मुंबईच्या एपीएमसी मार्केटमधील पररराज्यातून आलेल्या कामगारांची नोंद नाही; मार्केटची सुरक्षा रामभरोसे

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच राज्याबाहेरुन येणाऱ्या कामगारांची नोंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता राज्यात बाहेरुन कोण, कशासाठी आणि कोठून येत आहे याची नोंद ठेवली जाणार आहे. मात्र , आशिया खंडातील सर्वात मोठी सहकारी बाजारपेठ अशी ओळख असलेल्या मुंबई च्या एपीएमसी मार्केटला गुन्हेगारांचा विळखा पडला आहे. या परिसरात गांजा, गुटखा, दारुच्या अवैध विक्रीसह खंडणी, चोरी, खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपी सापडले आहेत.

बांगलादेशी नागरिकांचे तर हे मार्केट जणू आश्रयस्थानच झाले आहे. या मार्केटमध्ये दोन महिन्यांपूर्वी एका गाडीत स्फोट घडवून आणण्यात आला होता. बाहेरील गुंडानी येऊन व्यापाऱ्याला मारहाण केल्याची घटना घडली होती. त्यानंतरही या मार्केटच्या सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये आणि प्रशासनाच्या गलथान कारभारामध्ये काहीही फरक पडलेला नाही.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये वर्षाला जवळपास 10 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. इथे 1 लाख नागरिकांना प्रत्यक्ष आणि 5 लाख नागरिकांना अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध झाला आहे. देशाच्या प्रत्येक राज्यातून आणि विदेशातून कृषी माल या मार्केटमध्ये विक्रीसाठी येतो. आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळख आणि रोज होणारी करोडो रुपयांची उलाढाल यामुळे एपीएमसीवर गुन्हेगारी टोळ्यांचेही लक्ष असते. नवी मुंबईमध्ये गांजा आणि गुटखा विक्रीचे सर्वात मोठे रॅकेट मार्केटमध्ये सुरु आहे.

एपीएमसी मार्केटची सुरक्षा रामभरोसे

मागील अनेक वर्षांपासून मुंबई एपीएमसी मार्केटमध्ये अनेक परराज्यातून कामगार येऊन राहतात. त्यांची कोणत्याही प्रकारची नोंद संबंधित प्रशासनाकडे नाही. सीसीटीव्ही असून सुद्धा ते काम करत नाहीत त्यामुळे गुन्हेगारांना पकडण्यात पोलिसांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. एकूणच के तर मुंबई बाजार समितीची सुरक्षा रामभरोसे असल्याचे दिसून येत आहे.

एपीएमसी पोलिसांनी वारंवार पत्र व्यवहार करुन देखील याबाबत व्यापारी, प्रशासन पोलिसांना माहिती पुरवत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. चोरी, खून, दरोडे, बनावट नोटा व इतर गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना अनेकवेळा याच मार्केटमधून ताब्यात घेण्यात आले आहे. बाजार समितीच्या फळ आणि भाजी मार्केटला तर अक्षरशः धर्मशाळेचे स्वरुप आले आहे. या ठिकाणी विनापरवाना वास्तव्य करणाऱ्या कामगारांविरोधात कोणतेही ठोस कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे आता तरी मुख्यमंत्र्याच्या आदेशाचे पालन होणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.