साईबाबा ची सुटका रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाने केला उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द

माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपातून साईबाबा (Prof. GN Saibaba) यांची उच्च न्यायालयाने केलेली निर्दोष मुक्तता सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court) ने रद्द केली. त्यामुळे यापुढेही साईबाबा यांना तुरुंगातच रहावे लागणार आहे.

दिल्ली विद्यापीठ (Delhi University) चे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा ( Prof. GN Saibaba) यांची माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपातून मुंबई उच्च न्यायालय च्या नागपूर खंडपीठ ने (Bombay High court Nagpur Bench) निर्दोष मुक्तता केली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. या संदर्भात 14 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. काल झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात तोंडी मेन्शनिंग करण्याची विनंती केली. परंतु न्यायालयाने सरन्यायाधीश (Chief justice) यांच्याकडे विनंती अर्ज दाखल करण्यास सांगितले.

शिवाय जी एन साई बाबा प्रकरणी नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसंच जी एन साईबाबा यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर जीएन साईबाबांच्या सुटकेविरोधात महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ सुनावणीची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने साईबाबा यांना निर्दोष मुक्तता करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला.

काय आहे जी एन साईबाबा प्रकरण?

22 ऑगस्ट 2013: महाराष्ट्रातील गडचिरोली (Gadchiroli) जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागातून आरोपी महेश तिर्की (Mahesh Tirki), पी. नरोटे (P Narote) आणि हेम मिश्रा (Hem Mishra) या तिघांना अटक करण्यात आली होती. पोलिसांनी या तिघांविरोधात एफआयआर नोंदवला. त्यानंतर 2 सप्टेंबर 2013 ला आरोपी विजय तिर्की आणि प्रशांत सांगलीकर (Prashant Sanglikar) या दोन आरोपींना पोलिसांनी अटक केली.

4 सप्टेंबर 2013: आरोपी मिश्रा आणि सांगलीकर यांनी चौकशीदरम्यान केलेल्या खुलाशानंतर, पोलिसांनी जीएन साईबाबाच्या घराची झडती घेण्यासाठी दंडाधिकारी न्यायालयात वॉरंटची विनंती केली.

7 सप्टेंबर 2013: मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने शोध वॉरंट जारी केले आणि दोन दिवसांनंतर, 9 सप्टेंबर ला पोलिसांनी साईबाबांच्या दिल्लीतील निवासस्थानाची झडती घेतली.

15 फेब्रुवारी 2014: अटक केलेल्या पाच आरोपींविरुद्ध (UAPA) तरतुदींखाली खटला चालवण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली.

16 फेब्रुवारी 2014: पोलिसांनी मॅजिस्ट्रेट कोर्टासमोर आरोपपत्र सादर केले..

26 फेब्रुवारी 2014 ला मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने हे प्रकरण सेशन्स कोर्टाकडे वर्ग केले आहे.

26 फेब्रुवारी 2014: साईबाबाला अटक करण्यासाठी पोलिसांनी अटक वॉरंट जारी केले, पण "सहानुभूतीपोटी" अटक करण्यात ते अपयशी ठरले. मात्र, 9 मे 2014 ला पोलिसांनी साईबाबाला अटक करून न्यायालयात हजर केले. तेथून त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली.

21 फेब्रुवारी 2015: सत्र न्यायालयाने सर्व सहा आरोपींवर आरोप निश्चित केले. सर्व आरोपींनी आपला गुन्हा मान्य केला नाही.

6 एप्रिल 2015: साईबाबांवर UAPA अंतर्गत खटला चालवण्यास मंजुरी...

31 ऑक्टोबर 2015 ला पोलिसांनी पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. 14 डिसेंबर 2015 रोजी सत्र न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणांमध्ये (साईबाबा आणि पाच आरोपी) एकत्रित सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली.

3 मार्च 2017: महाराष्ट्राच्या गडचिरोली येथील सत्र न्यायालयाने साईबाबा आणि इतर पाच आरोपींना UAPA आणि भारतीय दंड संहिता कायद्याअंतर्गत दोषी ठरवले. साईबाबा आणि इतर चौघांना जन्मठेप आणि एकाला दहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यानंतर 29 मार्च 2017 ला साईबाबा आणि इतर आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आणि शिक्षेविरुद्ध अपील केले.

14 ऑक्टोबर 2022: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने साईबाबा आणि इतर पाच दोषींची निर्दोष मुक्तता केली.