२०२० पासून राज्यात नगरपरिषदा, पंचायती, महापालिकांच्या निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक मुदत संपण्यापूर्वीच झाली पाहिजे, ही संविधानिक तरतूद धाब्यावर बसवली गेली. संविधानाचा हा उघड उघड अवमान आहे. हीसुद्धा हुकुमशाहीची नांदीच आहे.