मोठी बातमी : गुजरात दंगल आणि बाबरी मशिदीसंदर्भातील याचिका बरखास्त करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

बाबरी मशिद विध्वंस आणि २००२ मध्ये झालेली गुजरात दंगल या संदर्भातील जनहित याचिका बरखास्त करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. उत्तर प्रदेश सरकारविरोधात बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी दाखल झालेल्या आणि गुजरात दंगली संबंधित दाखल झालेल्या जवळपास ११ जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बरखास्त केल्या आहेत.

राम जन्मभूमी - बाबरी मस्जिद प्रकरणी २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारविरोधातील या प्रकरणातील जनहित याचिका बिनकामी ठरल्या आहेत. त्यामुळे त्या बंद करण्यात येत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. शिवाय गुजरातमधील गोधरा दंगलींनंतर न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. पण आता या दोन्ही प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिले असल्याने या याचिकांना काहीही अर्थ राहत नाही असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे.

तीस्ता सेटलवाड यांच्या जामीन अर्जावरही सुनावणी
सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांच्यावर २००२ च्या गुजरात दंगलीमध्ये निष्पाप लोकांना अडकवण्यासाठी खोटा पुरावा तयार केल्याचा आरोप आहे. सेटलवाड यांनी मागणी केलेल्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालय लवकरच सुनावणी घेणार आहे.

प्रशांत भुषण यांच्याविरूध्द अवमानाची कारवाई बंद

बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी वकील प्रशांत भूषण आणि पत्रकार तरुण तेजपाल यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई बंद करण्याचे देखील आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणी दोघांनीही माफी मागितली आहे. २००९ मध्ये एका मुलाखतीत प्रशांत भूषण यांनी माजी आणि विद्यमान न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते.