सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील आज चर्चा, आंदोलनाच्या दृष्टीने आजचा दिवस महत्त्वाचा

केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये चर्चेची पुढची फेरी होणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ठप्प झालेली चर्चेची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होत आहे. पण कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम असल्याने या बैठकीत सरकार काय भूमिका घेते ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. बैठकीआधी शेतकऱी संघटनांनी सरकारला एक पत्र लिहले आहे. यामध्ये केवळ 4 मुद्द्यांवर चर्चा होईल असे स्पष्ट करण्यात आले असून कायदे रद्द करण्याचा मुद्दा आणि हमीभावाची कायदेशीर खात्री या मागण्या त्यामध्ये नमूद करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय कृषी सचिवांना लिहिण्यात आलेल्या या पत्रात दिल्ली परिसरासाठी लागू असलेल्या हवा प्रदुषणाबाबतच्या कायद्यात सुधारणा आणि प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयक रद्द करण्याच्या आणखी दोन मागण्यांचाही समावेश आहे.

एकीकडे सरकारने चर्चेची तयारी केली असली तरी कायदे मागे घेण्याची सरकारची तयारी नाही. त्यामुळे या बैठकीत सरकार काय भूमिका घेते ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सरकारने त्यांच्या पत्रात कायदे रद्द करण्याबाबत काहीही उल्लेख केला नसल्याने आम्ही हे पत्र सरकारला दिल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. सरकारने शेतकरी संघटनांना अजेंडा विचारला आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे, असेही आंदोलकांतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान 40 संघटनांचे प्रतिनिधी बैठकीला जाणार असले तरी केवळ 5 जण आपली भूमिका मांडणार आहेत. दरम्यान बुधवारी होणारा ट्रॅक्टर मोर्चा आता गुरूवारी ठेवण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.