कायदा घराण्याच्या जहागिरीत मिळत नाही, भाजपचा ठाकरे सरकारवर निशाणा

पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून झालेल्या गदारोळानंतर राजदंड पळवणे, तालिका अध्यक्षांच्या समोरचा माईक ओढणे आणि उपाध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्षांना अपशब्द वापरणे व धक्काबुक्की करणे यावरून भाजपच्या बारा आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत भाजप आमदारांचे निलंबन रद्द केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप आमदारांचे निलंबन रद्द केल्यानंतर शिवसेना नेते संजय राऊत, भास्कर जाधव यांनी म्हटले होते की, विधिमंडळ सार्वभौम आहे. त्या परिसरात न्यायालयाचे निर्णय लागू होत नाहीत. तर सदस्यांना विधिमंडळाच्या परिसरात प्रवेश देण्याचा पुर्ण अधिकार अध्यक्षांचा आहे, असे म्हटले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने 12 आमदारांचे निलंबन रद्द केल्यानंतर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले होते की, बारा आमदारांनी विधानसभेत गोंधळ घातला, तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की केली त्यावरून शिस्तभंगाची कारवाई म्हणून आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. तर शिस्तीचा भंग करणाऱ्या आमदारांवर कारवाई करण्याचा अधिकार विधानसभेचा आहे. ज्याप्रमाणे राज्यसभेत आमचे खासदार निलंबित झाले. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला नाही. यावरून न्यायालयाने निर्णय दिला असला तरी त्यावर विधानसभाध्यक्षच निर्णय घेऊ शकतात, असे मत व्यक्त केले. तर न्यायालय विधानसभेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करत असल्याची टिपण्णी संजय राऊत यांनी केली होती. त्यावरून भाजपने शिवसेनेवर निशाणा साधला आहे.

भाजपने राजा राम पाल घटनापीठाचा संदर्भ देत म्हटले आहे कती विधिमंडळाचा निर्णय सर्वोच्च नाही तर 12 आमदारांचे निलंबन हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. याबरोबरच अपात्र किंवा बहिष्कृत सदस्याला मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करण्याचा अधिकार नाही. तर आमदारांचे एक वर्षासाठीचे निलंबन हकालपट्टी किंवा अपात्रता किंवा राजीनामा यापेक्षा वाईट आहे. निलंबनाचा ठराव असंवैधानिक, तात्विकपणे बेकायदेशीर आणि तर्कहीन आहे, असे मत भाजपने व्यक्त केले आहे. याबरोबरच तीन पक्ष एकत्र येऊन स्थापन झालेल्या सरकारला विरोधी पक्षांच्या सदस्यसंख्येत घटनाबाह्य पध्दतीने हेराफेरी करण्याची परवानगी दिली तर लोकशाही मुल्य संकटात येतील, असे मत या ट्वीटसोबत जोडलेल्या ग्राफिक्समध्ये व्यक्त केले आहे. तर बारा आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. त्यावर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे सरकारचे वाचाळवीर संजय राऊत, भास्कर जाधव यांनी हम करे सो कायदा या बालिश मानसिकतेतून बाहेर यावे, असा टोला भाजपने लगावला आहे.

कोर्टाने निकाल देताना फार गंभीर टिपण्णी केली आहे, असे म्हणत सरकारला कायदा हा घराण्याच्या जहागिरीत मिळत नाही, असा सणसणीत टोला भाजपने शिवसेनेला लगावला.