भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी शरद पवारांनी नोंदवली साक्ष

राज्यात खळबळ उडवणार-या १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा कोरेगाव येथे हिंसाचार घडला होता. तत्पूर्वी पुण्यामधे एल्गार परीषद पार पडली होती. शरद पवार यांनी एल्गार परिषद प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. न्या. जे.एन. पटेल आयोगापुढे झालेल्या सुनावणीमधे शरद पवारांची वक्तव्याबद्दल चौकशीची मागणी केली होती. त्यानंतर आयोगाच्या आदेशानं शरद पवारांनी सरकारच्या चौकशी आयोगासमोर आपली साक्ष नोंदवली आहे.

भीमा कोरेगाव येथे घडलेल्या हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मल्लिक या हे या समितीचे सदस्य आहेत. चौकशी आयोग कायद्यानुसार चौकशी करून सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.

शरद पवारांचा जवाब नोंदवण्याची मागणी आयोगाकडे करण्यात आली होती.यासंदर्भात त्यांना समन्स बजावण्यात आले होते.याप्रकारणातील चौकशी आयोगाने शरद पवार यांना समन्स बजावत २३ फेब्रुवारी रोजी साक्ष नोंदवण्यास सांगितले होते.त्याआधीच शरद पवार यांनी सोमवारी सकाळी आपली साक्ष नोंदवली आहे.याआधीही गेल्या वर्षी शरद पवार यांना आयोगाकडुन चौकशीसाठी बोलवणयात आलं होत. चौकशी आयोगाकडुन शरद पवार यांच्यासोबतच तत्कालीन पुणे पोलिस अधिक्षकांना आणि अतिरिक्त पोलिस आयुक्त यांनाही समन्स पाठवण्यात आले होते. तसेच पुण्याचे तत्कालीन पोलिस अधिक्षक सुवेझ हक आणि अतिरिक्त पोलिस आयुक्त रवींद्र सेनगावकर यांना समन्स पाठवण्यात आले होते.

कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी हिंसाचार झाला होता, तर ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी शनिवारवाडा येथे एल्गार परिषद घेण्यात आली.त्यावेळेस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.तेव्हा रश्मी शुक्ला पुणे पोलीस आयुक्त म्हणून कार्यरत होत्या. त्यावेळेस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.भीमा कोरेगावच्या लढाईच्या स्मरणार्थ एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १ जानेवारी २०१८ रोजी गावात हिंसाचार झाला होता. काही संघटनांनी पुकरलेल्या बंदमध्ये तोडफोड आणि हिंसाचाराच्या घटना घडल्या ज्यामध्ये एका तरुणाचा मृत्यू झाला.त्यानंतर जून आणि ऑगस्ट २०१८ मध्ये, सुधीर ढवळे,रोना विलसन,सुरेंद्र गडलिंग,महेश राऊत,शोमा सेन, अरुण फेरेरा, वेर्नान गोन्सालविस, सुधा भारद्वाज आणि वरावरा राव या नऊ कार्यकर्त्यांना हिंसाचारात अटक करण्यात आली होती.