ठाकरे सरकारने नाही, तर ग्रामपंचायतने जाहीर केले शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक पॅकेज

 राज्य सरकारने राज्यात लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. या लॉकडाऊनमुळं शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्यात ठाकरे सरकारने लॉकडाऊन लावताना शेतकऱ्यांना कुठलीही मदत जाहीर केलेली नाही. जे अल्पभूधारक शेतकरी आहेत, त्यांचं या लॉकडाऊमुळे मोठं नुकसान होत आहे.

राज्यातील बहुतांश अल्पभूधारक शेतकरी भाजीपाला पिकवतात. मात्र, कोरोना काळात आठवडी बाजार बंद झाल्यानं हा भाजीपाला सडून जाणार. त्यातच दुसरं कुठलंही उदरनिर्वाहाचं साधन नसल्यानं शेतकऱ्यांच्या समोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.वर्ध्यातील बरबडी गावातील ग्रामपंचायतीने गावातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी ग्रामपंचायतीने अनुदानाची तरतूद करत शेती आणि शेतकाऱ्यांप्रती गावाचे दायित्वच सिद्ध केले आहे.

कोरोनाच्या महाभयंकर परिस्थितीत मुळे गेल्या वर्षभरापासून लॉकडाऊन लागले आहे. अश्यातच शेतकऱ्यांचे सुद्धा प्रचंड नुकसान झाले तर पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टीने देखील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. अतिवृष्टीने झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे तर शेतकऱ्यांनी केले. मात्र, त्याचे पैसे अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. त्यातच आता खरीप हंगाम येऊन ठेपला आहे. अश्यात पेरायचे काय? असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे आहे. त्यामुळं खरीप हंगामात शेतकऱ्याला बी बियाणे आणि मशागतीसाठी पैसे उपलब्ध व्हावे यासाठी ग्रामपंचायतने शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 वर्धा जिल्ह्यात सेवाग्राम नजीक बरबडी हे ५ हजार लोकवस्तीचे गाव आहे. या गावात ५० पेक्षा अधिक अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. लॉक लॉकडाऊन काळात अनेकांना आपली हिरवीगार भाजी मार्केट अभावी फेकून द्यावी लागली आहे. शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय. या हंगामात हतबल झालेल्या शेतकऱ्याकडे बी बियाणे आणि मशागतीसाठी पैसा उपलब्ध नसल्यानं ग्रामपंचायतने हा निर्णय घेतला.आधीच विदर्भात शेतकरी आत्महत्येचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. शेतकरी एकदा कर्ज बाजारी झाला की त्याला कळत नाही. आता काय करायचे आणि मग काही विचार न करता सरळ शेतकरी आपली जीवन यात्रा संपून टाकतो. म्हणून गावातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती पाहून गावानेच आता शेती आणि शेतकरी वाचविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मदत म्हणून बरबडी ग्रामपंचायतीने दीड लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. भविष्यात ही तरतूद वाढविण्यात येणार आहे. असे बरबडी ग्रामपंचायतचे सरपंच संगीता शिंदे यांनी सांगितले. अल्पभूधारक आणि गरजू शेतकऱ्यांची यादी तयार करून ही मदत त्या शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. प्रत्येकी ३ ते ४ हजार रुपयाप्रमाणे ही मदत गरजू शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या सभेमध्ये हा ठराव घेऊन यावर सर्व सदस्यांनी एकमत केले आहे. आता मिळणाऱ्या मदतीमधून गरजू शेतकऱ्यांना आपली शेती फुलविता येणार आहे. ग्रामपंचायतीने घेतलेला हा पुढाकार अल्प असला तरी प्रेरणा देणारा आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि शेतमजुरांचा देखील सुटण्यास मदत होईल हीच अपेक्षा गावच्या सरपंच संगिता शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.

गावच्या सरपंच संगीता शिंदे सांगतात… 

गेल्या वर्षभरापासून शेतकरी हा नापिकीला कंटाळलेला आहे. हवा तसा त्याला त्याच्या शेतमालाला भाव सुद्धा मिळालेला नाही. अशातच अतिवृष्टीमध्ये शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. त् राज्य सरकारने अजून देखील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी झाल्यामुळे त्यांची नुकसान भरपाई दिली नाही आणि आता शेतकऱ्याचा खरिपाचा हंगाम येऊन ठेवपलेला आहे. शेतकऱ्याकडे बी बियाण्यासाठी पैसे नाही. शेतकरी सरकारवर अवलंबून राहायला तर त्याचं जगणे मुश्किल होऊन जाणार. त्यांच्या ना पिकी मुळे कंबरडे मोडले आहे. अशातच आता शेतीची मशागत करण्यासाठी शेतकऱ्याकडे अद्याप पैसा उरला नाही. हे सगळे लक्षात घेऊन आम्ही मासिक सभेत एक प्रस्ताव ठेवला. ज्यामध्ये सरकार नव्हे तर ग्रामपंचायत मार्फत शेतकऱ्यांना मदत मिळावी. या प्रस्तावात आम्ही सध्या शेतकऱ्यांसाठी दीड लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. ज्यामध्ये अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येणार. प्रति शेतकऱ्याला किमान दोन ते तीन हजार रुपये त्याच्या मशागतीसाठी भेटेल.

यामध्ये अनेक तरतुती आम्ही केल्या आहे. ज्यामध्ये जो शेतकरी बरबडी या गावात स्थानिक आहे आणि अल्पभूधारक शेतकरी आहे. अशाच शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. हा प्रस्ताव मासिक मीटिंगमध्ये ठेवल्यानंतर सर्व गावकऱ्यांनी आणि ग्रामपंचायत मधील सदस्यांनी या विचारेचे स्वागत केला.

ग्रामपंचायत सदस्य प्रज्ञा झांबरे यांच्याशी आम्ही बातचीत केली… त्या म्हणाल्या,

नोकरीवर असणाऱ्या किंवा जो शेतकरी स्थानिक नाही. त्यांना याचा लाभ मिळणार नाही. जे अल्पभूधारक शेतकरी आहे. त्यांना त्याचा लाभ मिळेल अशी महत्त्वाची तरतूद आम्ही या प्रस्तावात केली आहे. दिल्लीच्या आंदोलनाचा वास्तव लक्षात घेऊन आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. ज्या पद्धतीने सरकार शेतकऱ्याचं ऐकत नाही मग ते राज्याचं असो अथवा केंद्राचे असो… शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहत नाही. त्यामुळे आम्ही सरकारची वाट न बघता ग्रामपंचायतीच्या मार्फतच पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना मदत करणार आहोत. आमच्या गावामध्ये अनेक असे शेतकरी आहे ज्यांची आता खायची सोय नाही. अशातच त्यांच्याकडे शेती आहे पण शेतीसाठी लागवड करण्यासाठी पैसे नाही. त्यामुळे आम्ही दीड लाख रुपयांची तरतूद केली असून लवकरच प्रति शेतकऱ्याला किमान दोन ते तीन हजार रुपयाची मदत करू.

गावातील एक शेतकरी सांगतात… आमच्या ग्रामपंचायतमार्फत झालेल्या या निर्णयाचं आम्ही सर्व गावकरी स्वागत करतो. कारण केंद्र आणि राज्याला लक्ष वेधण्यासाठी ही योजना आमच्या ग्रामपंचायत मार्फत करण्यात आली आहे. नक्कीच फुल ना फुलाची पाकळी सर्वसामान्य अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मिळेल आणि शेतकरी त्याची मशागत करेल. ग्रामपंचायतीने असेच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहावे.