Supreme court : प्रतिबंधात्मक कायद्यांचा गैरवापरावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठं भाष्य

प्रतिबंधात्मक अटकेबाबतचे ब्रिटीशकालीन कायदे सध्या देशात आहेत. या कायद्यांमुळे सरकारला अनिर्बंध अधिकार मिळतात. या अधिकाराचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक अटक कायद्यांतर्गत अटक करताना प्रकरणाची काटेकोरपणे तपासणी करण्याची आवश्यकता करायला हवी. त्याबरोबरच या प्रकरणामध्ये अटकेची खूपच गरज असेल तर अटक करण्यात यावी, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

2021 मध्ये गुप्तहेर खात्याला मिळालेल्या माहितीनुसार एक सिंडीकेट भारत, दक्षिण कोरिया, तैवान आणि चीन या देशात सोन्याची तस्करी करत असल्याच्या संशयावरून कॉफेपोसा कायद्यांतर्गत संशयिताला अटक करण्यात आली होती. त्याविरोधात वादीने आपली अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने 3 नोव्हेंबर 2022 रोजी ही याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर वादीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती श्रीकृष्ण मुरारी आणि न्यायमुर्ती व्ही रामसुब्रमण्यणियन यांनी अत्यंत महत्वाची टिपण्णी केली. यावेळी न्यायालय म्हणाले की, प्रतिबंधात्मक अटक ही कुठल्याही गुन्ह्यासाठी नसते तर संभाव्य गुन्हा रोखण्यासाठी असते. त्यामुळे अशा प्रकारे अटकेवर निर्णय देतांना न्यायालयांनी कायद्याचे आकलन करावे आणि सावधानता बाळगून शंकेचा लाभ अटक झालेल्या व्यक्तीला कसा मिळेल हे पहावे. त्याबरोबरच भारतीय घटनेच्या कलम 22(5) नुसार असा प्रकरणात लवकरात लवकर निकाल देण्याची तरतूद असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले.

काय आहे प्रतिबंधात्मक अटक कायदा? (What is Preventive Arrest Act?)

एखाद्या व्यक्तीकडून गुन्हा होण्याची शक्यता असेल किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका (Threat to National security) असेल तर त्याची शासनाकडून करण्यात येणारी अटक म्हणजे प्रतिबंधात्मक अटक कायदा (Preventive Arrest Act).

प्रतिबंधात्मक अटक कायद्यानुसार अटक झालेल्या व्यक्तीचे अधिकार?

या कायद्यानुसार भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २२ (५) नुसार प्रतिबंधात्मक अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला अटकेची कारणे शक्य तेवढ्या लवकर कळवली जावित, असं म्हटलं आहे. त्याबरोबरच अटकेविरोधात आपलं समर्थन करण्याची किंवा बाजू मांडण्याची संधी 24 तासांच्या आत मिळणे अपेक्षित असते. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक अटक कायद्यानुसार अटक केलेल्या व्यक्तीला 24 तासांच्या आत न्यायालयात हजर करणे आवश्यक असते. तसेच संबंधित व्यक्तीला आपल्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा पूर्ण अधिकार असतो.