कोरोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांना इतर राज्य मदत करतात, ठाकरे सरकार का नाही?

कोरोनामध्ये विधवा झालेल्या महिलांसाठी भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी अनेक कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या आहेत. महाराष्ट्राने या योजनांचा अभ्यास करून आपल्या राज्यातील कोरोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांसाठी स्वतंत्र योजना जाहीर करण्याची गरज आहे.

१) दिल्ली सरकारने 'मुख्यमंत्री कोव्हिड परिवार आर्थिक सहाय्यता योजना' नावाने प्रत्येक मृत्यू झालेल्या कुटुंबाला ५०,०००रुपये रोख दिले जातील व २५०० रुपये पेन्शन या महिलांना दिली जाणार आहे.

२) राजस्थान सरकारने अशा विधवांना एक लाखाची मदत देण्याची घोषणा केली व या महिलांना दीड हजार रुपये पेन्शन दिली जाणार आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी १००० रुपये दर महिन्याला दिले जातील व शाळेचा गणवेश व पुस्तकांसाठी वर्षाला २००० रुपये जातील राजस्थान सरकारची योजना ही सर्व राज्यांमध्ये प्रभावी वाटते.

३) आसाम सारख्या गरीब राज्याने प्रत्येक विधवा महिलेला अडीच लाख रुपये एकच वेळ देण्याची घोषणा केली व अशा कुटुंबात जर लग्नाची मुलगी असेल तर अडीच लाख रुपये ५० हजार रुपये लग्नासाठी मदत व एक तोळा सोने दिले जाईल म्हणजे जवळपास एक लाखाची मदत लग्नासाठीही केली जाणार आहे.

४) केरळ सरकारने अनाथ विधवा झालेल्या महिलेला सासरचे किंवा माहेरचे जे समाजातील अशा कुटुंबाला महिन्याला एक हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे विधवा व्यक्तीकडे कुटुंबीय लक्ष देतील.

५) तेलंगणा सरकारने एकल महिलांसाठी पेन्शन सुरू केली आहे. आसरा योजनेत या महिलांना जी पेन्शन दिली जाते. ती एक हजाराचे पेन्शन दोन हजार करण्यात आले असून कोरोनामध्ये मृत्यू झालेल्या कुटुंबांसाठी पाच लाख रुपये कर्ज देण्याची योजनाही सुरू केली आहे.

६) बिहार सारख्या गरीब राज्याने लक्ष्‍मीबाई पेन्शन सुरू केली आहे. यामध्ये महिलांना दर महिन्याला पेन्शन दिली जाईल.

कोरोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांसाठी देशातील अनेक राज्यांनी अनेक योजना राबवल्या आहेत. मात्र, ठाकरे सरकारला का जमले नाही? वाचा हेरंब कुलकर्णी यांनी दिलेली महत्त्वपूर्ण माहिती…

कोरोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांसाठी देशातील अनेक राज्यांनी अनेक योजना राबवल्या आहेत. मात्र, ठाकरे सरकारला का जमले नाही? वाचा हेरंब कुलकर्णी यांनी दिलेली महत्त्वपूर्ण माहिती…

७) ओरिसा राज्याने त्यांच्या मधुबाबु पेन्शन योजनेत कोरोनातील विधवा यांचा समावेश मोठ्या प्रमाणावर व्हावा. यासाठी त्यातील नियमांमध्ये बदल करून जास्तीत जास्त महिलांना त्यात सामावून घेतले आहे.

इतक्या गरीब राज्यांनी जर विधवांसाठी वेगवेगळ्या योजना जर सुरू केले आहेत तर महाराष्ट्र सारख्या पुरोगामी वारसा असलेल्या राज्याने महिला धोरण आणणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या विधायक दृष्टी असलेल्या सरकारने तर या महिलांसाठी तातडीने योजना जाहीर करण्याची गरज आहे.

हेरंब कुलकर्णी