भाजपवालेच रोज गंगास्नान करतात व उर्वरित लोक गटारस्नान करतात का? – सामना

महाराष्ट्रात 'ईडी' प्रकरण गाजत आहे. महाराष्ट्रातून भाजपची इडा-पीडा गेल्यापासून हे 'ईडी' प्रकरण जोर धरू लागले आहे. म्हणजे ईडीचा वापर करून भाजपविरोधकांना नमविण्याचे प्रयोग सुरू झाले आहेत. याच वातावरणाचा लाभ घेत ईडीस घाबरून भाजपच्या कळपात शिरलेल्या एका 'महात्म्या'ने 'ठाकरे सरकार' पडण्याचा नवा मुहूर्त दिला आहे.

आता म्हणे मार्च महिन्यात काही झाले तरी सरकार पडणार! हा मुहूर्त यांनी 'ईडी पिडी'च्या पंचांगातून काढला की त्यांना झोपेत दृष्टांत झाला? एक मात्र खरे, महाराष्ट्रातील भाजपवाले सत्ता स्थापनेसाठी त्या ईडीवर फारच विसंबून राहिले आहेत. ईडीच्या वतीने भाजप कार्यालयात हजारेक नोटिसा जणू छापूनच ठेवल्या आहेत व कोणी सत्य बोलू लागले की, त्याच्या नावावर ती नोटीस पाठवून द्यायची, असा एक जोडधंदा सध्या सुरू आहे. 'ईडी'ची नोटीस वगैरे आली की, चौकशीसाठी संबंधिताने जायलाच हवे. नव्हे, कायद्याचा सन्मान हा व्हायलाच पाहिजे. कायदा सगळय़ांसाठी समान. दुसरे म्हणजे देवेंद्र फडणवीस म्हणतात तेदेखील बरोबरच आहे, कर नाही त्यास डर कशाला? हे त्यांचे सांगणे अगदी बरोबर आहे.

पण या नोटिसा देशभरात फक्त भाजपविरोधकांनाच का येत आहेत, हा प्रश्न आहे. देशात फक्त भाजपवालेच रोज गंगास्नान करतात व उर्वरित लोक गटारस्नान करतात असे काही आहे काय? शिवसेनेच्या बाबतीत सांगायचे तर कर नाही तर डर नाही वगैरे ठीकच, पण करून सवरून नामानिराळे राहणाऱ्यांची आमची अवलाद नाही. जे केले त्याची जबाबदारी घ्यायला आम्ही तयार आहोत. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बाबरीचा विध्वंस! तेथे रणातून पळून गेले ते कर आणि डरचे दाखले देत आहेत.

हा विनोदच म्हणावा लागेल. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आता घटनेचा प्रश्न उपस्थित करीत सांगितले की, 'ईडी वगैरे संस्था या बिगर राजकीय असून त्या मुळे संजय राऊत वगैरे लोकांना घटना मान्य नाही का?'पाटलांना घटनेची इतकी फिकीर कधीपासून लागून राहिली? तुम्हाला घटना मान्य नाही काय, हा प्रश्न त्यांनी राजभवनाच्या दारात उभे राहून जोरात विचारायला हवा व त्यावर आपले राज्यपाल महोदय काय सांगतात ते महाराष्ट्राच्या जनतेला कळवायला हवे. घटनेची सगळय़ात जास्त पायमल्ली सध्या कुठे होत असेल तर ती घटनेच्या तथाकथित रखवालदाराकडून. मागच्या जून महिन्यात राज्यपालनियुक्त 12 जागा रिकाम्या झाल्या. त्या जागांची शिफारस राज्याच्या मंत्रिमंडळाने केली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशी मान्य करणे हे राज्यपालांना बंधनकारक असल्याचे आपली घटनाच सांगते.

मग इतके महिने उलटून गेले तरी राज्यपालनियुक्त जागा रिकाम्या का ठेवल्या? राज्यपालांनी या जागा लगेच भरायलाच हव्यात असे घटना सांगते. पण यावर भाजपचे म्हणणे असे की, काँग्रेसच्या काळात ईडीचा गैरवापर झाला नाही काय? व्वा! काय म्हणायचे या अक्कलशून्य मंडळींना! काँग्रेसने कधीकाळी चुकीचे वर्तन केले म्हणून आम्हालाही अंगास शेण फासण्याचा व शेण खाऊन थयथयाट करण्याचा अधिकार आहे असेच ते म्हणतात. मग हा शेण खाऊन नाचण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणत्या घटनेने दिला?