राज्यपाल, विरोधी पक्ष राजधर्म कधी पाळणार?: सामनातून शिवसेनेचा सवाल

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी वगैरे ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे. आता हे वादळ होणार म्हणजे नक्की काय होणार? नुसता गडगडाट होणार की मुसळधार असे काही घडणार? सध्याच्या काळात विधिमंडळात वादळ याचा अर्थ विरोधक सभागृहात गोंधळ घालणार, विधानसभा अध्यक्षांच्या समोर येऊन घोषणाबाजी करणार, सरकारविरोधात आरोळय़ा ठोकणार, असा होतो. हेच वादळ असेल तर अशा वादळांची सरकारला आता सवय झाली आहे. पूजा चव्हाण हिच्या मृत्यूप्रकरणी वनमंत्री संजय राठोड यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय अधिवेशन चालू देणार नाही, असा शड्डू विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी ठोकला होता (वनमंत्री राठोड यांनी राजीनामाच दिल्याने हे शड्डू आता पोकळच ठरले आहेत). अर्थात या प्रकारची भाषा विरोधी पक्षनेत्यांच्या तोंडी शोभत नाही व त्यामुळे वादळ वगैरे निर्माण होण्याची सुतराम शक्यता नाही. पुण्यातील पूजा चव्हाण यांचे प्रकरण नक्कीच गूढ आणि चिंताजनक आहे. विरोधी पक्षाला तिच्या मृत्यूची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे, पण चिंता वाटणे आणि त्याचे भांडवल करणे यात फरक आहे. अशी चिंता मग राज्यातील प्रत्येक संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी वाटायला हवी. दादरा-नगर हवेलीचे लोकप्रिय खासदार मोहन डेलकर यांनी मुंबईत येऊन गूढ पद्धतीने आत्महत्या केली. आपण का आत्महत्या करत आहोत? आपल्या आत्महत्येस जबाबदार कोण? हे सर्व त्यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहून ठेवले. त्यात भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख लोकांचा उल्लेख आहे, पण मोहन डेलकरांच्या आत्महत्येबाबत भाजपच्या मंडळींना काहीच वाटत नाही. मोहन डेलकर

राज्य सरकारने काय केले? डेलकरांच्या आत्महत्येस जबाबदार असणाऱयांना अटक का करीत नाही? हे प्रश्न विचारून फडणवीस, शेलार, श्रीमती वाघ वगैरे मंडळींनी सरकारला भंडावून सोडले पाहिजे. पण डेलकर मरण पावले तरी चालतील, पूजा चव्हाणच्या मृत्यूचे मात्र भांडवल करायचे हेच विरोधकांचे वादळ दिसते. पुन्हा विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू देणार नाही, ही भूमिका पंतप्रधान मोदी यांना मान्य होईल काय? चर्चेतून मार्ग निघतो, आंदोलन करण्याची गरज नाही, असे श्री. मोदी वारंवार सांगत आहेत, पण महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालातील भाजप ते ऐकायला तयार नाही. महाराष्ट्रात विरोधकांनी उचलून धरावे असे अनेक प्रश्न आहेत. राज्यात कोरोना संसर्गाचे संकट गंभीर वळणावर पोहोचले आहे. नवे रुग्ण आणि बळी वाढू लागले आहेत. राज्यातील काही पुढारी ''आपण मास्क वगैरे लावणार नाही'', असे जाहीरपणे सांगत कोरोना संसर्गाची थट्टा करीत आहेत, यावरसुद्धा चर्चा होणे गरजेचे आहे. मराठा आरक्षणाचा गुंता सोडविण्यासाठी श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे हे अनेक नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. या प्रश्नावर विधिमंडळात चर्चा घडवून मार्ग शोधला पाहिजे. धनगर आरक्षणाचाही तिढा कायमच आहे. वीज बिलांचा मुद्दा आहेच. शेतकऱयांचे प्रश्न आहेत. काही विषयांवर शिक्षकांचे आंदोलन सुरू आहे. विरोधी पक्षाने या सर्व प्रश्नांवर चर्चा केली आणि सरकारला मार्गदर्शन केले तर राज्याला गतीच मिळेल. विधिमंडळातील सभागृहे ही चर्चेसाठीच असतात. महाराष्ट्राला ही संसदीय परंपरा मोठी आहे. वृत्तवाहिन्यांवर चर्चा करण्यापेक्षा विधिमंडळातील चर्चा गाजवल्या तर सरकारवर दबाव राहतो. विरोधी पक्षाचे हेच तर काम आहे. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने सध्या जी भूमिका स्वीकारली आहे, ती त्यांच्याही प्रतिष्ठेला शोभणारी आहे काय? राज्यातील सर्वात भेडसावणारा प्रश्न कोणता असेल तर तो

आहे. लोकांचे कंबरडेच या दरवाढीने मोडले आहे. पेट्रोल दरवाढीने शंभरी पार केली. देशभरातील विरोधी पक्ष त्यावर आंदोलने करीत असताना महाराष्ट्रातला विरोधी पक्ष मात्र याबाबत थंड गोळा होऊन पडला आहे. हे कसले लक्षण मानावे? निदान उद्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनात विरोधी पक्षाने पेट्रोल-डिझेल दरवाढीवर एखादा सभात्याग तरी करावा. म्हणजे विरोधी पक्षाच्या या संतप्त भावना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पंतप्रधानांना कळवतील, पण विरोधकांची महिला आघाडी रस्त्यावर उतरली ती पूजा चव्हाण प्रकरणात. विधिमंडळाचे अधिवेशन बंद पाडण्याची भाषा केली जात आहे तीदेखील याच प्रकरणात. आता वनमंत्री संजय राठोड यांनीच राजीनामा देऊन विरोधकांची मोर्चेबांधणी उधळून लावली आहे. त्यामुळे अधिवेशन सुरळीत चालेल व अनेक प्रश्नांवर चर्चा घडेल, असा विश्वास ठेवायला हरकत नाही. विरोधी पक्षाने वादळी हवेचा फुगा फुगविण्याचा प्रयत्न केला, पण या फुग्यास राठोडांच्या राजीनाम्याने टाचणी लावली. महाविकास आघाडीच्या हाती राजदंड आहेच. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राजधर्माचे पालन करीत आहेत, असे आम्ही म्हणतोय ते यासाठीच. अर्थात हा धर्म पाळण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षाचीदेखील आहेच व भाजपने नेमलेल्या राज्यपाल महोदयांची तर जास्तच आहे. राज्यपालनियुक्त 12 सदस्यांची यादी राजभवनात कुणाच्या खुर्चीत दडवून ठेवली आहे? राज्यपालांनी ठाकरे सरकारशी जो उभा दावा मांडला आहे, 12 आमदारांच्या नियुक्त्या ज्या पद्धतीने लटकवून ठेवल्या आहेत, हे घटनेच्या विरुद्ध आहे. राजधर्माचे पालन न करण्याचे हे काम आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजधर्माचे पालन केल्याने विरोधकांच्या तथाकथित वादळातील हवाच गेली असं सांगत सामनामधून भाजपवर टीका करण्यात आली आहे.