तुम्हाला पक्षाचा नेता निवडण्याचा अधिकार दिला कधी ?सुप्रीम कोर्टानं दिला निवडणूक आयोगाला दणका

माजी मंत्री व भाजपच्या महिला उमेदवाराबद्दल बोलताना काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरुन गदारोळ उडाल्यानंतर भाजपच्या मागणीवरून निवडणूक आयोगाने कमलनाथ यांचा स्टार प्रचारक हा दर्जा काढून घेतला होता. कमलनाथ यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देत आयोगाला चांगलेच फैलावर घेतले आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाला स्टार प्रचारकांच्या यादीतून नाव वगळण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे खडसावत सरन्यायाधीशांनी आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. स्टार प्रचारकांच्या यादीतून नाव वगळण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला कुणी दिला? हा अधिकार आयोगाचा आहे की पक्षाच्या नेत्याचा? राजकीय पक्षाचा नेता कोण असेल हे ठरवण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला? स्टार प्रचारक आयोगच ठरवणार की राजकीय पक्ष, असे प्रश्न उपस्थित करीत सरन्यायाधीशांनी आयोगाला चांगलेच‌धारेवर धरले.  

कमलनाथ यांनी जाहीर सभेत बोलताना माजी मंत्री व भाजपच्या उमेदवार इमरती देवी यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह शेरेबाजी केली होती. इमरती देवी उभ्या असलेल्या डाबरा मतदारसंघातील सभेत बोलताना कमनाथ यांनी 'आयटम' असे संबोधन वापरले होते. कमलनाथ यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. महिला उमेदवाराबद्दल असे विधान केल्याबद्दल कमलनाथ यांनी माफी मागावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. या मुद्द्यावर भाजपही आक्रमक झाला होता आणि कमलनाथ यांच्याविरोधात भाजपने मोहीम उघडली होती. 

कमलनाथ यांना या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावली होती. या नोटिशीला दिलेल्या उत्तरात कमलनाथ यांनी इमरती देवींचा अपमान करण्याचा उद्देश नव्हता, असे स्पष्टीकरण दिले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने कमलनाथ यांना वादग्रस्त वक्तव्यप्रकरणी दोषी ठरवले होते. निवडणूक आयोगाने त्यांना तंबीही दिली होती. आचारसंहितेच्या काळात कोणतेही वादग्रस्त वक्तव्य करु नये, अशी ताकीद आयोगाने कमलनाथ यांना दिली होती. 

कमलनाथ यांना या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावली होती. या नोटिशीला दिलेल्या उत्तरात कमलनाथ यांनी इमरती देवींचा अपमान करण्याचा उद्देश नव्हता, असे स्पष्टीकरण दिले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने कमलनाथ यांना वादग्रस्त वक्तव्यप्रकरणी दोषी ठरवले होते. निवडणूक आयोगाने त्यांना तंबीही दिली होती. आचारसंहितेच्या काळात कोणतेही वादग्रस्त वक्तव्य करु नये, अशी ताकीद आयोगाने कमलनाथ यांना दिली होती. 

कमलनाथ यांना या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावली होती. या नोटिशीला दिलेल्या उत्तरात कमलनाथ यांनी इमरती देवींचा अपमान करण्याचा उद्देश नव्हता, असे स्पष्टीकरण दिले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने कमलनाथ यांना वादग्रस्त वक्तव्यप्रकरणी दोषी ठरवले होते. निवडणूक आयोगाने त्यांना तंबीही दिली होती. आचारसंहितेच्या काळात कोणतेही वादग्रस्त वक्तव्य करु नये, अशी ताकीद आयोगाने कमलनाथ यांना दिली होती. तुम्हाला पक्षाचा नेता निवडण्याचा अधिकार दिला कधी ?सुप्रीम कोर्टानं दिला निवडणूक आयोगाला दणका 

आता कमलनाथ हे स्टार प्रचारक नसल्याने त्यांना स्वत:च्या पैशाने प्रवास आणि निवासासह इतर व्यवस्था करावी लागेल. याचबरोबर निवडणुकीशी निगडित खर्चही त्यांनाच करावा लागेल. स्टार प्रचारकाचा खर्च हा पक्ष करीत असतो आणि तो अमर्यादित असू शकतो. आता कमलनाथ यांचा हा दर्जाच काढून घेण्यात आला आहे.