राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय..

ओमिक्रॉन विषाणु प्रसार रोखण्यासोबतच पणन सुधारणा, आणि कौशल्य विकास मंडळाबाबतचे निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

जगभर ओमायक्रॉनचा झपाट्याने प्रसार, मंत्रिमंडळाने व्यक्त केली चिंता

ओमायक्रॉन विषाणुच्या संसर्गाचा वेग अतिशय जास्त असून त्याला रोखण्यासाठी राज्यातील लसीकरण देखील वेगाने वाढले पाहिजे, यादृष्टीने जेथे लसीकरण कमी आहे तिथे ते वाढविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.

महाराष्ट्राने सध्या 12 कोटीं 3 लाख 18 हजार 240 डोसेस दिले असून 4 कोटी 37 लाख 46 हजार 512 जणांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत. 7 कोटी 65 लाख 71 हजार 728 लोकांनी एक डोस घेतला आहे.

18 ते 44 वयोगटात 76.69 लोकांनी कमीत कमी 1 डोस तर 45 पेक्षा अधिक वयोगटातील 85.25 टक्के लोकांनी एक डोस घेतलेला आहे. गेल्या 12 तासात संपूर्ण जगात ओमायक्रॉनच्या रुग्णात 45 टक्के वाढ झाली असून 54 देशात याचा प्रसार झाला आहे.

फ्रान्समध्ये दैनंदिन रुग्ण 40 हजारच्या पुढे आढळत असून जर्मनीत ही संख्या 50 हजाराच्या आसपास आहे. ऑस्ट्रीयामध्ये देखील कोविड सुरु झाल्यापासून सगळ्यात मोठी लाट आली असून दररोज 7 हजारच्या आसपास नवीन रुग्ण आढळत आहेत.

अमेरिकेत देखील नोव्हेंबर 2020 सारखी परिस्थिती उद्भवली असून दररोज एक लाखांपेक्षा अधिक रुग्ण आढळत आहेत. दक्षिण आफ्रिकेत गेल्या 2 आठवड्यात नवीन रुग्णात मोठी वाढ झाली असून दररोज दुपटीने रुग्ण आढळत आहेत.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात देखील काळजी घेण्याची गरज असून आरोग्याचे नियम कटाक्षाने पाळले गेलेच पाहिजे यावर भर देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

---

फॉरेन्सिक सायन्स पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळामध्ये इंटर्नशिप

राज्यातील न्यायसहायक विज्ञान संस्था मधून फॉरेन्सिक सायन्स पदवी व पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या अधिनस्त राज्यातील विविध प्रयोगशाळांमध्ये प्रतिवर्षी 150 विद्यार्थ्यांना एक वर्ष कालावधीसाठी विद्यावेतनावर इंटर्न म्हणून घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था कार्यरत आहेत. तेथे बी. एस्सी व एम. एस्सी (फॉरेन्सिक सायन्स) पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याने शासकीय न्यायसहायक विज्ञानसंस्था व न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा यांच्यामध्ये समन्वय निर्माण करून प्रतिवर्षी न्यायसहायक विज्ञान संस्थांमधील पदवी व पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण 150 विदयार्थाना इंटर्नशिप उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांना एका वर्षाच्या इंटर्नशिप कालावधीत प्रतिमाह अनुक्रमे प्रत्येकी दहा हजार व पंधरा हजार विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. राज्यातील तीन न्यायसहायक विज्ञान संस्थाकडून दरवर्षी विद्यार्थ्यांची शिफारस करण्यात येईल. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) यांच्या नियंत्रणाखाली हे विद्यार्थी राहतील.

इंटर्नशिपसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थाना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये वैज्ञानिक सहायक (गट-क) व वैज्ञानिक सहायक (सायबर गुन्हे व तासी) (गट-क) या पदासाठी नेमून दिलेली कर्तव्ये व जबाबदा-या पार पाडणे आवश्यक असेल. यशस्वीरीत्या इंटर्नशिप पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाकडून प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केलं.

बाजार समित्यांना बळकट करण्यासाठी पणन अधिनियमात सुधारणा करणार

राज्यातील बाजार समित्यांना अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

यानुसार बाजार समितीवर संचालक निवडून देण्यासाठी ज्या बहुउद्देशिय सहकारी संस्था त्यांच्या सदस्यांना पीक कर्ज वितरीत करतात त्यांनाच मतदानाचा अधिकार देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. बाजार समितीवर नियुक्त करावयाच्या अशासकीय प्रशासकीय मंडळाची संख्या ७ पेक्षा जास्त सदस्यांचे असणार नाही. बाजार समितीच्या बाजार आवारात नियमनात नसलेल्या शेतमाल व अन्य उत्पादनाच्या खरेदी-विक्रीवर बाजार समितीला उपयोगिता शुल्क (User charges) घेण्याचा हक्क असेल.

बाजार समितीवर देखरेख शुल्क वसुलीसाठी बाजार समितीवर शासनाचा कर्मचारी नियुक्त करण्याची तरतूद वगळण्यात येईल व देखरेख फी "५ पैसे" ऐवजी "१० पैसे" अशी सुधारणा प्रस्तावित आहे. बाजार समितीवर सचिव नियुक्त करण्यासाठी सद्याची राज्य पणन मंडळाने सचिव म्हणून नियुक्त करावयाच्या व्यक्तींची यादी तयार करण्याबाबतची तरतूद वगळण्यात येईल. बाजार समितीवर सचिव म्हणून सहकार अधिकारी श्रेणी-२ ह्या पेक्षा वरच्या दर्जाचा अधिकारी शासनाला नेमता येईल.

राज्य कृषि पणन मंडळास त्यांना देय रक्कमाबाबत वाद उद्भवल्यास न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येईल अशी सुधारणा करण्यात येईल.

-----०-----

कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाची स्थापना करणार

कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागातंर्गत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ व महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद या संस्थाचे विलीनीकरण करून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाच्या स्थापनेमुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील तरतुदींप्रमाणे शालेय शिक्षणासोबत कौशल्य शिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू करता येणार आहेत. नॅशनल स्कील क्वॉलिफीकेशन फ्रेमवर्कवर आधारित कौशल्य विषय तसेच संस्थांनी तयार केलेले टेलर मेड प्रमाणपत्र स्वरुपाचे कौशल्य अभ्यासक्रम/विषय देखील संस्थांना सुरू करता येतील. जागतिकीकरणाच्या काळात आधुनिक तंत्रक्षेत्रे विचारात घेता कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य कौशल्य,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे महत्वपूर्ण योगदान राहील.

स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना इरादापत्रासाठी मुदतवाढ

कोविडमुळे स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना इरादापत्रासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

इरादापत्रातील अटी व शर्तींची पुर्तता करू न शकल्यामुळे मार्च २०२० पासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये ज्यांचे इरादापत्र कार्यान्वित होते त्यांना ९ महिन्यांचा भरपाई कालावधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मौजा वारंगा येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी वसतीगृह व निवासी इमारती

नागपूर जिल्ह्यातील मौजा वारंगा येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठीचे वसतीगृह व इतर निवासी इमारती बांधण्यासाठी ९५.१५ कोटी रुपये निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.मौजा वारंगा येथे यासाठी 60 एकर जागा देण्यात आली असून या जागेवर विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने, मुलामुलींची वसतीगृहे, बँक, वाहनतळ आदी सुविधा उभारण्यात येतील.

कंपनी एकत्रिकरण, विलगीकरणाच्या दस्तांवर मुद्रांक शुल्क आकारण्याच्या अधिनियमात सुधारणा

कंपनी एकत्रिकरण तथा विलगीकरणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या दस्तांवर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

कंपनी एकत्रिकरण तथा विलगीकरणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या दस्तांवर तथा निर्गमित होणाऱ्या आदेशांवर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करता यावी यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. यामुळे अशा दस्तांवर देय होणाऱ्या मुद्रांक शुल्काची वसुली होऊन शासनाच्या महसूलामध्ये वाढ होणार आहे. याकरिता महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील संबंधित कलमांमध्ये व अनुच्छेदामध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.