`अर्नब`ला सुप्रिम कोर्टाचाही दणका

कायम वादग्रस्त भुमिका घेऊन पत्रकारीता करणारे रिपब्लिक टिव्ही संपादक अर्नब गोस्वामी आता चोहोबाजूने अडचणीत आले आहेत. मुंबई पोलिसांनी टिआरपी घोटाळ्याप्रकरणी सुरु केलेल्या चौकशीला आव्हान देणारी याचिका सुप्रिम कोर्टाने आज फेटाळून लावली आहे. मुंबईचे पोलिस आयुक्त परमबिर सिंह यांनी पत्रकार परीषद घेऊन टिआरपी घोटाळा उघड केल्यानंतर पोलिसांनी रिपब्लिकच्या चार आणि हंसा कंपनीच्या दोघांना चौकशीसाठी समन्स बजावले होते. या सहा जणांपैकी तिघांची पोलिसांनी रविवारी चौकशी केली. रिपब्लिक नेटवर्कचे सीईओ विकास खानचंदानी, मुख्य ऑपरेटर अधिकारी हर्ष भंडारी यांची पोलिस मुख्यालयात आठ ते नऊ तास चौकशी करण्यात आली.

तर, वितरक विभागप्रमुख घनःश्याम सिंग यांची दमण येथे जाऊन चौकशी करण्यात आली. वाहिनीला मिळालेले उत्पन्न तसेच यासंदर्भातील इतर कागदपत्रे सादर करण्यास या तिघांना सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, रिपब्लिकचे सीएफओ शिवा सुब्रमण्यम सुंदरम आणि मुख्य ऑपरेटर अधिकारी प्रिया मुखर्जी यांनी मुंबईत आल्यावर चौकशीला हजर राहणार असल्याचे पोलिसांना कळविले आहे. दरम्यान कंपनीच्या वतीने सर्वाच्च न्यायालयात धाव घेत कारवाईला आव्हान दिले होते. आज या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, इंदू मल्होत्रा ​​आणि इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाकडे झाली.

याचिकेच्या सुनावतीत सुरवातीलाच न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी रिपब्लिकनच्या हजर असलेले वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांना सांगितले, की तुमच्या अशिलाचे कार्यालय वरळी येथे आहे, तुम्ही फ्लोरा फाऊंटनमध्ये जाऊन कलम २२6 अंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयात जाऊ शकता." न्यायमूर्ती मल्होत्रा ​​म्हणाले की,"आम्ही फक्त उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगत आहोत.`` रिपब्लिक टीव्हीआता या प्रकरणी दिलासा मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात

जावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत नेटवर्क आणि कर्मचार्‍यांच्या संदर्भातील चौकशी थांबविण्यात यावी अशी विनंती सीएफओने मुंबई पोलिसांना केली होती. रिपब्लिक टीव्हीच्या जाहीर निवेदनात एफआयआरमध्ये या वाहिनीचे नावदेखील नाही आणि केवळ इंडिया टुडे असे नाव देण्यात आले आहे. अशा प्रकारे रिपब्लिकला प्रकरणात त्यास का ओढले जात आहे, असा सवाल केला आहे. या याचिकेला उत्तर म्हणून दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मुंबई पोलिसांनी म्हटले आहे की रिपब्लिक टीव्ही टीआरपी घोटाळा प्रकरणाला "माध्यम प्रदर्शन" बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे,

तसेच घटनेच्या कलम 19(अ) अंतर्गत असलेले अधिकार वापरु शकत नाहीत. टिआरपी घोटाळा "मीडिया तमाशा" करुन कलम 19 (१) (अ) गुन्हेगारी लपवण्याची ढाल होऊ शकत नाही. मुंबई पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले कि, टिआरपी घोटाळ्यात रिपब्लिक सोबतच इतर टीव्ही चॅनेलच्या अधिका-यांनाही चौकशीसाठी बोलाविण्यात आले. पोलिस तपासात सर्वजण तपासात सहकार्य करत असून मुंबई पोलिसांकडून सुरू असलेल्या तपासासंदर्भात कोणत्याही टीव्ही वाहिन्यांनी कोणतीही तक्रार केली नाही. ज्या लोकांची चौकशी चालू आहे अशा लोकांकडून चौकशी किंवा चौकशी करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत. "अशी भुमिका मुंबई पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायायलात घेतली.