शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींमध्ये बदल करणारा राज्यसरकारचा अध्यादेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या अध्यादेशात खाजगी आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांसाठी राखीव २५ टक्के जागा रद्द केल्या होत्या.या अध्यादेशाला पालकांनी विरोध करत याचिका दाखल केली होती. कोर्टात नेमकं काय घडलं ? सांगताहेत मॅक्स महाराष्ट्रचे संपादक मनोज भोयर...