मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परम बीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांमुळे राज्य सरकार कोंडीत सापडलेले असताना शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनामधून यावर भाष्य करण्यात आले आहे. या आरोपांमुळे गृहखात्याची प्रतिमा तर मलीन झालीच पण सरकारच्या प्रतिष्ठेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. पण त्याचबरोबर सरकार अस्थिर करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही असेही भाजपला बजावण्यात आले. काय म्हटले आहे या अग्रलेखात ते पाहूया...
माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी जो आरोपांचा धुरळा उडवला आहे, त्यामुळे गृहखात्याची प्रतिमा नक्कीच मलिन झाली आहे. हा सरकारच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला आहे व विरोधी पक्षाच्या हाती आयतेच कोलीत मिळाले आहे. परमबीर सिंग यांच्या निलंबनाची मागणी कालपर्यंत महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष करीत होता. आज परमबीर हे विरोधकांची 'डार्लिंग' झाले आहेत व परमबीर सिंग यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकारवर निशाणा साधीत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारजवळ आजही चांगले बहुमत आहे. बहुमतावर कुरघोडी कराल तर आग लागेल. हा इशारा नसून वस्तुस्थिती आहे. एखाद्या अधिकाऱ्यामुळे सरकारे येत नाहीत व कोसळत नाहीत, हे विरोधकांनी विसरू नये! परमबीर सिंग यांची राज्य सरकारने पोलीस आयुक्तपदावरून उचलबांगडी केली आहे.
अॅण्टिलिया स्फोटके प्रकरणात फौजदार सचिन वाझे एनआयएच्या अटकेत आहेत. हे सर्व प्रकरण व्यवस्थित हाताळले नाही व पोलीस खात्याचीच बदनामी झाली असे मानून सरकारने पोलीस आयुक्तांना हटवले. ''सचिन वाझे यांना हटवून काय फायदा? पोलीस आयुक्तांना हटवा'' अशीच भाजपची मागणी होती. आता त्याच परमबीर सिंग यांना खांद्यावर घेऊन भाजपवाले लग्नाच्या वरातीत नाचावे तसे बेभान होऊन नाचत आहेत. हा राजकीय विरोधाभास आहे. परमबीर सिंग यांच्यावर सरकारने कारवाई केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या भावनांचा उद्रेक समजू शकतो, मात्र शासनाच्या सेवेत अत्यंत वरिष्ठ पदावर असलेल्या व्यक्तीने असा सनसनाटी पत्रोपचार करणे नियमात बसते काय? गृहमंत्र्यांवर आरोप करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहायचे व ते प्रसिद्धी माध्यमांना पोहोचवायचे हे शिस्तीत बसत नाही.
परमबीर सिंग हे नक्कीच एक धडाकेबाज अधिकारी आहेत. त्यांनी अनेक जबाबदाऱ्या उत्तम प्रकारे पार पाडल्या. सुशांत राजपूत प्रकरणात त्यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनी चांगला तपास केला. त्यामुळे सीबीआयला शेवटपर्यंत हात चोळत बसावे लागले. कंगना या नटीचे प्रकरण त्यांनी चांगल्या प्रकारे हाताळले, पण अॅण्टिलियाप्रकरणी त्यांच्यावर विरोधकांनी आरोप केले खरे असले तरी एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने असे पत्र लिहून सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे योग्य नाही. परमबीर सिंग यांनी थोडा संयम ठेवायलाच हवा होता. पुन्हा सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी परमबीर सिंग यांचा कोणी वापर करीत आहे काय? ही शंका आहेच. मुळात ज्या सचिन वाझेंमुळे हे सर्व वादळ उठले आहे, त्या वाझे यांना इतके अमर्याद अधिकार दिले कोणी? सचिन वाझे यांनी बरेच उपद्व्याप केले. ते वेळीच थांबवले असते तर मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदाची शान राहिली असती. मात्र या माजी आयुक्तांनी काही प्रकरणांत चांगले काम करूनही वाझे प्रकरणात त्यांची बदनामी झाली.
पोलीस खात्यात भ्रष्टाचार असतोच हे लाकांनी गृहीत धरलेले आहे, पण पोलिसांपेक्षा जास्त भ्रष्टाचार इन्कम टॅक्स, ईडी, सीबीआयसारख्या खात्यांत आहे. मात्र या खात्यांचा जनतेशी संबंध येत नाही. मात्र पोलिसांचा रोजचाच संबंध आहे. त्यामुळे पोलिसांची प्रतिमा हीच अनेकदा सरकारची प्रतिमा ठरत असते. त्या प्रतिमेवरच विरोधी पक्षाने चिखलफेक केली. यात महाराष्ट्राची प्रतिमाही मलिन झाली याचा विरोधकांना विसर पडला असेल तर ते दुर्दैवच म्हणावे लागेल.