लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अत्यंत लाजीवारवाणी अशी सरपंचपदाच्या लिलावाची घटना अखेर राज्य निवडणुक आयोगानं गंभीरते घेत सरपंचपदाच्या लिलावांबाबत होत असलेल्या सर्वतक्रारींबाबत राज्य निवडणूक आयोगास स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना हे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली आहे. मदान यांनी सांगितले की, सरपंचपदाचा लिलाव होत असून त्यासाठी मोठ्या रकमेची बोली लावण्यात येत आहे, अशी तक्रार आयोगाकडे आली आहे.
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याच्यादृष्टीने ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यात अशा स्वरूपाच्या घटना घडल्या असल्यास त्यांची सखोल चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करावा. हा अहवाल बिनविरोध विजयी होणाऱ्या उमेदवारांचा निकाल प्रसिद्ध करण्यासाठी 23 डिसेंबर 2004 च्या आदेशानुसार आयोगाकडे परवानगी मागतानाच सादर करावा.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळी काही ठिकाणी नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर एकच उमेदवार शिल्लक राहिल्यास त्यास बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात येते. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी अन्य उमेदवारांवर दबाव टाकल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे प्रसंग टाळण्यासाठी आयोगास तात्काळ त्याबाबत सविस्तर अहवाल पाठविण्यात यावा व राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यता दिल्यानंतरच संबंधित उमेदवाराला बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात यावे, असे आदेश आयोगाने 23 डिसेंबर 2004 रोजी निर्गमित केले आहेत.
कोरोना काळात निवडणुका होऊ न शकलेल्या ग्रामपंचायतींवर नियुक्त करण्यात आलेले प्रशासकराज आता संपुष्टात येणार आहे. मुदत संपलेल्या राज्यातील एकूण १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला. त्यानुसार १५ जानेवारीला मतदान होणार असून २३ डिसेंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी हा निवडणूक कार्यक्रम आज जाहीर त्यासोबतच आता सरपंचपदाच्या लिलावाच्या घटना घडल्या असल्यास त्याबाबतही स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत, असेही मदान यांनी स्पष्ट केले.