचे वृत्त होते. परंतु शरद पवार स्वतःहून आणि कार्यालयात जायला निघाल्या नंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये मोठा भूकंप झाला होता. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांमध्ये भाजप-शिवसेना महायुती तुटून आता शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशी महा विकास आघाडीची सत्ता आली आहे.

अण्णा हजारे यांनी सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्तींवर संशय व्यक्त केला होता त्यांची तक्रार केली होती. ते प्रकरण रद्द करावं , या पोलिसांच्या अर्जावर तात्काळ सुनावणी घेऊन प्रकरण लवकरात संपवण्याच्या प्रयत्नात असल्याचं अण्णा यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटलं होतं. ही तक्रार आणि याचिका अण्णा हजारे यांनी मुंबई सेशन कोर्टातील प्रधान न्यायमूर्ती यांच्या कोर्टात केली होती. याबाबत काल सुनावणीनंतर संबंधित न्यायमूर्तीं यांना सुनावणी करण्यास 2 जूनपर्यंत मनाई करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र स्टेट को ऑप बँकेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे, त्यामुळे गुन्हा दाखल करावा या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी मुंबई हायकोर्टात काही वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुनावणी सुरु होती. त्यावरील सुनावणी 31 जुलै रोजी संपली. यावेळी बँकेच्या संचालक मंडळावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे का ?असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला असता, राज्य सरकारच्या वकिलांनी नाही, असं उत्तर दिल्यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती.

शिखर बँक घोटाळा काय आहे?

महाराष्ट को ऑप बँक ही शिखर बँक आहे. या बँकेच्यावतीने 2005 ते 2010 या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केलं होतं. हे कर्ज सहकारी साखर कारखाने आणि सहकारी सूत गिरण्या यांना आणि इतर कंपन्या, कारखाने यांना दिलं होतं. हे कर्ज देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. मुख्य म्हणजे हे कर्ज राज्यातील अनेक राजकारण्यांच्या कंपन्या, कारखान्यांना दिलं होतं. पुढे हे कर्ज वसूल झालं नाही. त्यामुळे हा एक मोठा गैरव्यवहार आहे असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.

2005 ते 20010 या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप झालं होतं. याच काळात राज्यत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं आघाडी सरकार होतं. यामुळे कर्ज लाभार्थ्यांमध्ये या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश होता.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार आणि तेव्हाचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या कर्जासाठी मोठ्या शिफारसी होत्या. ही सर्व कर्ज पुढे बुडीत निघालीत. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते अरोरा यांनी 2010 मध्ये मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका करून या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून कारवाईची मागणी केली आहे.

अलीकडेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी साखर आणि सहकारी कारखाने विक्री असलेल्या समितीमधून अंग काढून घेतले होते.

महत्वाचं म्हणजे या बँकेच्या संचालक मंडळात सर्वच पक्षाचे नेते आहेत. –

अजित पवार – राष्ट्रवादी काँग्रेस

जयंत पाटील- राष्ट्रवादी काँग्रेस

आनंदराव अडसूळ- शिवसेना नेते

कै पांडुरंग फुंडकर- भाजप

मीनाक्षी पाटील , आदी सर्वच पक्षाचे नेते मंडळी आहेत.

65 जणांना क्लीन चिट

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सहकारी बँकेतील हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत अजित पवार आणि 65 जणांना क्लीन चिट दिली होती. मुंबईच्या सेशन्स कोर्टात मागील वर्षी क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला होता. मात्र या निकालाला माजी मंत्र्यांसह पाच जणांनी आव्हान दिलं होतं. सुरेंद्र मोहन अरोरा, माजी मंत्री शालिनीताई पाटील, माजी आमदार माणिकराव जाधव यांच्यासह आणखी दोघांनी प्रोटेस्ट याचिका दाखल केली होती.

बड्या नेत्यांची नावं

25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवण्यात आला होता. 2011 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांची नावं होती.

सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह 70 जणांवर कलम 420, 506, 409, 465 आणि कलम 467 अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे या गुन्हा दाखल झालेल्या नेत्यांमध्ये शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, भाजपात असलेले विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्यासह विविध पक्षाच्या नेत्यांची नावं होती.

जगात देशात आणि राज्यात कोरोनाचे संकट गडद झाले असताना राज्यात पुन्हा एकदा 'ऑपरेशन लोटस' चाहूल लागली आहे. इतकी वर्ष शांत असलेले ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायमूर्तीना तात्काळ सुनावणीची केलेली विनंती मान्य झाली आहे.

दरम्यान, राज्य सहकारी बँक कथित घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांच्यासह 65 संचालकांना फेब्रुवारी 2021 मध्ये दिलासा मिळाला होता. सहकार विभागाच्या अहवालात अजित पवार यांच्यासह 65 संचालकांना क्लीन चिट मिळाली. फेब्रुवारी 2020 मध्ये निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश पंडितराव जाधव यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीकडून हा चौकशी अहवाल सहकार आयुक्तांना सादर करण्यात आला. चौकशी अहवालात अजित पवारांसह 65 संचालकांना क्लीन चिट मिळाली आहे.

लोकपाल आंदोलनानंतर शांत झालेले समाजसेवक अण्णा हजारे यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पत्रांना उत्तर दिले नव्हते त्यानंतर मोदी सरकारच्या विरोधात उपोषण करण्याचा इशारा अण्णा हजारे यांनी दिला होता परंतु देवेंद्र फडणवीस आणि गिरीश महाजन यांच्या शिष्टाई नंतर अण्णांनी हे आंदोलन मागे घेतलं होतं. आता अण्णा हजारे पुन्हा ऍक्टिव्ह झाल्यानंतर महा विकास आघाडीचे नेते टारगेट करण्याची एक एक पद्धती पाहता पुढील काही काळात पुन्हा एकदा ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्रात येईल का ?अशी चर्चा राजकीय विश्लेषकांमध्ये सुरू झाली आहे.