न्या. चांदीवाल यांनी क्लिन चिट दिल्याने अहवाल दपडपण्यात येत आहे का ? –अनिल देशमुख.

सरकारला अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत कायदेशीर नोटिस

न्यायमूर्ती चांदिवाल यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे दाखल केलेला अहवाल विधानसभेत का सादर केला नाही? न्या.चांदिवाल कमिटीच्या अहवालावर ‘अॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ अजूनपर्यंत का तयार केला नाही? राज्याचे माजी गृहमंत्री भ्रष्टाचारात सहभागी नसल्याचे सांगणार्‍या चांदिवाल अहवालातील माहिती लपवली जाते आहे का ? असे प्रश्न उपस्थित करणारी कायदेशीर नोटीस राज्याचे माजी गृहमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जेष्ठ नेते अनिल देशमुख यांनी अॅड. असीम सरोदे, अॅड. श्रीया अवले, अॅड. रमेश तारू, अॅड. संदीप लोखंडे यांचे मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राज्याचे मुख्य सचिव यांना पाठवलेली आहे.

आज पुण्यात पत्रकारांशी संवाद साधतांना अनिल देशमुख म्हणाले की “मी गृहमंत्री असतांना माझ्यावर जो आरोप झाला त्याची चौकशी करण्याची मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. यानंतर सरकारच्या वतीने न्या. कैलास चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमण्यात आला. न्या. चांदीवाल यांनी सरकारकडे जो 1400 पानांचा चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा यासाठी मी सातत्याने मागणी करीत आहे. अहवाल सार्वजनिक करण्यासाठी मी अनेक वेळा विधानसभेत मागणी केली, या संदर्भात राज्यपाल, मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांना अनेक वेळा पत्र सुध्दा लिहले. तरी सुध्दा तो अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नाही. परंतु अजुनही सरकारने न्या. चांदीवाल अहवाल प्रसिध्द केला नाही उलट त्याचे राजकारण करून माझ्यावर खोटे आरोप केले जात आहेत. त्यामुळे मी आता अॅड. असीम सरोदे यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, गृहमंत्री व राज्याचे मुख्य सचिव यांना कायदेशिर नोटीस पाठवली आहे. गृहमंत्री असताना मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमविर सिंग यांनी माझ्यावर १०० कोटी रुपये वसुलीचा आरोप केला केला होता. यानंतर मी या आरोपाची तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहुन चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यानंतर Commission of Inquiry ACT अंतर्गत High Level Inquiry Commission ची स्थापना केली. उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्या. कैलास चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमण्यात आला. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी यासाठी मी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा सुध्दा दिला. यानंतर जवळपास ११ महिने या प्रकरणाची चौकशी झाली. यात अनेकांचे बयाण घेण्यात आले. संपुर्ण चौकशी केल्यानंतर न्या. चांदीवाल यांनी त्यांचा अहवाल सरकारला सादर केला. परंतु अहवाल सादर केल्यानंतर काही दिवसातच महाविकास आघाडीचे सरकार पडले त्यामुळे न्या. चांदिवाल आयोगाचा अहवाल तसाच राहिला असेही अनिल देशमुख यांनी यावेळी सांगितले. मला वृत्तपत्रांमधील बातम्यांमधून मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकरणात मला न्या. चांदीवाल यांनी क्लिन चिट दिल्याने हा अहवाल दपडपण्यात येत आहे.

अनिल देशमुख यांच्यातर्फे पाठवण्यात आलेल्या कायदेशिर नोटीसनुसार जर पुढील 7 दिवसात सरकारने न्या. चांदीवाल अहवाल जनतेसमोर जाहीर केला नाही तर उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय वापरावा लागेल. प्रत्येक भ्रष्टाचारी व्यक्तीला शिक्षा झाली पाहिजे परंतु अवास्तव आरोप करून, पोलीस, ईडी अशा यंत्रणांना हाताशी धरून होणार्‍या कारवाया बेकायदेशीर ठरततात आणि याबाबत उच्च न्यायालयाने सुध्दा इडीच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केल्याचे अॅड. असीम सरोदेंनी यांनी सांगितले आहे..