महापालिका निवडणूकांचा बिगूल वाजणार? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Body Election) निवडणूका दीर्घकाळ रखडलेल्या आहेत. मात्र या रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (CJI DY Chandrachud), न्यायमूर्ती पी.एस.नरसिंहा (Justice PS Narsinhma) आणि जे.बी.पारडीवाला (JB Pardiwala) यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे रखडलेल्या महापालिका निवडणूकांची कोंडी फुटणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महाविकास आघाडीने (Mahavikas Aghadi) प्रभागांची व सदस्यांची संख्या वाढवली होती. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने कामही केले होते. मात्र जुलैमध्ये राज्यात सत्तांतर झाले आणि एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस (Eknath Shinde-Devendra Fadnavis) यांच्या सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील निर्णय बदलून पुर्ववत केला. तसेच प्रभागरचनेचे राज्य निवडणूक आयोगाकडे (Election commission) असलेले अधिकार स्वतःकडे घेण्यात आले होते. त्याबरोबरच 96 नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका (OBC Reservation) घ्यायच्या की आरक्षण वगळून याबाबत निर्णय बाकी आहे. या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने प्रभाग रचना आणि सदस्यसंख्या बदलण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना वाढवण्याचे काम पूर्ण केले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय (Supreme court) येऊस्तोवर 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे आज होणाऱ्या सुनावणीतून ही महापालिका निवडणूकीची कोंडी फुटून निवडणूकांचा बिगूल वाजण्याची आशा निर्माण झाली आहे.