महिलांसाठी Paid Period Leave बाबत धोरण तयार करण्याचे Supreme Court ने Central Government ला दिले आदेश...

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या गरजा समजून त्यांना चालना देण्यासाठी काही भारतीय कंपन्या आधीच Paid Period Leave देत आहेत.

सल्लामसलत करून सर्वोच्च न्यायालयाने देखील सरकारला महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मासिक पाळीच्या रजेबाबत मॉडेल बनवण्याचे निर्देश सोमवारी केंद्र सरकारला दिले.

मुख्य न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या बेंचने सांगितले की हा मुद्दा धोरणाशी संबंधित आहे आणि न्यायालयांसाठी हा मुद्दा नाही.

बेंचने याचिकाकर्ते आणि वकील शैलेंद्र त्रिपाठी तसेच वकील राकेश खन्ना यांना महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाचे सचिव आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना हलवण्याची परवानगी दिली.

“आम्ही सचिवांना विनंती करतो की त्यांनी धोरण स्तरावर या प्रकरणाकडे लक्ष द्यावे आणि सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर निर्णय घ्यावा आणि एक मॉडेल पॉलिसी तयार करता येईल का ते पहा," असे न्यायालयाने आदेश दिले.

राज्यांनी याबाबत काही पावले उचलल्यास केंद्राची सल्लामसलत प्रक्रिया त्यांच्या मार्गात येणार नाही, असे ही न्यायालयाने स्पष्ट केले.