गेल्या पाच महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा एसटीच्या विलिनीकरणासाठी संप सुरू आहे. त्यातच आतापर्यंत 100 पेक्षा अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सरकारने मंजूर केला. मात्र न्यायालयाने आज सुनावणी करताना एसटी कर्मचाऱ्यांना 15 एप्रिल पर्यंत कामावर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना अल्टीमेटम देतांना सांगितले आहे की, 15 एप्रिल पर्यंत एसटी कर्मचारी कामावर हजर न राहिल्यास त्यांच्यावर एसटी महामंडळ कारवाई करू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यिय समितीच्या अहवालात एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. तर आज त्यावर न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांनी 15 एप्रिल पर्यंत कामावर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
तसेच न्यायालयाने म्हटले आहे की, सर्व कामगारांना पुन्हा सामावून घ्या. त्यांनी आंदोलन केले त्यावेळी परिस्थिती वेगळी होती. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे त्यांना कामावरून काढून टाकून त्यांच्या जगण्याचे समाधान हिरावून घेऊ नका, असे सांगतानाच कामगारांना कामावरून काढून न टाकण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.
याशिवाय न्यायालयाने आदेश देतांना सांगितले आहे की, पुढील चार वर्षे एसटी महामंडळ हे राज्य सरकार चालवेल. त्यानंतर आर्थिक निकषांचा विचार करून पुढील निर्णय घ्यावा. परंतू यासंदर्भातील महत्वाची सुनावणी उद्या सकाळी 10 वाजता होणार आहे. त्या सुनावणीनंतर एसटी कर्मचारी काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.