गेल्या 18 महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराने राज्याला जखडून ठेवले आहे. जातीय तणाव, सामाजिक अस्थिरता आणि परस्पर अविश्वासाच्या या वादळाने मणिपूरमध्ये जीवन विस्कळीत केले आहे. 3 मे 2023 रोजी मणिपूरमध्ये जातीय हिंसाचाराला सुरुवात झाली. त्यानंतर आजपर्यंत या संघर्षामुळे शेकडो लोकांचा बळी गेला असून हजारो लोकांना आपली घरे सोडून स्थलांतर करावे लागले आहे. शांततेचा कडेलोट झालेल्या या राज्यातील परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, जीवनावरच संकट निर्माण झाले आहे.
या संघर्षाचे मुख्य कारण म्हणजे मणिपूरमधील मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा (ST) दर्जा देण्याची मागणी. मैतेई समाज हा मणिपूरच्या लोकसंख्येचा 53 टक्के हिस्सा असून त्यांचा वावर मुख्यतः इम्फाळ खोऱ्यात आहे. याउलट नागा आणि कुकीसारख्या आदिवासी जमाती प्रामुख्याने डोंगराळ भागांमध्ये राहतात. मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा दिल्यास त्यांच्या जमिनीच्या मालकी हक्कांवर आणि शैक्षणिक तसेच नोकरीच्या आरक्षणावर गदा येईल, अशी भीती आदिवासी समुदायांना वाटते. या भीतीने जातीय तणावाचा भडका उडाला आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली.
सुरुवातीला हा संघर्ष स्थानिक स्वरूपाचा होता. मात्र, लवकरच या संघर्षाने हिंसक वळण घेतले. गावांवर हल्ले, घरे जाळणे, महिलांवर अत्याचार, लूटमार आणि नागरिकांच्या हत्या या घटना रोजच्या होत्या. विशेषतः महिलांवर झालेल्या अत्याचारांमुळे संपूर्ण देशाला हादरा बसला. मणिपूरमधील महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आता गंभीर बनला आहे. या संघर्षात दोन्ही समुदायांनी एकमेकांच्या भागांमध्ये जाणे पूर्णतः बंद केले आहे, ज्यामुळे मणिपूरमध्ये स्पष्ट सीमा तयार झाल्या आहेत. या संघर्षाचे आणखी एक धोकादायक अंग म्हणजे दोन्ही समाजांकडे मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रसाठा आहे. अलीकडेच लष्कर आणि पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा मोठा साठा जप्त केला. यात स्नायपर रायफल्स, हँड ग्रेनेड्स, मोर्टार्स आणि इतर लष्करी दर्जाच्या शस्त्रांचा समावेश होता. एवढेच नाही तर काही पोलिस ठाण्यांवर हल्ला करून शस्त्रास्त्र लुटल्याच्याही घटना घडल्या आहेत.
याशिवाय, शेजारील देशांमधून मणिपूरमध्ये अवैध शस्त्रांची तस्करी होत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. डोंगराळ भागांमुळे तस्करी करणे तुलनेने सोपे झाले आहे. हे शस्त्रसाठे हिंसाचाराला अधिक तीव्र बनवत आहेत. दोन्ही समुदायांनी बंकर बांधले आहेत, जिथून ते एकमेकांवर हल्ले करत आहेत आणि नंतर लपून बसतात. यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आणणे लष्करासाठीही कठीण बनले आहे.
मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघेही अपयशी ठरले आहेत. मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप आहे. त्यांना मैतेई समाजाचा पाठिंबा असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे, ज्यामुळे कुकी आणि इतर आदिवासी समुदायांमध्ये नाराजी आहे. केंद्र सरकारने या समस्येवर निर्णायक उपाययोजना केल्या नाहीत, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून होत आहे.
राज्यात लष्करी दल, निमलष्करी दल आणि पोलिसांची मोठ्या प्रमाणावर तैनाती करण्यात आली आहे. मात्र, डोंगराळ प्रदेशामुळे कारवाईला मर्यादा येत आहेत. याशिवाय, स्थानिक प्रशासन आणि केंद्र यांच्यात समन्वयाचा अभावही दिसून येतो. काही भागांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे, जेणेकरून अफवा पसरवणे रोखले जाईल. मात्र, यामुळे नागरिकांच्या समस्या अधिकच वाढल्या आहेत.मणिपूरमधील या संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम, केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र येऊन दोन्ही समुदायांमधील विश्वास परत निर्माण करणे गरजेचे आहे. शस्त्रसाठ्याचा नाश करणे, तस्करीचे मार्ग बंद करणे आणि पोलिस ठाण्यांवर नियंत्रण ठेवणे ही महत्त्वाची पावले आहेत.
याशिवाय, या संघर्षाचा राजकीय तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही समुदायांशी चर्चा होणे गरजेचे आहे. परस्पर संवाद आणि तडजोडीच्या माध्यमातून विश्वास परत मिळवता येऊ शकतो. तसेच, मणिपूरसाठी विशेष आर्थिक विकास योजना राबवून दोन्ही समाजांना रोजगाराच्या आणि विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मणिपूरमधील परिस्थिती केवळ राज्यापुरती मर्यादित राहिली नसून ती संपूर्ण देशासाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. या हिंसाचाराने फक्त मणिपूरच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासालाच अडथळा आणला नाही, तर देशाच्या एकात्मतेलाही धोका निर्माण केला आहे. केंद्र सरकारने कठोर आणि निर्णायक पावले उचलून या समस्येवर लवकरात लवकर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
या संघर्षाचा शेवट फक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीनेच नव्हे, तर परस्पर संवाद, समन्वय आणि सहकार्यानेच शक्य आहे. मणिपूरला पुन्हा एकदा शांततेचा मार्ग दाखवण्यासाठी सर्वपक्षीय सहकार्य आवश्यक आहे. या राज्यासाठी तातडीने उपाययोजना करून विकासाची नवी दिशा देणे हीच सध्याची गरज आहे.