राज्यातील झपाट्याने वाढत असलेली लोकसंख्या आणि त्यासाठी लागणाऱ्या नागरी विकास योजनांचा वेग वाढविण्याची गरज लक्षात घेऊन महानगरपालिका व नगरपरिषदांमधील नगरसेवकांच्य़ा संख्येमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय बुधवारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
सध्या महानगरपालिकांतील नगरसेवकांची संख्या किमान 65 तर कमाल 175 इतकी आहे. शिवाय नगरपरिषदांमधील नगरसेवकांची संख्या किमान 17 व कमाल 65 इतकीच आहे. महानगरांमधील व लहान नागरी क्षेत्रांमध्ये झालेले रचनात्मक परिवर्तन व नागरी समस्यांची उकल आणि विकास योजनांचा वेग वाढविण्यासाठी सर्व प्रभागांना योग्य न्याय देण्याच्या दृष्टीने सदस्य संख्या वाढविण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावर महानगरपालिका व नगरपरिषदांमधील नगरसेवक संख्या निर्धारित आहे. कोवीड-19 च्या प्रार्दुभावामुळे 2021 च्या जनगणनेचे निकाल अजुनही आलेले नाहीत. या कालावधीत लोकसंख्या वाढीचा सरासरी वेग गृहीत धरुन अधिनियमात नमुद केलेल्या महानगरपालिका व नगरपरिषदांच्या किमान नगरसेवक संख्येत 17 टक्के इतकी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. किमान नगरसेवकांची संख्या वाढविल्यामुळे पुढील नगरसेवकांची संख्या देखील वाढेल व त्यामुळे पर्याप्त सदस्य संख्या निश्चित होईल.
महानगरपालिकांमध्ये 3 लाखापेक्षा अधिक व 6 लाखापर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 76 व अधिकत्तम संख्या 96 पेक्षा अधिक नसेल.
6 लाखापेक्षा अधिक व 12 लाखांपर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 96 व अधिकत्तम संख्या 126 पेक्षा अधिक नसेल.
12 लाखापेक्षा अधिक व 14 लाखापर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 126 व अधिकत्तम संख्या 156 पेक्षा अधिक नसेल.
24 लाखापेक्षा अधिक व 30 लाखापर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 156 व अधिकत्तम संख्या 168 पेक्षा अधिक नसेल.
30 लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 168 व अधिकत्तम संख्या 185 पेक्षा अधिक नसेल.
अ वर्ग नगरपरिषदांमध्ये निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची किमान संख्या 40 व अधिक संख्या 75 हून अधिक नसेल.
ब वर्ग नगरपरिषदांमध्ये निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची किमान संख्या 25 व अधिक संख्या 37 हून अधिक नसेल.
क वर्ग नगरपरिषदांमध्ये निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची किमान संख्या 20 व अधिक संख्या 25 हून अधिक नसेल.