ओबीसी आरक्षणावरूनही मध्यप्रदेशलाही 'सर्वोच्च' दणका, निवडणूका जाहीर करण्याचे आदेश

OBC आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात राजकारण तापले आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने १५ दिवसात निवडणूकीची प्रक्रीया सुरू करण्यास निवडणूक आयोगाला सांगितले होते. त्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला दणका देत दोन आठवड्यात पंचायतीच्या निवडणूका जाहीर करण्याची अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेश सरकारने मागासवर्ग आयोग नेमून ओबीसींच्या आरक्षणाचा अभ्यास केला होता. तर त्या अहवालावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात ट्रिपल टेस्ट पास करण्याची अट मध्य प्रदेश सरकारही पुर्ण करू शकले नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच दोन आठवड्यात पंचायत निवडणूकांचे अध्यादेश काढण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेश सरकारलाही सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला असल्याचे म्हटले जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना म्हटले की, पाच वर्षात निवडणूका होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे 1 वर्षापेक्षा जास्त काळ निवडणूका लांबणीवर टाकता येणार नाहीत. तसेच ओबीसी आरक्षणासाठी दिलेल्या वेळेत सरकार ट्रिपल टेस्ट पुर्ण करण्यात अपयशी ठरले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी निवडणूक थांबवता येणार नाही. तसेच जे पक्ष ओबीसी आरक्षणाचे समर्थनकर्ते आहेत. त्या पक्षांनी ओबीसी उमेदवारांना तिकीट द्यावेत. तसेच हा निर्णय फक्त महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांसाठीच नाही तर संपुर्ण देशासाठी लागू असणार आहे. तर महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन्ही राज्यातील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर 22 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

महाराष्ट्राला काय होती अपेक्षा?

महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका देत तातडीने निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे राज्य सरकारसमोरील पेच वाढला होता. तर दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाकडून मध्य प्रदेश सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणीकडे लक्ष लावून बसले होते. कारण मध्य प्रदेश सरकारचा अहवाल मंजूर झाला तर त्या अहवालाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात उपाययोजना करण्यात येणार होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मध्य प्रदेशसह महाराष्ट्रातील ओबीसी आऱक्षणावर विरजन पडले आहे.