अनुसूचित जातींवरील अन्याय-अत्याचाराबद्दल आपल्याला लाज वाटली पाहीजे : मद्रास उच्च न्यायालय

शतकानुशतकं अनुसूचित जाती (एससी) समुदायातील लोकांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराबद्दल आपल्या सर्वांना लाज वाटली पाहीजे, दुर्देवानं आजही परीस्थितीत फरक पडला नाही. केवळ जिवंत व्यक्तीच नाही तर मृतदेहांनाही सन्मान मिळाला पाहिजे, अशा शब्दात मद्रास उच्च न्यायालयाने खेद व्यक्त केला आहे.

तामिळ भाषेत प्रसिध्द होणाऱ्या दैनिक दिनकरनच्या २१ डिसेंबरच्या आवृत्तीत प्रकाशित केल्यानुसार, मेलूर तालुक्यातील मारुथुर कॉलनी, स्मशानभुमीकडं जाण्यासाठी रस्ता नसल्यामुळे अनुसुचित जातीच्या लोकांना शेतातून जाण्यास भाग पडत असल्याचे वृत्त प्रसिध्द झाले होते. अनुसूचित जाती समुदायावर आज देखील होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराबद्दल दु:ख व्यक्त करताना न्यायमूर्ती एन. किरुबाकरन आणि बी. पुगलेधी यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात खंत व्यक्त केली आहे.

"शतकानुशतके अनुसूचित जातीतील लोकांशी वाईट वागणूक आणि भेदभाव केल्याबद्दल आम्हाला लाज वाटली पाहीजे. पाहिजे. आजही या अत्याचारात कमी होत नाही.गुन्हेगारी चालू आहेत आणि त्यांना योग्य मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत."

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा हा अनुसूचित जाती व जमातीतील सदस्यांवरील अत्याचार दूर करण्यासाठी आणि त्यांचा सन्मान जपला जावा या उद्देशाने लागू केला आहे. परंतू या कायद्याचा दुरुपयोग काही लोकांकडून केला जातो. विशेषत: सरकारमध्ये काम करणाऱ्यांकडून, तर या कायद्याच उल्लंघन झाल्याचं निरीक्षण उच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.

या प्रकरणात रस्ता नसल्यामुळे अनुसूचित जमातीतील लोकांना शेतातून मृतदेह वाहून नेण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यामुळे त्यांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागतो. केवळ जिवंत व्यक्तीच नाही तर मृतदेहांनाही सन्मान मिळाला पाहिजे, असे कोर्टाने सांगितले. "अनुसूचित जातीच्या लोकांकडे स्मशानभुमीकडं जाण्यासाठी रस्ते असावेत, या बातमी अहवालात केवळ स्मशानभूमीकडे जाण्यासाठी योग्य रस्ते / रस्ते नसल्याचे म्हटलं आहे. म्हणूनच या कोर्टाने वृत्तपत्रात नोंदविलेले वरील प्रकरण सु-मोटू जनहित याचिका म्हणून घेणे योग्य ठरेल, असे या कोर्टाचे मत आहे. खटला चालू आहे," असे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटलं आहे.

तामिळनाडू राज्याचे मुख्य सचिव आदि द्रविंदर, आदिवासी कल्याण विभागाचे मुख्य सचिव, राज्य महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि राज्याचे नगरपालिका प्रशासन व पाणीपुरवठा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना या याचिकेत पक्षकार करुन उच्च न्यायालयाने पुढील प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तामिळनाडू राज्यात किती अनुसूचित जाती वस्ती आहेत?

सर्व अनुसूचित जाती वस्तींमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय, पथदिवे व शौचालयाची सुविधा तसेच स्मशानभूमीकडे रस्ते आहेत का?

स्मशानभूमीसाठी किती वस्त्यांमध्ये रस्ते नाहीत?

स्मशानभूमीसाठी रस्ते करण्यासाठी जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी काय पावले उचलली ?

सर्व अनुसूचित जातींच्या वस्त्यांना कधीपर्यंत पाण्याची सोय, पथदिवे शौचालय सुविधा तसेच स्मशानभूमीकडे जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करुन देण्यात येईल?