#Wheat_Export_Ban गव्हाच्या निर्यातीवर अखेर बंदी, वाढत्या किमतीनंतर सरकारचा मोठा निर्णय

महागाईने परमोच्च बिंदू काढला असताना रशिया- युक्रेन युध्दामुळे निर्माण झालेल्या परीस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी शेजारी आणि इतर असुरक्षित विकसनशील देशांच्या अन्न सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध राहून जागतिक गहू बाजारातील अचानक बदलांमुळे विपरित परिणाम होतो आणि पुरेसा गव्हाचा पुरवठा होऊ शकत नाही असे स्पष्ट केलं आहे.

केंद्रातील मोदी सरकारने (Central Govt) गव्हाच्या निर्यातीवर सशर्त बंदी (Conditional Ban On Wheat Exports) घातली आहे. देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या वाढत्या किमती पाहता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, काही अटींसह गव्हाची निर्यात सुरू राहील असेही स्पष्ट केलं आहे.

सरकारचा हा निर्णय आधीच करार झालेल्या निर्यातीला लागू होणार नाही असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. भारत, शेजारी देश आणि इतर असुरक्षित देशांची अन्न सुरक्षा धोक्यात आहे. "देशाची एकूण अन्न सुरक्षा व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि शेजारी आणि इतर असुरक्षित देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी" हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

अधिसूचनेत पुढे म्हटले आहे की, भारत सरकार शेजारी आणि इतर असुरक्षित विकसनशील देशांच्या अन्न सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, ज्यांचा जागतिक गहू बाजारातील अचानक बदलांमुळे विपरित परिणाम होतो आणि पुरेसा गव्हाचा पुरवठा होऊ शकत नाही.

सरकारने म्हटले आहे की अनेक गव्हाच्या जागतिक किमतीत अचानक वाढ झाली आहे, परिणामी भारत, शेजारी आणि इतर असुरक्षित देशांची अन्न सुरक्षा धोक्यात आली आहे. रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे गव्हाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत सुमारे 40 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे भारतातून त्याची निर्यात वाढली आहे. मागणी वाढल्याने स्थानिक पातळीवर गहू आणि पिठाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहेअमेरिकेच्या कृषी विभागाने व्यक्त केलेल्या

अंदाजानुसार, भारतात यंदा गव्हासाठी पोषक वातावरण होते. त्यामुळे यंदाच्या रब्बी हंगामात १० कोटी ७६ लाख टन उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. त्यापैकी देशांतर्गत वापर १० कोटी ३६ लाख टन होणार आहे. १७ लाख ५ हजार टन निर्यात होऊन, आधीच शिल्लक असलेल्या गव्हाचा विचार करता देशात २ कोटी ७० लाख टन गहू शिल्लक राहील. गव्हाचा तुटवडा निर्माण होण्याच्या शक्यतेने जागतिक बाजारात गव्हाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे.

गहू खरेदीसाठी किमान आधारभूत किंमत 2,015 रुपये प्रति क्विंटल आहे. देशातील गहू आणि पिठाची किरकोळ महागाई मार्चमध्ये 7.77% वरून एप्रिलमध्ये वाढून 9.59% झाली आहे. खुल्या बाजारात गव्हाची किंमत MSP पेक्षा जास्त असल्याने यावर्षी गव्हाच्या सरकारी खरेदीत सुमारे 55% घट झाली आहे.

भारत सरकारच्या प्रतिनिधींनी अलिकडेच मोरक्को, ट्युनिशिया, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, थायलंड, व्हिएतनाम, तुर्कस्तान, अल्जीरिया, लेबनॉन या देशांचा दौरा करून गहू व्यापारा बाबत चर्चा केली, लवकरच या देशांमध्ये भारतीय गहू निर्यात होण्याची शक्यता होती. वर्ष २०२१-२२ मध्ये जुलै पर्यंत भारतात ११.१३ लाख टन गव्हाचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे.

-भारताने २०२१-२२ मध्ये ७० लाख टन गहू निर्यात करून २.०५ अब्ज यूएस डॉलर एवढे उत्पन्न कमावले

-भारताच्या २०२१-२२च्या गहू निर्यातीपैकी ५० टक्के गहू बांगलादेशला निर्यात करण्यात आला

-भारताने मागच्या वर्षी १ लाख ३० हजार टन आणि या वर्षी आतापर्यंत ९ लाख ६३ हजार टन गहू निर्यात केला आहे

-भारत २०२२-२३ मध्ये एक कोटी टन गहू निर्यात करण्याच्या तयारी होती