"कोरोनाची तिसरी लाट संपेल तेव्हा कोरोना बळींच्या वारसांना मदतीबाबत केंद्र सरकारची मार्गदर्शक नियमावली तयार होईल का," अशा परखड शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला फटकारले आहे. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या नातेवाईकांना मदत देण्यासंदर्भात मार्गदर्शक निमयावली का तयार करण्यात आलेली नाही, असा सवालही कोर्टाने विचारला आहे. या आधीच्या सुनावणीमध्ये कोर्टाने केंद्र सरकारला ही मार्गदर्शक नियमावली तयारी करण्याबाबत ४ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यातील दोन आठवडे उलटल्यानंतर कोर्टाने कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या मृत्यू प्रमाणपत्राबाबतच्या मार्गदर्शक नियमावलीसाठी सरकारला प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले होते. पण केंद्राने पुन्हा एकदा मुदतवाढ मागितल्याने कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच ३० जूनला आदेश देऊनही नियमावली का तयार झाली नाही असा सवालही कोर्टाने विचारला. यावर सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल यांनी हा मुद्दा अजून सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे सांगण्यात आले.
कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या मृत्यू प्रमाणपत्राबाबतची नियमावली तयार करण्यासाठी कोर्टाने केंद्राला ११ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. केंद्र सरकारने कोरोनाला अधिसूचित आपत्ती घोषित केले आहे. त्यामुळे केंद्राच्या ६ वर्षांपूर्वीच्या आदेशानुसार अधिसूचित आपत्तीमध्ये मृत्यू झाल्यास मृतांच्या वारसांना ४ लाखांची मदत मिळण्याची तरतूद आहे. पण कोरोनाबाबतच्या मदतीसाठी तसा निर्णय केंद्राने घेतलेला नाही. त्यामुळे याआधीच्या सुनावणीत कोर्टाने केंद्राला मृतांच्या वारसांना मदत द्यावी लागेल असे स्पष्ट सांगितले होते. पण मदतीची रक्कम कोर्ट नाही तर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने निश्चित करावी असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.