१२ आमदारांचं निलंबन आज निकाल येणार?, सभागृह ते न्यायालय काय घडलं आत्तापर्यंत वाचा..

विधिमंडळाच्या बारा निलंबित आमदाराच्या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खानविलकर आणि न्यायाधीश सिटी रवी कुमार यांच्या द्वी सदस्यीय खंडपीठापुढे आज ही सुनावणी पार पडणार आहे. गेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकार विरोधात ताशेरे ओढले होते. आमदारांचं निलंबन हा सर्वस्वी सभागृहाचा निर्णय असला तरी 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी ते योग्य नाही असं न्यायालयाने म्हटलं होतं. त्यामुळं न्यायालय आज काय निर्णय देतं हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

आत्ता पर्यंत काय घडलं?

आमदारांच्या वतीने करण्यात येणारा युक्तीवाद ११ जानेवारीच्या सुनावणी दरम्यान संपला होता. तर वेळेअभावी राज्य सरकारचा युक्तीवाद पूर्ण होई शकला नव्हता. त्यामुळे आता राज्यसरकार आज आपली बाजू मांडणार आहे. त्यानंतर दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकून झाल्यानंतर न्यायालय आपला निकाल देणार आहे.

कोणी काय दावा केला?

भाजप निलंबित आमदार संजय कुटे यांच्या वकिलांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडताना सांगितले की, अनिल परब यांनी मांडलेला ठराव चुकीचा आहे. तर त्यांना असा ठराव मांडण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे हे निलंबन नियमांना धरून नाही. तर इतर निलंबित आमदारांच्या वकीलांनी आपली बाजू मांडताना सभागृहांच्या अध्यक्षांना केवळ १ अधिवेशनासाठी आमदारांना निलंबित करता येते. १ वर्षासाठी करता येत नाही. असा दावा केला तर यावर राज्य सरकारने कारवाई सभागृह उपाध्यक्षांनी केली नाही तर संपूर्ण सभागृहानी केलीय. सभागृह १ वर्षासाठी आमदाराचे निलंबन करू शकते, अशी आपली बाजू मांडली. त्यावर आमदारांच्या वकीलांनी आमदार हे लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांची बाजू ऐकून घेतली नाही. चुकीच्या पद्धतीने निलंबन केलं गेलं आहे, असा युक्तीवाद न्यायालयात केला.

या युक्तीवादानंतर राज्य सरकारच्या वकीलांनी सांगितले की, विधानसभा सभागृहांनं केलेलं १२ आमदारांचे निलंबन अगदी योग्य आहे. सभागृहांची प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी निलंबन करणे गरजेचे होते. या आमदारांनी सर्व सभागृहासमोर माईक ओढला. तसेच राजदंड उचलला. त्यामुळे कारवाई करणे गरजेचे होते, अशी बाजू सरकारच्या वकिलांनी मांडली.

काय घडलं आत्तापर्यंत…

गेल्या सुनावणीच्या वेळी विधानसभा अध्यक्षांना निलंबित आमदारांनी अर्ज करावा अशी सूचना न्यायालयाने केली होती. त्यानंतर ११ जानेवारीला या प्रकरणी पुन्हा एकदा न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, सदस्याचं निलंबन 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळ असणं योग्य नाही.  एखाद्या सदस्याचे एक वर्षासाठी निलंबन होत असेल तर ही कारवाई हकालपट्टीपेक्षाही वाईट आहे, असा शेरा मारला.

काय आहे प्रकरण?

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्राकडून इंपिरीकल डेटा मिळावा यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. या निलंबनाच्या निषेधार्थ भाजपाने कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला होता. तर, निलंबित १२ आमदारांनी राज्यपालांची भेटही घेतली होती. ही लोकशाहीची हत्या असून एकतर्फी कारवाई झाली असल्याची तक्रार करत, आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर या १२ आमदारांनी निलंबनाच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, गेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयानेही या १२ आमदारांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता. विधिमंडळाला एखाद्या न्यायालयाने सूचना करणे योग्य नाही. जे निलंबन झाले आहे आणि जी कारवाई झाली ती विधिमंडळाने त्यांच्या नियमात बसून केली असेल असं न्यायालयाने म्हटलं होतं.

निलंबित आमदारांचं विधानसभा उपाध्यक्षांना लेखी पत्र…

निलंबन प्रकरणी उपाध्यक्षांच्या सुनावणीला भाजपच्या निलंबित 6 आमदारांनी 12 आमदारांच्यावतीने आपलं लेखी निवेदन उपाध्यक्षांना दिले. त्याानंतर उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी त्यावर सुनावणीही घेतली.

या संदर्भात आशिष शेलार यांनी माध्यमांना माहिती दिली ते म्हणाले…

सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार सदर निलंबन हे सभागृहाने केले असल्याने सभागृह सुरु नसताना सुनावणीचा काय उपयोग? ही बाब आम्ही उपाध्यक्षांच्या लक्षात आणुन दिल्याचं भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी सांगितलं. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपाच्या 12 आमदारांना 1 वर्षांसाठी निंलबित करण्यात आले आहे. या विरोधात भाजपा नेते आमदार अँड.आशिष शेलार आणि अन्य 11 आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यावर आज सुनावणी पार पडणार आहे.

नरहरी झिरवळ यांच्या कार्यालयात पार पडली सुनावणी…

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी विधानभवनात आपल्या कार्यालयात सुनावणी ठेवली होती. त्याला 12 आमदारांच्यावतीने 6 आमदार उपस्थितीत होते. यामध्ये आमदार अँड आशिष शेलार, जयकुमार रावल, योगेश सागर, अँड पराग अळवणी, नारायण कुचे, अभिमन्यू पवार आदींचा समावेश होता. दरम्यान, याबाबत माध्यमांना माहिती देताना आमदार अँड आशिष शेलार म्हणाले की, विधानसभा उपाध्यक्षांनी आम्हाला सुनावणीसाठी आज बोलावले होते. सन्मानाने आम्हाला बोलावले त्याबद्दल त्यांचे आम्ही आभारी आहोत. 12 आमदारांच्यावतीने आम्ही 6 आमदार उपस्थितीत होतो. आमचे कायदेशीर म्हणणे आम्ही लेखी स्वरूपात विधानमंडळ सचिवालयाला आणि उपाध्यक्षांना दिले आहे. आमची कोणतीही चूक नसताना आमच्यावर एकवर्षांची निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यावेळी आमचे म्हणणेही ऐकून घेण्यात आले नाही. त्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार सदर निलंबन हे सभागृहाने केले असल्याने सभागृह सुरु नसताना सुनावणीचा काय उपयोग,हे आम्ही उपाध्यक्षांच्या लक्षात आणून दिले, अशी माहिती भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी दिली आहे.

आमदारांचं निलंबन हा सर्वस्वी सभागृहाचा निर्णय असतो. त्यामुळे जर न्यायालयाने या प्रकरणी काही निर्णय दिला तो कायदेमंडळात हस्तक्षेप ठरेल का? सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राज्य सरकार मान्य करेल का? त्यामुळे कायदेमंडळ आणि न्यायालय यांच्यामध्ये वाद निर्माण होऊ शकतो. न्यायालय कायदेमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेपाबाबत या निमित्ताने चर्चा होऊ शकतो.