नव्या संसद भवनच्या भूमिपूजनाआधी मोदी सरकारला फटका - सुप्रीम कोर्टाने फटकारले

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावनी सुरु असताना नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजनाचा घाट घालणाऱ्या केंद्र सरकारला आज सर्वाच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. १० डिसेंबरचा भूमिपुजनाचा कार्यक्रम जरुर करा परंतू निकाल लागेपर्यंत बांधकाम सुरु करता येणार नाहीत असे आदेश आज न्यायालयाने दिले.

केंद्र सरकारच्या सेंट्रल विस्ता या प्रकल्पाचे भूमिपूजन १० डिसेंबर रोजी दुपारी १ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आयोजित करण्यात आलं आहे. याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकल्पावर आक्षेप घेणारी याचिका सादर झाली आहे. संसदेच्या पुन:बांधणीसंदर्भातील प्रकरण न्याप्रविष्ठ असताना केंद्राने या प्रकल्पाच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम कसा आयोजीत होऊ शकतो? असा सवाल आज सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने उपस्थित केला. १० डिसेंबरला तुम्ही भुमिपुजनाचा कार्यक्रम करण्यास काही हरकत तरी न्यायालयातील प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत बांधकाम न करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिलेत. त्यानंतर केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यामार्फत कोणतेही बांधकाम, तोडणे किंवा झाडे तोडल्या जाणार नाहीत अशी ग्वाही दिल्यानंतर न्यायालयाने आदेश मंजूर केला.

लुटियन्स दिल्लीतील सेंट्रल व्हिस्टा क्षेत्रात संसद भवन, राष्ट्रपती भवन, उत्तर व दक्षिण ब्लॉक इमारती आणि इंडिया गेट सारख्या प्रतिष्ठित इमारती आहेत. दिल्ली विकास प्राधिकरणाने (डीडीए) 21 डिसेंबर 2019 रोजी पुनर्विकासासाठी जमीन वापराच्या बदलांबाबत जारी केलेल्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल केले आहे.याचिकाकर्त्यांपैकी एक, राजीव सूरी आणि दुसरे याचिकाकर्ते लेफ्टनंट कर्नल (सेवानिवृत्त) अनुज श्रीवास्तव यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत.