बिल्कीस बानोच्या आरोपींच्या मुक्ततेवरून सर्वोच्च न्यायालयात गुजरात सरकारची कोंडी

बिल्कीस बानो प्रकरणातल्या 11 आरोपींची गुजरात सरकारने मुक्तता केली होती. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केल्याने गुजरात सरकारची कोंडी झाली आहे.

2002 मध्ये झालेल्या बिल्कीस बानोवरील बलात्कार प्रकरणातील आरोपींची 2022 मध्ये गुजरात सरकारने मुक्तता केली. परंतू आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याऐवजी त्यांना जन्मठेप का सुनावली गेली? आरोपींना कोणत्या आधारावर मुक्त केलं? बिल्कीस बानो प्रकरणातील आरोपींना लावलेला न्याय इतर कैद्यांना का लावला नाही? असे सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले आहेत.

2002 मध्ये गुजरात दंगलीदरम्यान बिल्कीस बानोवर बलात्कार करण्यात आला होता. त्या प्रकरणातील गंभीर गुन्हा करणाऱ्या 11 आरोपींना सुटकेच्या धोरणाचा फायदा करून देण्याचं कारण काय? तुरुंगात अशाच प्रकारचे आरोपी आहेत. त्यांनाही गुजरात सरकारने सुझधारण्याची संधी का दिली नाही? बिल्कीस बानो च्या आरोपींना सोडण्यासाठी तुरुंग प्रशासनाने जी समिती तयार केली होती. ती कोणत्या आधारावर तयार केल्याचा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. या उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचं स्पष्टीकरण द्यावं, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तर या प्रकरणाती पुढील सुनावणी 24 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

बिल्कीस बानोच्या आरोपींनी मुक्त केल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमुर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमुर्ती उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठासमोर सुरु आहे.

2002 मध्ये गुजरात दंगलीदरम्यान बिल्कीस बानोवर सामूहिक बलात्कार करून, तिच्या कुटूंबाची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणातील 11 आरोपींना न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. मात्र गुजरात सरकारने 15 ऑगस्ट 2022 रोजी या आरोपींची मुत्तता केली. त्याविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्या सुभाषइनी अली आणि तृणमुल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी सुरु आहे. पुढील सुनावणी 24 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.