राज्यपाल हे कोणत्याही न्यायालयाला उत्तरदायी नाहीत- उच्च न्यायालय

अनेक राज्यांमध्ये राज्यपाल विरुध्द राज्यसरकार वाद रंगलेला पहायला मिळत आहे. त्यातच राज्यपालांना हटवण्यासाठी कलकत्ता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र राज्यपाल हे न्यायालयाला उत्तरदायी नाहीत, असे सांगत कलकत्ता उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना हटवण्यासाठी केंद्र सरकारला आदेश द्यावेत, अशी याचिका दाखल केली होती.

पश्चिम बंगालमध्ये राज्यपाल जगदीप धनखड विरुध्द मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यातील वाद चांगलाच पेटला आहे. त्यापार्श्वभुमीवर कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे वकील रामप्रसाद सरकार यांनी राज्यपाल जगदीप धनखड यांना हटवण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने रामप्रसाद सरकार यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली.

पश्चिम बंगालचे राज्यपाल थेट अधिकाऱ्यांना आदेश देत समांतर सत्ताकेंद्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर हे कृत्य संविधानाच्या विरोधी आहे, असे म्हणत राज्यपाल जगदीप धनखड यांना राज्यपाल पदावरून हटवण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र कलकत्ता उच्च न्यायालयाने वकील रामप्रसाद सरकार यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.

याचिकाकर्त्यांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयात राज्यपाल जगदीप धनखड यांच्याविरोधात याचिका दाखल करताना म्हटले होते की, जगदीप धनखड यांना राज्यपाल पदावरून हटवण्यासाठी केंद्र सरकारला आदेश द्यावेत. कारण जगदीप धनखड हे राज्याच्या कारभारात सतत हस्तक्षेप करत आहेत. याबरोबरच सरकारविरोधात टीकात्मक भाष्य करत तृणमुल काँग्रेस सरकारला बदनाम करत आहेत. तसेच राज्यपाल हे भाजपचे मुखपत्र असल्यासारखे काम करत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. मात्र कलकत्ता उच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

रामप्रसाद सरकार यांनी राज्यपालांना हटवण्याबाबत केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाने आदेश द्यावेत, अशी याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव आणि न्यायमुर्ती आर भारद्वाज यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना सांगितले की, राज्यपाल हे अनुच्छेद 361 नुसार आपल्या कार्यालयाचे काम आणि कर्तव्यासंबंधी कोणत्याही न्यायालयाला उत्तरदायी नाहीत. त्यामुळे रामप्रसाद सरकार यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली.