अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील आरक्षणासंदर्भातसर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिलाय. या निर्णयात गरजू आणि वंचितांना योग्य लाभ मिळण्यासाठी ‘क्रीमिलेयर’ लागू करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केलं गेलं. हे ‘क्रीमिलेयर’ ठरवण्यासाठी राज्यांनी धोरण आखून त्या मर्यादेवरील घटकांना आरक्षण नाकारायला हवे, अशी सूचनाही घटनापीठातील न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यासह चार न्यायमूर्तींनी केली.या निर्णयाचं अनेकांनी स्वागत केलंय तर काहींनी याचा विरोध. यासंदर्भात आरक्षणाचे अभ्यासक प्रा.डॉ. बाळासाहेब सराटे, डॉ. ज्योती मेटे आणि ज्येष्ठ पत्रकार सुभाष शिर्के यांच्याशी चर्चा केलीय मॅक्स महाराष्ट्रचे संपादक मनोज भोयर यांनी.