Manoj jarange patil | आरक्षणासाठी सरकारला दोन महिन्याची मुदत

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरु असलेल्या या उपोषणाला  राज्य सरकारच्या शिष्ट मंडळाने भेट दिली. यावेळी शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे पाटील यांनी सरकारला मराठा समाजाला विचारून दोन महिन्यांची मुदत वाढ दिली आहे. या दोन महिन्यात जर सरकारने निर्णय नाही घेतला तर 2 जानेवारी नंतर मुंबईच्या सर्व वेशिवर चक्का जाम आंदोलनास सुरवात करुन मुबंई शहराचे नाक दाबू असा इशारा ही यावेळी जरागे यांनी सरकारला दिला आहे. त्याचं बरोबर हे आंदोलन मोडलं असं समजू नका म्हणत त्यांनी या दोन महिन्याच्या काळात साखळी उपोषण सुरूच राहील अस ही म्हंटल आहे. त्याचं बरोबर आपण ही घरी जाणार नसल्याच सांगतं त्यांनी आरक्षण मिळेपर्यंत उंबरठा ओलंडणार नसल्याचा ही निर्धार मनोज जरांगे पाटील यांनी  केला आहे.

दरम्यान शिंदे समितीचे माजी न्यायमूर्ती शिंदे, न्यायमूर्ती गायकवाड यांनी जरांगे यांना वेळ देण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीला मान देऊन त्यांची मागणी मान्य करत जरांगे यांनी दोन महिन्याचा वेळ दिलाय. धनंजय मुंडे, उदय सामंत,अतुल सावे,माजी न्यायमूर्ती भोसले, माजी न्यायमूर्ती गायकवाड, आमदार बच्चू कडू आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कार्यअधिकारी मंगेश चिवटे आमदार नारायण कुचे यांच्या शिष्टमंडळा सोबत झालेल्या चर्चेनंतर मनोज पाटील जरांगे यांनी आमरण उपोषण मागे घेण्या बाबद 27 जिल्ह्यातून दाखल झालेल्या मराठा समाजाची परवानगी घेऊन उपोषण मागे घेण्याची तयारी दर्शविली.यावेळी जरांगे यांनी पोलिसांनी दाखल केलेले अंतरवाली सराटी आणि जालना जिल्ह्यात दाखल झालेले खटले 15दिवसात मागे घेण्याची मागणी करत एका महिन्यात राज्यात दाखल झालेले खटले ही मागे घेण्याची मागणी केली. या सर्व चर्चेतून झालेल्या निर्णयाचा टाईम बॉण्ड ही दोन दिवसात सरकारने करुन द्यावा. असं ही त्यांनी म्हंटल आहे. त्यावर शिष्टमंडळानी दोन दिवसात लिखित स्वरूपात दिले जाईल अशी आश्वासन मनोज जरांगे पाटील यांना दिले आहे.

नेमक चर्चेत काय घडलं

 दोन महिन्यात मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातील जो काही आरक्षणाबाबत डाटा गोळा होईल.

 पुढील दोन महिने न्यायमूर्ती शिंदे यांची समिती महाराष्ट्रभरात काम करेल.आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक भागात कुणबी नोंदी शोधतील.

संपूर्ण डाटावर सविस्तर अहवाल न्यायमूर्ती शिंदेंच्या समितीने शासनाला द्यावा. त्यानंतर सरसगट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरु करावी.

ज्या जिल्ह्यातील गावात कुणबी नोंदी सापडल्या त्या कुटुंबातील सगळ्या लोकांना नातेवाईकांना, सख्खे रक्ताचे नातेवाईक, रक्ताचे सगळे सोयरे आणि महाराष्ट्रातील मागेल त्या गरजवंताला त्याच अहवालाच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे.

अशा प्रकारचे आश्वासहन मनोज पाटील जरांगे यांनी शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून सरकारकडून घेतल्या नंतर 27 जिल्ह्यातून आलेल्या मराठा समाजाची परवानगी घेऊन आपले आमरण उपोषण शिंदे समितीचे माजी न्यायमूर्ती शिंदे, न्यायमूर्ती गायकवाड आणि धनंजय मुंडे, संदीपान भुमरे, उदय सामंत,अतुल सावे,आमदार बच्चू कडू आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कार्यअधिकारी मंगेश चिवटे आमदार नारायण कुचे यांच्या हातून ज्यूस घेऊन आपले उपोषण मागे घेतले. मात्र साखळी उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याची भूमिका ही त्यांनी यावेळी घेत सरकारला 2 जानेवारीची आठवण ठेवण्याचा इशारा ही दिला आहे.