धक्कादायक..! राज्यात विद्यार्थ्यांच्या पटपडताळणीत घोळ, 19 लाख विद्यार्थ्यांचे आधार बोगस

 दहा वर्षांपुर्वी राज्यात पटपडताळणी मोहिम राबवण्यात आली होती. त्यामध्ये 20 लाख विद्यार्थी बोगस आढळले होते. त्यामुळे बोगस विद्यार्थ्यांना चाप बसवण्यासाठी आधारकार्ड नोंदणी करण्यात आली होती. मात्र त्यातही मोठा घोळ उघडकीस आला आहे. तर तब्बल 19 लाख विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड बोगस असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

दहा वर्षांपुर्वी राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमध्ये बोगस विद्यार्थी शोधण्यासाठी बहूचर्चित पटपडताळणी मोहिम राबवण्यात आली होती. त्या मोहिमेतून राज्यात 20 लाख विद्यार्थी बोगस आढळले होते. त्यामुळे राज्यातील शाळांमध्ये बोगस विद्यार्थ्यांची नोंद करून कोट्यावधींचा निधी लाटणाऱ्या शाळांना चाप बसवण्यासाठी आधारकार्ड नोंदणी करण्यात आली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेल्या दणक्यानंतर राज्यात 19 लाख विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड बोगस असल्याचे तर 29 लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी ही आधारशिवाय झाल्याची धक्कादायक माहिती सरकारने दिली आहे. त्यामुळे पटपडताळणीतील बोगस पट उघड झाला आहे.

राज्यात राबवण्यात आलेल्या पटपडताळणी मोहिमेत 20 लाख विद्यार्थी बोगस आढळल्यानंतर त्याला चाप बसवण्यासाठी राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी सक्तीची केली. त्यामुळे राज्यातील बोगस पट कमी होईल. मात्र राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतरही राज्यातील बोगस पट कमी होण्याऐवजी वाढला आहे. तर याबाबतची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर ठेवली होती. त्यामध्ये मोठा घोळ उघडकीस आला आहे.

बीड जिल्ह्यातील ब्रीजमोहन मिश्रा यांनी अॅड. सचिन देशमुख यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये राज्यातील बोगस पटपडताळणी प्रकरणानंतर या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सरळ प्रणालीचा वापर करण्यात आला होता. त्यामध्ये शाळेत प्रवेश करताना विद्यार्थ्यांची आधारनोंदणी आवश्यक करण्यात आली होती. या प्रणालीमुळे राज्यातील बोगस विद्यार्थ्यांना चाप बसेल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र मुख्याध्यापक, संस्थाचालक यांच्यासह भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी संगनमताने राज्यभरात लाखो विद्यार्थींची पटनोंदणी बोगस असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. तर उच्च न्यायालयात युक्तीवाद करताना विद्यार्थ्यांची संख्या बोगस दाखवून राज्यातील संस्थाचालकांसह अधिकाऱ्यांनी मलिदा लाटल्याचा आरोप अॅड. सचिन देशमुख यांनी केला होता. तसेच दहा वर्षापुर्वीच्या पटपडताळणीत बोगस पट दाखवण्यात आल्याने त्या संस्थाचालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली होती.

या प्रकरणात युक्तीवाद करताना पटपडताळणी मोहीम निरंतर चालणारी प्रक्रीया आहे, असा दावा सरकारने केला होता. मात्र सरकारच्या दाव्यावर न्यायमुर्ती गंगापूरवाला आणि न्यायमुर्ती दिघे यांच्या खंडपीठाने दहा वर्षापासून ठोस कार्यवाही न केल्याने राज्य सरकारला फटकारले. तर राज्य सरकारने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल न्यायालयासमोर ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पुढील सुनावणी 22 मार्च रोजी होणार आहे.