सोयाबीन- कापूस उत्पादकांच्या प्रश्नावर गडकरींनी केंद्राकडे पुढाकार घ्यावा - रविकांत तुपकर

अतिवृष्टीमुळे उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्याला केंद्र सरकारने पाम तेलावरील आयात शुल्क 10% ने कमी करून अधिक अडचणीत आणले. त्यामुळे सोयाबीन- कापूस - तूर उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी यासंबंधी धोरण बदलण्याची मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांना भेटून केली.

विदर्भ- मराठवाड्यातील कापूस, साेयाबीन, तुर धान उत्पादक शेतकरी अतिवृष्टी व परतीच्या पावसाच्या तडाख्याने उद्धवस्त झाला आहे दूसरीकडे केंद्र सरकारच्या शेती धाेरणांचाही फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे या पृष्ठभूमीवर विदर्भाचे भुमीपुत्र असलेल्या नितीन गडकरी यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर पुढाकार घ्यावा आणी पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांच्या समवेत सर्व पक्षीय शेतकरी नेत्यांची बैठक लावावी अशी आग्रह मागणी 'स्वाभिमानी'चे नेते रविकांत तुपकर यांनी रविवारी 29 नोव्हें. रोजी नागपूर येथे ना.गडकरींची भेट घेवून केली आहे. या बैठकीत तब्बल दीड तास गडकरी व तुपकरांमध्ये सोयाबीन- कापूस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली.

अतिवृष्टीमुळे विदर्भ- मराठवाड्यातील सोयाबीन उध्वस्त झाले, बोंडअळी मुळे कापूस वाया गेला तर तूर आयात केल्यामुळे तुरीचे भाव पडले, त्यातच भरीस-भर केंद्र सरकारने पाम तेलावरील आयात शुल्क 10% ने कमी करून सोयाबीन उत्पादकांना अडचणीत आणले. त्यामुळे सोयाबीन- कापूस - तूर उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी यासंबंधी धोरण बदलणे गरजेचे आहे. हे असे स्प्ष्ट करत तुपकरांनी ना.गडकरी यांच्याकडे काही मागण्या ठेवल्या.

केंद्र सरकारने पाम तेलावरील आयात शुल्क 10 % ने कमी केले ते रद्द करून पाम तेलावरील आयात शुल्क 40 % करावे, सोयाबीनच्या ढेपेला (DOC) निर्यातीला अनुदान द्यावे. सोयाबीनच्या तेलावरही किमान 45 % आयात शुल्क लावावे. सोयाबीन प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना केंद्र सरकारने अनुदान द्यावे. हमीभावाने कापूस खरेदीसाठी CCI चे खरेदी केंद्र तालुकानिहाय चालू करावे. कमी दराने कापूस खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. रुईचा खंडीचा भाव किमान 50 हजार रुपये स्थिर करावा. रुईच्या निर्यातीसंदर्भात बांग्लादेश सोबत होवू घातलेला करार लवकरात लवकर पूर्ण करावा. व्हीयतनाम व बांग्लादेश मध्ये भारतीय रुईला मागणी आहे. त्यासाठी रुईच्या निर्यातीला अनुदान देण्यात यावे. CCI ने FAQ व 12 % पावेतो ओलावा असलेला कापूस च खरेदी होईल अशी घातलेली अट रद्द करून ओलाव्याची अट 15 % पर्यंत करून, कमी दर्जाचा कापूस ही खरेदी करावा. इतर देशातून आयात होणाऱ्या रुई व कापसावर जास्तीत जास्त आयात शुल्क लावावे. सिंगल फेज जिनिंग,रुईची ढेप इ. लघु उद्योगांना प्रोत्साहन दिल्यास तरुणांमधील उद्योग वाढीस चालना मिळेल व कापसे भाव स्थिर राहण्यास मदत होईल. तूर डाळ आयातीचा निर्णय रद्द करावा. तूरी चे दर प्रति क्वि. किमान 9000 रु स्थिर राहतील एव्हढीच तूर डाळ आयात करावी. (MSP पेक्षा 60 % वाढ झाली तरच तूर आयात करावी.) तूर प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी अनुदान देण्यात यावे. आदी मागण्या तुपकरांनी केंद्रीय मंत्री ना.गडकरींसमोर मांडल्या, यावेळी 'स्वाभिमानी'चे विदर्भ अध्यक्ष दामूअण्णा इंगोले, भाजपाचे नेते दिनेश सूर्यवंशी, 'स्वाभिमानी'चे नागपूर जिल्हाध्यक्ष दयाल राऊत उपस्थित होते.

केंद्र सरकारने आणलेले कृषीविधेयक हे अत्यंत संदिग्ध स्वरुपाचे व शेतकऱ्यांसाठी हितावह नाही, सदर विधेयकांमध्ये हमिभावाबाबत तसेच हमिभावाच्या उल्लंघनाबाबत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. तसेच कृषी विधेयकांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनेवर कडक कारवाईची तरतूद नमूद नाही. करिता सदर विधेयक मागे घेण्यात यावे किंवा विकल्पे करून सादर विधेयकामध्ये हमिभावाचे संरक्षण, हमीभाव ठरविण्याची पद्धत व हमिभावाचे उल्लंघन केल्यास होणारी फौजदारी कारवाई याची स्पष्ट तरतूद करण्यात यावी असेही यावेळी तुपकर यांनी स्पष्ट केले

निकृष्ठ दर्ज्याच्या बियाण्यांबाबत कंपन्यांवर कडक कारवाई होण्याचे दृष्टीने व भविष्यातील निकृष्ठ दर्जाचे बियाणे बाजारात आणण्याच्या घटनांना पायबंद घालण्याचे दृष्टीने केंद्र शासनाने बियाणे कायद्यामधील तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करावी. बियाणे कायद्यातील तरतुदी अजामीनपात्र करण्यात याव्या. बाधित शेतकऱ्यांना कंपनीकडून थेट नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात यावी. तसेच कायद्यामधील दंडाच्या शुल्काची रक्कम वाढविण्यात येऊन त्यात सश्रम कारावासाची तरतूद देखील करण्यात यावी.