ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीमध्ये निवडणुका जास्त लांबणीवर टाकता येणार नाहीत, असे सांगत कोर्टाने निवडणूक आयोगाला २ आठवड्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आऱक्षणासंदर्भात नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल कोर्टाने स्वीकारला आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या २७ टक्के राजकीय आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एकप्रकारे शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरला आहे.
या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी फेटाळून लावली. गेल्या दोन वर्षांपासून निवडणुका वॉर्ड रचना, पावसाचे कारण देऊन पुढे ढकलल्या जात आहेत, याबाबत कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच ही सुनावणी केवळ ओबीसी आरक्षणावर होईल, वॉर्ड पुनर्रचनेचा प्रश्न निवडणूक आयोगाचा आहे, त्याबाबत आयोग निर्णय घेईल, न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत ट्विट करुन या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
" ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला! मा. सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरिब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील. ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मन:पूर्वक आभार" असे त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला!
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 20, 2022
मा. सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. #OBCReservation