मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अंतरिम अर्थसंकल्प केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन सादर करतील.

३१ जानेवारीला सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने होईल.

लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी सरकार अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार

संसदेचे अंतिरीम अधिवेशन येत्या ३१ जानेवारी पासून सुरू होणार असून या अधिवेशनास राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या स्वत: हजेरी लावणार आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाची सुऊवात होईल. हे संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 9 फेब्रुवारीपर्यंत चालण्याची शक्मयता आहे. यंदा सार्वत्रिक निवडणुकीचे वर्ष असल्यामुळे पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याऐवजी केवळ लेखानुदान मांडले जाणार आहे. 17 व्या लोकसभेचा कार्यकाळ 16 जून रोजी संपत आहे. अशा स्थितीत लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी सरकार अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीची घोषणा 10 मार्च रोजी झाली होती. त्यानंतर 11 एप्रिल ते 19 मे दरम्यान सात टप्प्यात लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पार पडली होती. यंदाही सर्वसाधारणपणे त्याच तारखांच्या मानाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.भारत सरकार बजेट मध्ये महिला आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित मोठ्या घोषणा करू शकते असा कयास बांधला जात आहे. तसेच शेवटच्या अर्थसंकल्पात महिला शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसान सन्मान निधी दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव असू शकतो. अशी शक्यता दर्शवली जाते.

अर्थसंकल्पपूर्व बैठका घेणार अर्थमंत्री निर्मला सितरामन

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आजपासून नवी दिल्ली इथं सर्वसंबंधितांशी अर्थसंकल्पपूर्व बैठका घेणार आहे. आर्थिक वाढीला प्रोत्साहन देण्याकरता सीतारामन औद्योगिक क्षेत्र, शेतकरी संघटना आणि अर्थतंज्ञाकडून माहिती मागवणार आहे.

फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडयात त्या लोकसभेत दुसरा अर्थसंकल्प सादर करायची शक्यता आहे. सीतारामन स्टर्टअप, फिनटेक, आणि डिजीटल क्षेत्रातल्या सर्वसंबंधितांना भेटणार असून त्यानंतर त्या भांडवल बाजार आणि वित्तीय क्षेत्रातल्या प्रतिनिधींशी चर्चा करतील.

ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमधे सरकारनं यादृष्टीनं विविध उपाययोजना केल्या असं सांगून त्या म्हणाल्या, की करवसुलीत कोणत्याही प्रकारची जोरजबरदस्ती होणार नाही. देशभरात मालाला मागणी वाढावी, यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांनी गेल्या दोन महिन्यात पाच लाख कोटी रुपयांचं कर्ज वितरित केलं आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. कराचे दर वस्तू आणि सेवा कर परिषद ठरवेल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारणी देण्याच्या दृष्टीनं कर आकारणीचं सुसूत्रीकरण करण्याबरोबरच इतर उपाय सरकार करत असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. नवी दिल्लीत काल त्या एका समारंभात बोलत होत्या. काही करसवलती काढून घेऊन करपद्धती अधिक सोप्या करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.